प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचनका दाैरानमा राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महताेले गत कार्तिक २१ मा गते भनेका थिए- 'सरकार गठन हुन वित्तिकै सदन र सडकबाट सङ्घर्षमा उत्रिन्छौं।
महतो अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेतृत्वको दोस्रो ओहोदामा मात्र छैनन्, राजपाका करिब आधा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू उनकै पक्षमा छन्। तर, महतोले निर्वाचनताका मधेसी जनतालार्इ दिएको संविधान संशोधनको वाचा पूरा भएको छैन। न त पूरा भएको छ अधिकारका लागि मधेस आन्दोलन पुनरागमनको वाचा।
सरकार प्रवेशका लागि राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच पटक-पटक वार्ता भएपनि ती वार्ताहरू सफल भएनन्। वार्ताको अवधिमा संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनमा पक्राउ परेका आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको रिहार्इ राजपाले राखेका मागहरू मध्ये मुख्य थिए। तर, सरकारले टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी रेशम चौधरी र अन्य मधेस आन्दोलनका बेला पक्राउ गरेका नेता कार्यकर्तालार्इ रिहा गर्न तत्परता देखाएन। तर, मधेसकै अर्काे दल संघीय समाजवादी फोरम संविधान संशोधनका विषयमा लिखित हस्ताक्षर गरेर सरकारमा गयाे।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम दुबै दल मिलेर चुनाव लडेे। प्रदेश-२ मा संयुक्त सरकार पनि बनाए। तर, केन्द्रमा त्यो सहकार्य हुन सकेन। राजपा अहिले न प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्दै सरकार प्रवेश गर्ने अवस्थामा छ, न सहकार्य तोडेर अधिकारको लडाइ लड्न सुरू गर्ने मनस्थितिमा छ। त्यस्तै फोरमले संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्ने कारण नै देखेको छैन। किनकि उसले संविधान संशोधनमा सम्झौता गरेर सरकारकै अंग बनेको छ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलकै एक सदस्यले केही दिनअघिको कुराकानीमा मन खोलेरै मधेस आन्दोलनबारे बोले। अनौपचारिक कुराकानीमा उनले भने,'आन्दोलन गर्न ठूलो कुरा होइन, मैले एक कल गरेपछि आधा मधेस बन्द हुन्छ। फेरि मधेस आदोलन भएमा के काठमाडौंले सहन्छ? के मिडियाले सहन्छ?' उनका अनुसार राजपाले अहिले नै वितण्डा चाहेको छैन।
त्यस्तै राजपाका अर्का नेताको कुरा फरक छ। उनी भन्छन्,'मधेसमा आफ्नै सरकार छ, त्यही गएर मधेस आन्दोलन कसरी गर्नु? यस विषयमा पनि पार्टीमा फलफल भइरहेको छ।' काठमाडौंमा तुरून्तै आन्दोलन थालिहाल्ने अवस्था छैन। प्रदेश-२ मा आदोलन गर्दा आफ्नै सरकारको विरोध हुने त्रास छ। राजपा नेतृत्व प्रदेश-२ को सरकार छाडिहाल्न पनि तयार छैन।
सम्झौतामै अड्किएको फोरम
निर्वाचनका बेला संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यदवले भनिरहने एउटा वाक्य हो-निर्वाचनपछि मधेसवादी दलहरू मिलेर तेस्रो शक्ति निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौं। उनले भनेका थिए-'थर्ड पावर अहिले नै सार्वजनिक गर्न मिल्दैन। तर, मधेस केन्द्रीत दलहरूलाई ‘थर्ड पावर’ निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता र वाध्यता दुबै छ। त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यो कस्तो शक्ति बन्छ भन्ने कुरा चुनावपछि सार्वजनिक हुनेछ।'
तर, निर्वाचनपछि फोरमले पुन: विगत दाेहाेर्यायाे। फोरमले सरकार प्रवेशका लागि धेरै पटक अपूरा सम्झौता गरिरहेको छ। पहिलो मधेस आन्दोलनपछि फोरमले तत्कालिन सरकारसँग २०६४ सालमा पहिलो सम्झौता गरेको थियो। २२ बुँदे सम्झौता भनिने उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि पुनः दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो। त्यसपछि यादवसहित महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच १६ फागुन ०६४ मा ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो।
०६७ मा पनि एमाले नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन यादव नेतृत्वको फोरम नेपालले चार बुँदे सम्झौता गरेको थियो, जसमा खनालसहित तत्कालिन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। यसैगरी उपेन्द्र यादवसहितको संघीय गठबन्धन र माओवादी–कांग्रेसबीच १९ साउन ०७४ मा तीन बुँदे सम्झौता भयो। यी सबै सम्झौतामा मधेसमा एक वा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, मधेसमा रहेकाे नागरिकताकाे समस्या समाधान हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका कुरा उल्लेख थिए। त्यसमध्ये पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको मधेसमा बढीमा दुई प्रदेशसहित संघीयताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग फोरमसहितका मधेसी दलहरूको थियो, जुन अझै पूरा भएको छैन। यो माग सम्बाेधन गराउनु मधेसवादी दलका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो।
तर, संविधान संशोधन गर्ने सहमतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुर्इ अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीले हस्ताक्षर गरिदिएपछि अध्यक्ष यादव हौसिए। र, आफूसहित अर्का मन्त्री महोमद इस्तियाक राइलार्इ बोकेर गत जेठ १८ गते सरकारमा सहभागी भए। सहमतिकाे पहिलो बुँदामा भनिएको छ,'संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने छ।'