प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले जति हतास छन्, त्योभन्दा बढी हतारमा छन्। त्यसैले त उनी सबै काम साटसुट सकिहाल्ने प्रक्रियामा छन्। सबै काम हतारमै सक्ने मनोदशाबाट गुज्रिरहेका छन्। उनलाई हतारको काम लतार हुन्छ भन्ने पनि थाहा छ। तर, हतार-हतार उनको पर्याय बनेको छ।
उनलाई के-को हतार ? कसैले बुझ्न सकेको छैन। न उनको पार्टी, न कार्यकर्ता, न उनका सहयोगी न त उनको परिवारले नै भेउ पाउन सकेको छ हतारको वास्तविकता। जे जति हतारो गरे पनि रोगले निकै ग्रस्त बनेका प्रधानमन्त्री ओलीको कात्तिक १७ गते आइतबारको हतारो सम्झनलायक बनेको छ। हिजोको उनको हतारपतारले इतिहासमा स्वर्णीम नाम लेखाउन त पाएनन्। तर कालो अक्षरमा उनलाई इतिहासले सम्झिरहने बनाएको भने पक्कै छ।
हिजो आइतबार ओली निकै व्यस्त भए। हतारहतारमा इतिहासमा कालो पोत्ने काम गरे। सुरुमा हतारमै टिचिङ अस्पताल पुगेर आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराए। त्यसपछि क्याबिनेट मिटिङ डाके। निर्णय गराए डा. भगवान कोइरालालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष बनाइदिए। तत्काल यो खबर सार्वजनिक भयो। उसो त 'एक हप्ता नभई सूचना परिपक्व हुँदैन। मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णयहरु प्रक्रियामा लैजान ३–४ दिन लाग्छ। सूचना आधिकारिक बनाउन खोजेको हो,' भन्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बिहीबारे प्रेस-मिट राखेका थिए। यो पनि 'टाइँ-टाइँ फिस' भयो। अर्थात् तत्कालै सबैलाई जानकारी भयो। सञ्चारमाध्यमहरुमा यो समाचारले प्राथमिकता पायो। प्रधानमन्त्रीले यत्तिमै चित्त बुझेन झन्डै १/डेढ घण्टामै त्रिभूवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा धर्मदत्त बास्कोटालाई नियुक्त गरे। लगत्तै साँझ फेरि मन्त्रिपरिषद् बैठक भनेर मन्त्रीहरुलाई खबर गरियो। दोस्रोपटकको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे मन्त्रीले केही भेउ पाएनन्। मिडियाले पनि केही भेउ पाउन सकेनन्। उनका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले लामो समय बैठक नबसेकाले केही छलफल बाँकी रहेकाले त्यही छलफलका लागि पुन: बैठक बस्न लागेको जनाउ दिए। यता कसैलाई पत्तै भएन। एकै दिनको दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकले के निर्णय गर्छ भनेर। साँझ दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। यस्तो खबर आयो कि जुन पत्याउनै मुस्किल हुने निर्णय भएछ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले झन्डै २२ महिनाअघि (२०७४ माघ ३ गते) नियुक्त गरेका सातै प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्न ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि त्यो निर्णय भएको १० मिनेटमै बर्खास्त गरेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले हस्ताक्षर गर्दै सार्वजनिक गरे।
उता उपचुनावको तयारी चलिहँदा निर्वाचन आयोगले आचारसंहितासमेत लगाइसकेको अवस्थामा ओलीले यी सबै काम हतारमै सल्टाए। विरोध, कानुनी राजको उपहास उडाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दुईतिहाइको दम्भ देखाए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस भन्दै विद्या भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) लाई हवाला दिँदै पदमुक्त गरिदिइन्।
प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ भएपश्चात् सरकारले आइतबार भटाभट अन्य निर्णय लिएसँगै प्रदेश प्रमुखहरूलाई समेत पदमुक्त गर्यो। जसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले तीव्र विरोध जनाएको छ। यससँगै प्रदेश १ का गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, प्रदेश २ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश ३ की अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ का उमाकान्त झा, कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहनराज मल्ल पदमुक्त भए। उनीहरु सबै २०७४ माघ ३ गते नियुक्त भएका थिए। कांग्रेस र मधेसी दलनिकट व्यक्तिलाई मात्रै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीले त्यतिबेलै विरोध जनाएका थिए। यी आलंकारिक पदलाई २/४ दिन राखेर नयाँ व्यक्तिको खोजी गरी बर्खास्त गरे पनि कुनै अफ्ठ्यारो भने पर्ने थिएन। पदमुक्त भएका प्रदेश प्रमुखहरुमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशका मल्ल पछिल्लो समय विवादमा तानिए पनि अरु विवादमा आएका थिएनन्।
मल्लको परिवारले ३६ वर्षअघि गाउँलेको लालपुर्जा भेला पारेर लिएको ऋण नतिर्दा ४० किसान विचल्लीमा परेको र किसानले आफैं जग्गा फुकुवा गर्नुपरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
तुम्बाहाङ त्रिविका प्राध्यापक हुन्। अखिलको राजनीति गरे पनि ०३७ को जनमत संग्रहपछि उनी कांग्रेसनिकट भएका थिए। कायस्थ र झा पूर्वसचिव हुन्। सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनीहरुले तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको राजनीति गरेका थिए । उनी सचिव रहँदै खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्रीसमेत भएका थिए। कुँवर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन् भने कोइराला माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष, शाही शासनकालमा मन्त्री हुँदै गत चुनावअघि कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी थिइन् । खनाल शिक्षक पृष्ठभूमिका कांग्रेस नेता र मल्ल जिल्ला पञ्चायत सदस्यबाट राप्रपा हुँदै कांग्रेसमा जोडिएका थिए।
ओली अस्वस्थ हुँदै गएका छन्, राजनीतिक सक्रियता बढाउँदै लगेका छन्। महत्त्वाकांक्षाले चुली नाघेको छ। अलोकप्रिय, जनहितविरोधी निर्णय गर्न अघि सरिरहेका छन्। यसले उनलाई अघि बढाउने भन्दा पनि पछि धकेल्ने निश्चित देखिन्छ। विनाकारण, विनाकसुर बेला न कुबेलामा प्रदेश प्रमुखहरूलाई बर्खास्त गर्दा उनको दम्भ पनि उजागर भएको छ। नैतिकता नांगिएको छ। कुनै पनि प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखबाट असहयोग भएको भन्ने गुनासो नआउँदा पनि ओलीले आफ्ना पार्टी नजिकका व्यक्तिलाई भर्ना गर्नकै लागि हतार-हतारमा जनविरोधी काममा हात हालेको प्रस्ट हुन आउँछ।