नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रदेश २ ले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी हालै निकालेको विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विज्ञापन को बिरोध गर्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताएलगत्तै प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले पनि यसको बिरोध गरेको हो ।
संघीय लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेकाले कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने नेकपाका प्रदेश २ अध्यक्ष प्रभु साहले विज्ञप्ती जारी गर्दै चेतावनी दिएका छन् ।
समाजको आवश्यक्ता र सन्दर्भलाई बिर्सेर गलत मनसाय राखी संविधान र कानुन विपरित कार्य गरेको जनाउँदै यो विज्ञापनलाई तुरन्त रोकी संविधान र कानुन अनुसार सच्याउन विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको छ ।
जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानीको प्रतिफलको रुपमा प्राप्त समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधधित्वको अधिकारलाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरी निजामती ऐन मार्फत विगत कयौं बर्षदेखि व्यबहारिक अभ्यास समेत गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा हालै निकालेको विज्ञापन त्यसको विपरित रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
‘आयोगले एकमुष्ठ रुपमा निकालेको विज्ञापनलाई कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै रुपमा मान्न सकिदैन् । यदि कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार विज्ञापन गर्ने हो भने प्रत्येक प्रदेशलाई एक इकाइ मानेर समानुपातिक समावेशी संख्या निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
आयोगको विज्ञापनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को ४, ४० को १, ४२ को १ र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाती, मुश्लिम, पिछडावर्ग समेतलाई राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने मौलिक हकमा आघात पुगेको नकेपा प्रदेश २ का अध्यक्ष साहद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नयाँ संविधान एवं मजबुत सरकार मार्फत् देश स्थायित्वतर्फ अगाडि बढिरहँदा देशको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायले परिवर्तनलाई उल्टाउने र द्वन्द्व बढाउने काम गरेको नेकपाको आरोप छ ।