सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आइतबार सात प्रदेशका प्रमुखलाई बर्खास्त गरेपछि नेपाली राजनीतिमा एकाएक नयाँ तरंग निम्तिएको छ। यसका पक्ष र विपक्षमा चर्चा–परिचर्चा भइरहेका छन् र सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाइन थालिएको छ। धेरैले यसलाई सरकार दुई तिहाइको बलमा अधिनायकवादतर्फ लम्किएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारका विगतका कदमले पनि यही कुरालाई संकेत गरेका छन्। के सरकारको यो कदम संविधानसम्मत छ? यसले मुलुकका कस्तो दूरगामी असर गर्छ? यसै विषयमा स्पेसखबरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
सातै प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्नु जायज हो ?
यसमा दुई–तीन वटा कुरा छन्। संविधानको धारा १६५ को उपधारा २ हेर्नुभयो भने सात वटा प्रदेशमा एक पटक प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिसकेपछि सबैजना एकै पटक पदमुक्त भएर सबै ठाउँ रिक्त हुने परिकल्पना नै गरेको छैन। त्यही भएर होला संविधान लेख्दा के राखियो भने, कुनै प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भयो वा समाप्त भयो भने त्यो प्रदेशको जिम्मेवारी अर्को प्रदेशको प्रमुखलाई दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
यो कुरालाई सरकारको हिजोको निर्णयमा हेक्का राखिएन। दोस्रो कुरा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकार सही ठाउँमा सही ढंगले प्रयोग गर्नु पर्ने हो। के कारण पर्यो सरकारलाई कि निर्वाचनको संघारमा आचारसंहिता लागिसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखलाई नै बर्खास्त गर्नुपर्यो। मुलुकमा केही ‘इमर्जेन्सी’ पनि छैन। यो हिसाबले हेर्ने हो भने निर्णय सरकारको स्वेच्छाचारी ढंगले आएको छ।
यसले नेपालको राजनीतिक भविष्य कस्तो होला ?
दुई–तीन सम्भावना देखिन्छ। एउटा त देखिने गरि नै केन्द्र सरकारसँग प्रदेश २ को मतभेद छ। प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई पनि बर्खास्त गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया के आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। यसले भोलिका दिनमा देखिने गरि नै केन्द्र र प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउँछ। यसले राजनीतिक अस्थिरता पनि निम्त्याउँछ। यद्यपि त्यतिबेला तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चुनावी सरकार हुँदा नियुक्त गरेको थियो। पछि ओली सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अदालतले त्यतिबेला ओली सरकारलाई साथ दिएन। त्यो पृष्ठभूमि आफ्नो ठाउँमा छ। हरेक पटक नेताले गल्तिहरू गर्दै गएका छन्।
भर्खरै मुलुक संविधान कार्यान्वयनको दिशामा बढेको छ। संघीय राज्य वा प्रदेश राज्यमाथि नै आम मानिसले प्रश्न गरिरहेका छन्। जनता दोहोरो, तेहेरो करको मारका कारण संघीय प्रणाली धेरै खर्चिलो भयो भनिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यस खालको हचुवाको निर्णयले त राजनीतिक अस्थिरता र सँगसँगै हामीले अबलम्बन गरेको व्यवस्थामाथि नै थप प्रश्न उब्जाएको छ। आज यो सरकारको तागत छ उसले बर्खास्त गर्छ। भोलि अर्को तागतमा आउँदा उसले बर्खास्त गर्ने परिपाटी सुरु भयो। यो नियति भोग्दै जाने हो भने एकदमै ठूलो अस्थिरता र संवैधानिक संकट चुलिने छ।
संविधानमै प्रदेश प्रमुख खाली हुनुुहँुुदैन भन्दाभन्दै पनि सरकारले किन यस्तो निर्णय लियो त?
एउटा त अहिलेको सरकारको अंहकारता नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने अहिलेको सरकारले दुई तिहाईको दम्भ पटक–पटक देखाएको छ। अहिले कुनै नामको प्रतिपक्ष पनि छैन भन्ने मानसिकतामा वर्तमान सरकार छ। भिन्न मत राख्नेहरू पनि दुई–चार दिन भिन्न मत राख्छन् त्यसपछि हाम्रो समर्थनमा आइहाल्छन् भन्ने मनसायबाट सरकार अघि बढेको जस्तो देखिन्छ। नभए त आफैले बनाएको संविधान हो। त्यो आवश्यक थिएन भने नलेख्नु पर्ने। संविधानमा लेख्दा नै देश वा प्रदेश शुन्यतामा नजाओस भन्ने अभिप्रायले नै लेखिएको हो। ती पद एकपटक पुर्ति भइसकेपछि लामो समयसम्म रिक्त नहोऊन्।
कुनै कारणले कुनै ठाउँ रिक्त हुन पुग्यो भने अर्को ठाउँका प्रमुखले जिम्मेवारी लिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको मतलबै नगरेर सात वटै प्रदेशका प्रमुखलाई विना कारण बर्खास्त गर्नु भनेको कानुन र संविधान माने पनि, नमाने पनि हामी तागतमा छौं, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सरकारको मनसाय देखियो। भनेको कानुन, संविधान र देशलाई नै नटेरेर वर्तमान सरकारले यो निर्णय गरेको हो।
सातै प्रदेश प्रमुख अदालतमा जान सक्छन् ?
जान त सक्लान्। उनीहरुको कुरा मैले कसरी भन्ने? हुनलाई यो विषय विशुद्ध राजनीतिक विषय हो। अदालतभन्दा पनि निर्णयकर्ताले ख्याल गनुपर्ने विषय हो। निर्णय भइसकेपछि योबाट प्रभावित व्यक्ति अदालत जान सक्ला। प्रश्न के हो भने, संविधानले परिकल्पना गरेका जति पनि ‘डेमोक्र्याटिक सिस्टम’ छन्। त्यसमध्ये अदालत धेरै महत्वपूर्ण छ। अदालतमाथि पनि सरकारको प्रभाव पर्न खोजेको हो कि भन्ने आभास भएको छ। खासगरी सरकारसँग जोडिएका मुद्दामा अदालतको भूमिका देखिएको अनुभूति हुन्छ। यो विषय अदालत गयो भने अदालतले यसलाई ‘इन्टरटेन’ गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ। गइसकेपछि स्वतन्त्र अदालतले हेर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चुनौती हो।
प्रधानमन्त्री केपीलाई संघीयताविरोधी भन्ने आरोप विगतमा लाग्ने गरेको थियो, यो कदमले त्यसलाई पुस्टि गर्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
त्यस्तो त म देख्दैन। सरकारले नचाहेको हुन्थ्यो भने अरु उपाय पनि हुन्थ्यो। सरकारसँग दुई तिहाइको बल छ। अहिलेको संविधानमा चार कुराबाहेक सबै कुरा संशोधन गर्न सकिन्छ। देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रको स्वाधिनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता बाहेक जम्मै कुरा संशोधनीय छ। गणतन्त्र र संघीय व्यवस्था नै संशोधनीय रहेको छ। अहिलेको सरकारले प्रदेश नचाहेको भए दुई तिहाईको बलमा उहिल्यै फालिसक्ने थियो। यदि सरकारले चाहने हो भने संविधान संशोधन गरेर आजको भोलि संघीयता खारेज गर्न सक्छ। अहिलेको सरकारले के सोचेको हुनुपर्छ भने अहिले रहेका सात वटै प्रदेशका प्रमुख आफूनिकट थिएनन्। त्यसैले यिनीहरू फाल्न पाए आफूअनुकुल व्यक्ति नियुक्त गर्न पाइने, प्रदेशमाथि पनि आफ्नो रजाइँ हुने। केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा एक छत्र शासन हुने भन्ने अभिप्रायले सरकारले यो कदम चालेको हो।
प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई असहयोग गरेका थिए र ?
अलि–अलि त गरेका थिए। प्रदेश २ मा हेर्नुभयो भने उसले केन्द्र सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हालेको छ। अरु केही आन्तरिक असहयोगका कुरा होलान्, हामीले नदेखेको पनि हुन सक्छ। अहिले देखिने कुरा के हो भने सात वटै प्रदेश प्रमुख यो सरकारको विचारधारसँग सहमत थिएनन्। यिनीहरूलाई फालेर अरु नयाँ ल्याउँदा त सरकारको विचारधारासँग सहमत व्यक्ति आउँछन्। सरकारले एक छत्र शासन गर्ने अभिप्रायले यो काम भएको छ।
निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसके पछि यो काम गर्न मिल्थ्यो र?
कानुनी शास्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो त काम गर्नै पाइँदैन। यद्यपि अघिल्लो पटक यी सात जनालाई नियुक्त गर्दा पनि देउवा सरकार चुनावी थियो र आचारसंहिता लागू भइसकेको थियो। उसले पनि गर्न मिल्दैनथ्यो। त्यतिबेला यो विषय अदालतमा पनि उठ्यो, त्यतिकै सेलायो। अहिले पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि उचित, अनूचित होइन कि, गर्नै मिल्दैनथ्यो। चुनावको समयमा दीर्घकालमा प्रभाव पार्ने खालको निर्णय सकारले गर्न पाउँदैन। अहिलेको यो निर्णयले दीर्घकालमा प्रभाव पार्ने नै छ।
अनुमान गर्नुस् चुनावको मुखैमा सरकारले सात वटै प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरेर आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई पठाउँछ भने त्यहाँ अरु दलले कसरी चुनाव लड्ने त्यो चुनाव कसरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष होला? तैपनि यो गर्नै नहुने निर्णय गर्यो। प्रतिपक्ष छ, नागरिक समाज छ अबका दिनमा तिनीहरूको प्रतिकृया कसरी आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ।
प्रतिपक्ष सशक्त नहुँदाको परिणाम हो त यो?
सशक्त प्रतिपक्ष नभएको फाइदा अहिले सरकारले उठाएको छ। नेपालको लोकतन्त्रको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य भनेकै प्रतिपक्ष मृत छ। प्रजातन्त्रका लागि लडेको र लामो इतिहास बोकेको त्यत्रो ठूलो दल छ। तर नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको अकर्मण्यताका कारण प्रतिपक्ष ज्यूँदो छ कि मृत छ जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। प्रतिपक्षजस्तो हुन्थ्यो भने अहिलेको जस्तो स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार अघि बढ्ने थिएन।