प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कानुनको फितलो कार्यान्वयनले चुरे दोहन बढेको बताएका छन् । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन र मनसुन पुर्व तयारी सम्बन्धी बिहीबार जनकपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले विपद् जोखिम न्युनिकरणको लागि मांसिक, भौतिक र प्राविधिक रुपमा तयार हुनुपर्ने धारणा राखे ।
‘एउटा निकायले बालुवा, गिट्टी उत्खननमा रोक लगाउँछ भने अर्को निकायले उत्खनन गर्न आदेश गर्छ’, उनले भने ।
प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा भइरहेको अत्यधिक बालुवा, गिट्टी उत्खननबारे प्रहरी, प्रशासनलाई जानकारी भएपनि चासो नलिएको मुख्यमन्त्री राउतले गुनासो गरे ।
‘चुरे क्षेत्रमा स्काइभेटरको प्रयोग भइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा चुरे कसरी संरक्षित हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘तराई मधेशको लाइफलाइन रहेको चुरे विनास भएपछि यो क्षेत्र मरुभुमिमा परिणत हुने खतरा हुँदाहुँदै प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा उत्खनन भइरहेको छ ।’
विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न प्रदेश सरकारले प्राधिकरण बनाउने तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्री राउतले थपे ।
बालुवा, गिट्टी उत्खनन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएपनि स्थानीय तहलाई ठेक्काको अधिकार दिएर जटिल बनाएको उनले बताए । विपद् जोखिम न्युनिकरण र पुर्व तयारीमा तीनै सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउँदै उनले कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले विपद् आइसकेपछि व्यवस्थापन गर्नुको साटो पुर्वतयारी अवस्थामा रहनुपर्ने धारणा राखे ।