सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सरकारले पर्यटन वर्षका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार–प्रसारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले भ्रमण वर्षको तयारीका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। पर्यटन वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ । जुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफूहरु लागि परेको बताउने होटेल व्यवसायीहरु पर्यटन क्षेत्रमा सरकारको लगानी र प्राथमिकता देखेर उत्साहित भएका थिए।
तर सरकारले हालै होटल व्यवसायीहरुको आन्तरिक राजश्वमा मूल्य अभिवृद्धि करको नियम ४१ (ग) मा गरेको संशोधनले व्यवसायीहरुको मनोबल टुटेको छ। मूल्य अभिवृद्धिको सिद्धान्त विपरित सरकारले गरेको संसोधनले होटेल व्यवसाय नै धरापमा पर्ने खतरा रहेको नेपाल होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष हिरा गौतम बताउँछन्।
‘सरकारले यो नीति परिवर्तन वा संशोधन नगरे भ्रमण वर्ष २०२० समेत नराम्ररी प्रभावित हुनेछ, ट्याक्स वृद्धि भएसँगै सबैथोकमा मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य हुन्छौँ र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी पर्यटक र स्थानीय साना व्यवसायीमा समेत पर्नेछ’, उनले भने। नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ प्रदेश २ ले जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलनको गर्दै पर्यटन वर्ष सफल पार्न तथा होटेल व्यवसायीलाई धरापमा पार्ने अवस्थाबाट जोगाउन संशोधन फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
‘मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त खरिद गरिएको विजकमा लाग्ने करलाई विक्री गरेको बिजकको प्राप्त रकमबाट तिरेको कर रकम कट्टा गरी बाँकी रहेको रकम मात्र नियम बमोजिम तोकेको खातामा जम्म गर्ने हो,’ उनले थपे, ‘संशोधन प्रक्रिया कुनै पनि व्यवसायीको हितमा छैन। सिद्धान्त विपरित भ्याटमा गरेको संशोधन फिर्ता नलिए होटेल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’
महासंघका महासचिव मोहन प्रसाद शर्माले होटल व्यवसायीहरुले प्रयोग गर्ने इन्धन एवं खाना पकाउने ग्यासमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर कट्टा हुने व्यवस्थालाई उल्ट्याएर व्यवसायीको ढाडै सेक्ने गरी ल्याउन लागेको कानुनले होटेल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने निश्चित रहेको दावी गरे।
पहिलेको व्यवस्था अनुसार दफा सवारी साधनको लागि प्रयोग हुने डिजेल र एलपी (खाना पकाउने ग्यास) खरिदमा तिरेको भ्याट ट्याक्स कट्टा गरी होटल व्यवसायीलाई मारमा पार्ने कार्य रहेको महासंघको ठहर छ। महासंघ प्रदेश २ समितिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतमार्फत संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र समेत बुझाउने शर्माले जानकारी दिए।
सरकारले कर सम्बन्धित बनाउन लागेको कानून फिर्ता नलिए स्थिति भयावह हुने उनले चेतावनी दिए। पत्रकार सम्मेलनमा होटल व्यव्सायी महासंघका आठवटै जिल्लाका प्रतिनिधि, सल्लाहकारद्वय युवराज लामा र विजय झुंझुनबाला र कोषाध्यक्ष बैकुण्ठ सापकोटा लगायतका व्यवसायीको उपस्थिति रहेको थियो।
