वार्ताका लागि आव्हान गरेपनि असन्तुष्ट तथा द्वन्द्वरत समूहले अग्रसरता नदेखाएपछि सरकारद्वारा गठित अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता समिति अलमलमा परेको छ ।
गत भदौ ६ गते सरकारले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिले भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ताको म्यान्डेट पाएको छ ।
समितिले १२वटा समूहलाई वार्ताका लागि पत्र पठाएपनि ७ समूह मात्र सम्पर्कमा आएका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कुनै पनि नेता वार्ताका लागि सम्पर्क आएका छैनन्। समितिले वार्ताका लागि सुरुवाती समयमै पत्र पठाएपनि पार्टीका नेता कार्यकर्ता नआएको समितिले बताएको छ।
नेकपाले आपराधिक मुद्धामा पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई विनाशर्त रिहा नगरेसम्म सरकारसँग वार्तामा नबस्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। माओवादी द्वन्द्वकालमा गोरखाको जेल तोडेर चर्चामा आएकी उमा भुजेल पनि अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छिन्।
पूर्वसभासद् समेत रहेकी नेकपाकी पोलिटब्यूरो सदस्य भुजेलविरुद्ध आगजनी, बम विस्फोटलगायत मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने नेकपाका करीब १५ नेता–कार्यकर्ता अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको,आगजनी गरेको, हिंसा भड्काउन खोजेको, हत्यालगायत मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
वार्ता सहज गराउन नै सरकारले विश्वकर्मालाई छाडेको वार्ता समितिका संयोजक पाण्डे बताउँछन्। उनका अनुसार समितिले पहिलो प्रथामिकता विप्लव नेतृत्वको नेकपालार्इ पनि राखेको छ। ‘हामीसँग उहाँहरुको औपचारिक कुराकानी भएको छैन्, अनौपचारिक रुपमा प्रारम्भिक कुराकानी चाँहि भएको छ,’ संयोजक पाण्डे भन्छन्, ‘उहाँहरुलार्इ हामीले अहिलेसम्म पत्र पठाएका छैनौं, वार्ताको वातावरण बनेपछि मात्र पठाउँछौं ।’
एकतर्फी पहलले मात्र वार्ता सफल नहुने र वार्ता सफल पार्न दुवै पक्ष सकारात्मक ढंगले सम्पर्कमा आउनुपर्ने वार्ता समितिका संयोजक पाण्डे बताउँछन्। ‘समितिले कोशिस गरिरहेको छ तर, जति मात्रमा द्वन्द्वरत समूह वार्ताका लागि उपस्थित हुनुपर्ने हो उपस्थित भएका छैनन्,’ पाण्डेले भने ।
वार्ताका लागि सरकार र समितिले मात्र पहल गरेर नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो समितिको नाम पनि राजनीतिक वार्ता समिति भएकाले असन्तुष्ट, द्वन्द्वरत र छुटेका समूहसँग हामी सबै वार्ता गर्न आतुर छौं।’ पाण्डेका अनुसार समितिले प्रारम्भिक रुपमा सम्पर्कमा आएका समूहसँग वार्ताको प्रयास गरिरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘वार्ताका लागि पहल भइरहेको छ। यसका लागि हामीले काम अघि बढाएका छौं। उहाँहरु वार्ताका लागि सम्पर्कमा आउँदै हुनुहुछ ।’
सिके राउतबारे अन्यौल
मधेसलार्इ नेपालबाट छुट्याउने अभियानमा लागेका सिके राउतसँग कुन तरिकाबाट वार्ता गर्ने भन्ने विषयमा समिति अन्योलमा परेको छ। राउतका मुद्धा वार्ता गरेर सुल्झाउन नसकिने भएका कारण उनीसँग कसरी वार्तामा बस्ने भनेर समिति अन्योलमा परेको हो।
विखण्डनकारी भनेर राउतको चौतर्फी विरोध भइरहेका समितिलार्इ वार्ताका लागि पत्र पठाउन पनि असहज भएको छ। सिके राउतसँग अहिलेसम्म कुराकानी अगाडि नबढाएको समितिका संयोजक पाण्डेय बताउँछन्। ‘हामी राजनीतिक वार्ता टोली भएकाले कुन समूहको माग के छ भन्नेबारे अध्ययन गर्दैछौं,’ संयोजक पाण्डेय भन्छन्, ‘सिके राउतको मागबारे पनि अध्ययन गर्दै छौं। उहाँसँग औपचारिक अनौपचारिक कुनैपनि किसिमले कुराकानी गरेका छैनौं र उहालार्इ पत्र पनि पठाएका छैनौं।’
उनका अनुसार सिके राउतको समूह कोर राजनीतिक समूह नभएकाले पनि समिति उक्त समूहसँग फरक ढंगले प्रस्तुत हुने योजनामा छ।प्रारम्भिक चरणमा वार्ता समितिले असन्तुष्ट, द्वन्द्वरत समूहका मुद्धा पहिचान गरि त्यसको सामधानको बाटोमा लाग्ने योजना बताएको छ। त्यसका लागि सरकार एकदमै लचिलो भएको संयोजक पाण्डे बताउँछन्।
‘वार्ताका लागि सरकारले पहल गरिरहने र द्वन्द्वरत समूले आफ्ना गतिविधि बढाइरहने भयो भने वार्ताको वातावरण बन्दैन,’ संयोजक पाण्डेय भन्छन्, ‘त्यसैले वार्ताका लागि सरकारँगै असन्तुष्ट, द्वन्द्वरत र छुटेका समूह पनि लचिलो हुनुपर्छ।’