प्रदेश ३ नं सरकारले नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्, निकासी तथा तथा उपयोगलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तयार भएको कार्यविधिलाई प्रदेश ३ नं मन्त्रीपरिषद बैठकले पारित गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको नदीजन्य पदार्थ संकलन र उपयोगसम्बन्धी कार्यविधिलाई मन्त्रीपरिषद बैठकले पारित गरेको हो । मन्त्रीपरिषद बैठकमा पेस गर्नुअघि कार्यविधिमा छलफलका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई यसबारे अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
केही दिनअघि भएको अन्तरक्रियामा गिटी, ढुंगा, बालुवा लगायत बस्तुको उत्खनन्, निकासी लगायत कार्यमा कर बढी भएको तथा घोषित मापदण्डले एउटा पनि क्रसर उद्योग चल्न नसक्ने अबस्था रहेको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले डिफेन्स गरेका थिए ।
क्रसर उद्योग नचल्दा पुननिर्माण तथा स्थानीय तहको निर्माणको योजनाहरु प्रभावित हुने तर्क जनप्रतिनिधिहरुले गरेका थिए । जबाफमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ‘क्रसर व्यवसायीको भाषा’ नबोल्न भन्दै जनप्रतिनिधिलाई नै व्यंग्य गरेका थिए ।
मन्त्रपरिषदले पारित गरेको कार्यविधिमा संघीय सरकारले तोकेकै मापदण्डलाई फलोअप गरेको स्रोत बताउँछ । पारित कार्यविधि मन्त्रालयमा नआइसकेकाले यसै भन्न सक्ने अबस्था नरहेको स्रोतले बतायो ।
यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पेश गरेको चितवनको राप्ती नगरपालिकाको कार्यालय र चितवनको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । साथै प्रदेशभित्रका अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापन आदेश २०७५ स्वीकृत भएको सरकारका प्रवक्ता एबम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिएका छन् ।