प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालवावु राउतले संघीय लोक सेवा आयोग बाट स्थानीय तहको लागि गरिएको विज्ञापन प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।
महोत्तरीको बर्दिबासमा प्रदेश समन्बय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानको भावना विपरित समावेशितालाई लत्याउदै आह्वान गरेको विज्ञापन स्वीकार्य नहुने चेतवनी दिएका हुन् । संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको भावनाविपरित विज्ञापन गरिएको आरोप लगाए ।
‘संघीयताको अर्थ आफ्नो शासन, प्रशासन हुनुपर्दछ तर संघीय सरकारले त्यसमाथी अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘ समावेशितालाई लत्याउने प्रयास भएको यो सहय हुदैन, हामी कानुनी उपचार खोज्छौँ ।’
संघीय निकायहरुले एक पछि अर्को अधिकार खोस्ने प्रपंच गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानिय तहका प्रतिनिधीहरुलाई हातेमालो गरी अघि बढ्न आग्रह गरे ।
प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको निति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व संध्यामा आयोजना गरिएको समन्वय परिषदको वैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखले आ–आफना सुझाव राखेका थिए । प्रमुखहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय नगरे सम्म विकास निर्माणले गति लिन नसक्ने बताए ।
आफनो अधिकार खोज्दा कर्तव्यको समेत पालना गर्नु पर्ने सुझाव दिँदै उनले बजेट निर्माणको क्रममा संघीय र प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समेत सहभागी गराउन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे ।