मुख्य समाचार थप समाचार
हामीले न्यायमा पहुँच दिन सकेनौँ भने समाजमा द्वन्द्व, कलह र अराजकता बढ्छ । त्यसकारण हामी निःशुल्क कानूनी सहायकता कार्यक्रमलाई विस्तार गरी नतिजामुखी बनाउन प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने चरणमा छौँ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा रु ५५ करोडको एक परियोजना ... विस्तृतमा
प्रदेश
अर्थ थप समाचार