समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीको माग राख्दै १६ वर्षदेखि आन्दोलन गर्दै आएका संघीय समाजबादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीभित्र भने ‘यादववाद’ लागू गरेका छन्।
केन्द्रीय समिति, जिल्ला समितिदेखि क्षेत्रीय समितिसम्म कार्यकारी पदमा यादव समुदायकै बाहुल्यता छ। यतिमात्र होइन, पार्टीका भातृ संगठनको प्रमुखमा पनि यादवकै पकड छ।
संघीय सरकारमा फोरमबाट प्रतिनिधित्व गरेका तीन मन्त्रीमध्ये दुईजना यादव समुदायका छन्। यादव समुदायबाट अध्यक्ष उपेन्द्र उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री बनेका छन् भने स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यावद नै छन्। गैरयादवबाट इस्तियाक मोहम्मद राइमात्र छन्।
प्रदेश सरकारका पनि यादवकै हालीमुहाली छ। प्रदेश नम्बर २ मा फोरमका ६ मन्त्रीमध्ये ४ जना यादव नै छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत एकजना गैरयादव समुदायका हुन्। उनीबाहेक विजय यादव, ज्ञानेन्द्र यादव, योगेन्द्र यादव र उषा यादव यादव समुदायकै छन्। गैरयादबमा सैलेन्द्र साह र सरोज सिंह छन्।
प्रतिनिधिसभामा संघीय फोरमका १६ सांसदमध्ये ८ जना यादव समुदायका छन्। यादवबाट उपेन्द्र यादव, रेणु यादव, रामसाह यादव, सुरेन्द्र यादव, सूर्यनारायण यादव, रामबाबु यादव र प्रदीप यादव छन्। प्रतिनिधिसभा निर्वाचित उमाशंकर अरगरीया पनि यादव समुदायका हुन्।
प्रदेश नम्बर २ मा फोरमबाट प्रतिनिधित्व गरेका २९ सांसदमध्ये १५ जना यादव समुदायका छन्। जयराम यादव, अभिषेक यादव, विजय यादव, सैलेन्द्रकुमार यादव, रामआशिष यादव, ज्ञानेन्द्र यादव, कौशल यादव र अशोक यादव छन्।
यसैगरी, सञ्जय यादव, योगेन्द्र यादव, रामकिशोर यादव, उषा यादव, उपमा कुमारी यादव, भिमा यादव र किरणकुमारी राय यादव छन्। राष्ट्रिय सभाका दुई सांसदमध्ये एकमा अध्यक्ष उपेन्द्रले आफ्नै समुदायबाट प्रमिला यादव पठाएका छन्।
यसैगरी प्रदेश नम्बर ५ मा फोरमका ५ प्रदेश सांसदमध्ये दुईजना यादव समुदायका छन्, सहसरायम यादव र विजय यादव । जनसंख्याको आधारमा राज्यको सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राख्दै फोरमले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएको छ।
तर, आफ्नै पार्टीभित्र भने अध्यक्ष यादवले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई पुरै लत्याएको पार्टी नेताहरु आरोप लगाउँछन्। ‘बाहिर समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका कुरा गर्ने अनि आफ्नो पार्टीभित्र जातीयता लाधिएको छ,’ फोरमका एक नेताले भने,‘यादव समुदायलाई मात्रै उहाँले च्यापिराख्नु भएको छ। यो पार्टीका लागि राम्रो कुरा होइन।’
संघीय फोरम र राजपा सम्मिलित प्रदेश दुईमा १३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा दलित र थारूको प्रतिनिधित्व नै छैन भने मन्त्रिमण्डलमा दुई जना महिलामात्रै छन्। जहाँ महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत पुगेको छैन।