माओवादी जनयुद्ध लडेका तीन नेता हुन्-मोहन वैद्य 'किरण', गोपाल किराँती र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'। अहिले यी तीनै नेताले छुट्टाछुट्टै पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। तर, तीनवटै पार्टीको उद्देश्य एउटै छ। त्यो हाे-माग पुरा नभए पुन: जनविद्रोह गर्ने।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) लार्इ पुनर्गठन गरेर आफै अध्यक्ष भएका गोपाल किराँती अहिले तीनवटै माओवादी घटकलार्इ एउटै पार्टी बनाउन छलफल गरिरहेका छन्। किराँतीले अहिले भेटघाट र छलफललार्इ तिव्रता दिएका छन्। उनी भन्छन्,'पार्टी एकताका लागि छलफलहरु भइरहेका छन्। सैद्दान्तिक कुरा मिले चाँडै एकता हुन सक्छ।'
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि किराँतीले माओवादी केन्द्रलार्इ पुनर्गठनको घाेषणा गरेका थिए। संसद विघटन र संविधान पुनर्लेखनको मागसहित पुनर्गठनको घाेषणा गरिएको माओवादी केन्द्र आफू जस्तै अन्य माओवादी घटकसँग एकता गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति अवलम्बन गरेको छ।
'पार्टी चरित्र निर्धारणमा आत्मसमिक्षा र आत्मालोचनाको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेर एकता, संघर्ष र रुपान्तरणमा जोड दिएर हामी अघि पढ्ने तयारी गरेका छौं,' किराँती भन्छन्,'त्यसका लागि चौतर्फी संघर्ष बढाउँदै सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको माओवादी चरित्रमा पार्टीलाई रुपान्तरण गरी छाड्ने हाम्रो प्रतिवद्धता छ।'
किराँतीका अनुसार माओवादी केन्द्रको ५ वर्षको योजना माओवादीका सबै घटकलार्इ एकीकृत गरेर आफ्ना मुद्दाहरु स्थापित गर्न प्रयास गर्ने र त्याे हुन नसके अन्त्यमा जनयुद्धमा होमिने रहेको छ। उनी भन्छन्,'जनयुद्ध सुरु हुँदा तत्कालिन माओवादीले जुन मुद्दा अवलम्बन गरेको थियो। अहिले पनि हामीले त्यही मुद्दा अवलम्बन गरेका छौं र हाम्रा एजेण्डा पनि तिनै छन्।'
किराँतीका अनुसार विप्लव नेतृत्वको नेकपा र पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र एकताका लागि एकदमै नजिक रहेका छन्। नेकपाका महासचिव विप्लव अहिले भूमिगत अवस्थामा छन्।
वैद्य निकट एक नेता पुराना माअाेवादी पार्टीबीच एकताका लागि छलफल चलिरहेको भएपनि ठाेस सहमति जुट्न नसकेको बताउँछन्। 'पुराना माअाेवादीहरु एक ठाउँमा हुनु पर्छ भन्ने हाम्राे पनि कुरा छ। तर, कसरी एकता गर्ने, के अाधारमा मिल्ने भन्ने कुरा हाे,'ती नेताले भने,'विप्लव र किराँतीको पार्टीसँग घनिभूतरुपमा छलफल हुन अावश्यक छ।'
'हिजो किन अलग भयाै भन्नेबारे गम्भीर समिक्षा हुनु पर्छ र अाज किन एक ठाउँमा उभिने परिस्थिति बन्याे अनि मिलेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल अावश्यक छ। यी विषयमा गम्भीररुपमा छलफल हुन सकेकाे छैन,'वैद्य निकट एक नेताले भने।
शान्तिपूर्ण राजनीति कि विद्राेह?
आफूले दिएको अल्टिमेट पुरा हुन चार दिन अगावै २०५२ फागुन १ तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएको घोषणा गर्यो। माओवादीले जनयुद्धको घोषणा यतिकै गरेको भने थिएन। जनयुद्ध सुरु गर्नु अघि माओवादी नेताहरुले पटक-पटक सरकार र दरबारलार्इ ध्यानाकर्षण गरेका थिए। तर, तत्कालिन सरकार र दरबारले माओवादीको ध्यानाकर्षणलार्इ गम्भीरतापूर्वक लिएन।
अन्तिम पटक माओवादीको बाह्य संयन्त्र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ०५२ माघ २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १५ दिनको अल्टिमेट दियो। यी दिनभित्र सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने लगायतका मागहरूबारे सकारात्मक पहल नभएमा विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा संघर्षको बाटोमा उत्रने चेतावनी दिएको थियो माओवादीले।
तर, माओवादीको उक्त ध्यानाकर्षणलार्इ वास्ता गरेन। त्यसपछि माअाेवादीले जनयुद्ध सुरू गर्याे। जनयुद्धमा १७ हजार मारिए, १ हजारको हाराहारिमा नागरिक बेपत्ता भए भने हजारौँ घाइते भए र लाखौं विस्थापित भएका थिए। पछिल्लाे समय विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाले देशभर अातंक सिर्जना गर्ने काम गर्न थालेपछि ने.क.पाका अध्यक्ष केपी शर्मा अाेली नेतृत्वको सरकारले विप्लवको नेकपासहित तरार्इमा अान्दाेलन गरिरहेका सिके राउतसम्मलार्इ वार्ताका लागि अाह्वान गरेको छ।
वार्ताका लागि भदाै ६ गते सरकारले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ताको म्यान्डेड पाएको समितिले गत सोमवार पत्रकार सम्मेलन गरी द्वन्द्वरत सबै पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेको थियो।
वार्ताका लागि पहल भइरहेको समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताउँछन्। पाण्डे भन्छन्, ‘हाम्रो उद्देश्य राजनीतिक रुपमा वार्ता गर्ने हो। यसका लागि हामीले काम अघि बढाएका छाैं।'
कम्युनिष्ट सरकारको निशानामा विप्लवमा
२०७४ भदौ ६ प्रचण्डले देवेन्द्र पौडेल, पदम खड्का 'जीवन' लगायतका नेतालार्इ माओवादी केन्द्रमा फर्काउँदै आफ्नो पार्टीबाट छुट्टिएर गएका भट्टरार्इ, वैद्य र विप्लवमाथि आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए। उनले भनेका थिए- उहाँले अर्को प्रचण्ड बन्ने महत्वकांक्षा लिइरहनुभएको छ। तर, सफल हुन सक्नुभएको छैन।
दश वर्षे जनयुद्धमा प्रचण्डका सहयोद्दा रहेका नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' अहिले जनयुद्धलार्इ पुनरागमन गराउने अभियानमा छन्। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले ओली-प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालार्इ कम्युनिष्ट मान्दैन। कम्युनिष्टका नाममा नेपालका नेताहरुले जनताका आखाँमा छारो हालेर भ्रष्टाचार गरिहेको आरोप विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लगाउँदै आएको छ।
जनयुद्ध गरेकै नेताहरुले देश खोक्रो पार्ने काम गरिरहेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दोस्रो जनयुद्ध अघोषित तरिकाले आह्वान गरिरहेको छ। तर, त्यही जनयुद्ध लडेर आएका नेताहरु सम्मिलित सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको क्रियाकलापलार्इ अपराधिक गतिविधिको संज्ञा दिँदै आएको छ। सरकारले विप्लवकाे पार्टी नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड'लाई अपराधी नै करार गर्नतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ।
नेपाल सरकारको मन्त्रीसमेत भइसकेका प्रकाण्डलार्इ ७ करोड भन्दा बढी चन्दा असुलेको आरोपमा साउन २२ गते पक्राउ गरियो। छोरा नरेन्द्रबहादुरले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवार्इ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रकाण्डलार्इ छोड्न आदेश दिएको थियो। तर, उनलार्इ पुन: सर्वोच्च परिसरबाटै अर्को मुद्दामा पक्राउ गरियो।
त्यसपछि फेरि भदौ ७ गते प्रकाण्डलार्इ न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारको रोहवरमा छाड्न आदेश दियो। त्यसपछि उनलार्इ विभिन्न पटक छोड्ने र पक्राउ गर्ने खेल चलिरहेकाे छ। प्रकाण्ड नुवाकोट, भाेजपुर हुँदै दाङमा हाजिर गराइयाे। र, अहिले भदौ ३० गते बम विस्फोट गराएको आरोपमा उनलार्इ काठमाडौं प्रहरीले उदयपुर प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ।
माओवादी द्वन्द्वकालमा गोरखाको जेल ताेडेर चर्चामा आएकी उमा भुजेल पनि अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा छिन्। पूर्वसभासद् समेत रहेकी नेकपाकी पोलिटब्यूरो सदस्य भुजेलविरुद्ध आगजनी, बम विस्फोटलगायत मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
त्यतिमात्र होइन विप्लव नेतृत्वको नेकपाका करीब १५ जना नेता–कार्यकर्ता अहिले प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको, आगजनी गरेको, हिंसा भड्काउन खोजेको, हत्यालगायत मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
अन्याेलमा सरकारी वार्ता समिति
सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले राजनीतिक रुपमा वार्ता गर्ने बताउँदै आएको छ। संयोजक पाण्डेका अनुसार वार्ताका लागि समितिले पहिलो प्रथामिकता विप्लव नेतृत्वको नेकपालार्इ नै राख्ने भएको छ।
तर, पक्राउ गरेका नेकपाका नेताहरुका विषयमा समिति मौन छ। विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपाले भने प्रवक्ता प्रकाण्डसँगै अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरुलार्इ विना शर्त रिहा नगरेसम्म सरकारसँग वार्तामा नबस्ने चेतावनी दिएको छ।
पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने गृह मन्त्रालयको काम कारवाहीमा पर्ने भएकाले समितिले यसमा कुनै चासो नराख्ने समितिका संयोजक पाण्डेले बताउँछन्।