केपी ओलीको बहिर्गमनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शासनसत्ता संहालेको एक महिना पूरा भएको छ।
देश र जनताको हितका पक्षमा सिन्को नभाँच्ने तर भाषणमा आकाशको तारा खसाल्ने ओलीको बोलीबाट दिक्दार भएका आम नेपालीले सर्बोच्चको फैसलापछि सिंहदरबारमा देउवाको आगमनबाट केही अपेक्षा गरेका थिए। तर पहिलो गासमै माखा भनेजस्तो एक महिने अबधिमा जनताले अनुभुति गर्ने कुनै काम हुन सकेको छैन।
मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेको मात्र होइन, सचिवालयसमेत गठन गर्न सकेका छैनन् देउवाले। हुन त जनताले देउवाबाट ठूलो अपेक्षा पनि केही राखेका छैनन्। किनकि यो जिम्मेवारीका साथ देउवा पहिलो पटक सिंहदरबार छिरेका होइनन्, यो पाँचौ यात्रा हो सिंहदरबारको।
कुनै पनि सरकारका लागि शुरुको सय दिन राम्रा कामको थालनी गर्ने समय भएकोले कसैले पनि आलोचना नगर्ने चलन छ। हनिमुन पिरेड मानिने सय दिनको एक तिहाई अर्थात् एक महिना देउवाले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता बिबादमा खर्चेका छन्, बालुवाटार र बुढानीलकण्ठ ओहोरदोहोर गरेर।
सचिवालय बनाउन नसकेका देउवाले ( यद्यपि यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको उनले आफू निकट पदाधिकारी बैठकमा बताए) भूमिगत गिरोहका सहयोगमा ‘मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ, किनभने...’ भनेर भिडियो प्रचार गर्ने काम गरे। जसको सर्बत्र आलोचना भइरहेको छ। यहि बिषयलाई लिएर कार्यदलका संयोजक कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गाइजात्रा भन्दै ट्वीट गरेका थिए। प्रवक्ता बिश्वप्रकाश शर्माले सचिवलायलाई त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीसँग जुनसुकै बेलामा पनि भेटेर यस्ता गतिबिधि रोक्नका लागि आग्रह गर्ने हैसियत भएका महामन्त्री र प्रवक्ताले सामाजिक सञ्जालमा देउवाको सचिवालयप्रति व्यक्त गरेका शब्दहरुबाट के प्रष्ट हुन्छ भने त्यो पहुँच अब कमजोर हुँदै गएको छ।
उल्लेख्य एउटै काम गर्न नसकेका देउवाले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले थप आलेचित भएका छन्। देउवाको यो कदमलाई केपी ओली प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक कपितयले टिप्पणी गरेका छन्।
हिजोका दिनमा ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेसलगायतका दलहरुले अध्यादेशका भरमा सरकार संचालन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। आज देउवाले सत्ता संहालेको एक महिनामै ओली प्रबृत्ति दोहोर्याएपछि हिजोका दिनमा कांग्रेसको अडान अर्र्थहीन साबित भएको छ।
सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रका प्रति प्रतिबद्ध दलका लागि कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसबाट लोकतन्त्रको उपहास भएको छ।