अहिले हामी चाडबाडको मुखैमा छौं । अझ दसैंतिहारमा त मदिरा, जुवातास, मासु तथा खानाका परिकारको चर्चा निकै हुन्छ । तर बाध्यता पनि छ- अकासिएको महँगीबीच आफ्ना चहाना पूरा गर्नुपर्ने । सधैं अकासिने महँगीको कुरा त नभएको पनि कहाँ हो र ? तर महँगी नियन्त्रण कसले गर्ने, कहिले गर्ने यो चिन्ताको विषय बनेको छ । बजार भाउ महँगो हुनु, आम्दानीभन्दा खर्च बढ्नु र यसैलाई झेल्नु नेपालीको बाध्यात्मक परिस्थिति बनेको छ ।
आखिर किन अकासिन्छ त चाडबाडको मुखैमा बजार भाउ ? किन उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गरिन्छ चाडबाडमै ? यो प्रश्न टड्कारो छ । उत्तर कहीं सहजै आउँछ, कतै गोलमटोल । किनमेल गर्नेपर्ने समय भएकाले पनि व्यापारीहरुले पनि वर्षभरीको कमाई चाडबाडकै मौकामा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नुले पनि यस्तो भएको हुन सक्ने उपभोक्ताहरुको बुझाइ छ । यही मौकामा व्यवसायीहरू पनि धेरै नाफा खान पल्केका हुन्छन्। नेपालमा सामान बन्नेदेखि ग्राहकसम्म पुग्दा कति धेरै व्यापारीको हातमा नाफा दिँदै हिँड्नपर्छ । सामान उत्पादन गर्नेले भन्दा सामानको व्यवसाय गर्नेले धेरै नाफा कमाउने प्रवृत्ति छ । यही नाफखोरको भँवरीकै कारण नेपालमा सबै कुरा महँगो, उपभोग गर्नै कठिन हुने अवस्था देखिन्छ ।
यसरी हुन्छ ह्वात्ह्वाती मूल्यवृद्धि
यहाँ हामीलाई बहाना मात्र चाहिएको छ । रेडियो, पत्रपत्रिका, अझ अहिले त सामाजिक सञ्जालमै सुनेर, हेरेर व्यवसायीहरुले बहाना खोजी रहेका छन्। कतै पहिरो गएर सडक २/४ घण्टा अवरोध भए मात्र पनि यता व्यवसायी आफूसँग भएको मौज्दात सामानको मूल्य बढाउने हतारोमा देखिन्छ। झन् कतै बन्द र हड्तालको कुरो आयो कि नाङ्ले पसलेदेखि थोक व्यापारीसमेत भाउ बढाइहाल्छन्।
यही अर्थशास्त्रको कुरा नेपाली व्यापरी-व्यवसायीले सही साबित गरिदिएका छन् । भन्नुको मतलब मानवीय संवेदना कुल्चँदै 'आपूर्ति' घटे 'माग' बढ्छ भन्ने तथ्यलाई अंगिकार गर्छन् । अनि बढ्छ भाउ र ढाड सेकिन्छ उपभोक्ताको । यसर्थ हरेक अवस्थामा, हरेक निहुँमा बजार भाउ अकासिनु उपभोक्तामाथिको खेलवाड भएको कसैले बुझ्न सकेको छैन। अर्को कुरो बढेको भाउ घट्ने विरलै हुन्छ। अर्थात् घट्ने सम्भावना लगभग शून्यकै अवस्था मान्न सकिन्छ ।
यसलाई हामी एउटा सानो उदाहरणका रुपमा हेरौं न त । इन्धनको मूल्य १/२ रुपैयाँ मात्र बढ्दा ढुवानी र यातायातको भाउ तुरुन्त बढ्छ। मौका परे १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढ्ने सम्भावना रहन्छ। उतातिर कथं तेलको भाउ घट्दा त्यो घट्ने नामै लिँदैन। अर्थात् घटाउने सम्भावना क्षीण हुन्छ ।
व्यवसायीहरू उच्च भाउदरमा बेचेभन्दा कममा बेच्नुपरे घाटा लागेको सम्झन्छन् । कुनै दिन काउली २ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री भयो भने साबिक मूल्य त्यही नै हो भन्ने ठान्छन् र त्योभन्दा घटीमा बेचे सबै घाटा भएको मान्छन् । त्यसैले कि मूल्य २ सय रुपैयाँ पुग्दा मात्रै बेच्छन् वा त्यो व्यवसाय नै छाडिदिन्छन् र अर्को (भान्टा वा गोलभेडा) तिर लाग्छन् । यसमा उपभोक्ताले गुनासो गर्नेतर्फ नै लाग्दैनन् । गुनासो गरे के नै हुन्छ र अनि गुनासो गर्ने कहाँ बेकारको अर्को झन्झट। योभन्दा बरु तैंचुप मैंचुप।
महँगीले घटायो पैसाको मूल्य
अहिले पैसाको मूल्य निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। ५/१० रुपैयाँको झन्डै-झन्डै काम छैन भन्दा पनि हुन्छ। पकेटभरी बोकेको पैसाले एक झोला तरकारी पाउनु पनि मुस्किल छ। सय रुपैयाँ किलोभन्दा सस्तो तरकारी पाउनै गाह्रो। सामान किन पनि पैसा हजार, लाखमा गणना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
राज्यको सहुलियत पसलले थेग्ला
सीमित अवधिमा राज्यले सञ्चालन गर्ने सहुलियत पसलले सबैलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसपटक बजार नियन्त्रण गर्न भनेर चाडबाड लक्षित भन्दै सरकारले ७३ स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्तालाई चाडबाडमा सस्तो मूल्यमा खाद्यवस्तु उपलब्ध गराउन सहुलियत पसल सुरु गरेको जनाए पनि मूल्यमा तात्विक फरक भने छैन।
अन्य पसलमै पाइने मूल्य सरकारले नै राखेपछि उपभोक्ता सास्ती खेप्दै नजिकको पसल छाडेर टाढा पुग्नुको के तुक? सधैंजसो चाडबाडको मुखैमा दैनिक उपभोग्य सामानको भाउ अचाक्ली बढ्दा उपभोक्तालाई दैनिक जीवनयापनमा सकस भएको छ नै। दसैंतिहार पनि नजिकिएसँगै किनमेलको चटारो पनि उस्तै छ। बजार भाउले उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ। सामान्य दैनिक मजदुरी गरी खानेलाई त चाडबाड पार लगाउन त महाभारतै पर्ने देखिन्छ। अनियन्त्रित बजार भाउ बढ्नुले सबैको खर्चको दर पनि ह्वात्तै बढेको छ।