प्रदेश २ सरकारको कामकारबाहीप्रति प्रतिपक्षी सँगै सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत आलोचना गरेका छन् ।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारको कामकारबाहीप्रति आलोचना गरेका हुन् । बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राजपा सांसद मनिष सुमनले प्रदेशसभाको अवरुद्ध बैठक सुचारु गराउन २५ करोडको योजनामा नेकपा र १५ करोडको योजनामा नेपाली काँग्रेसले डिल गरेको आरोप लगाए ।
‘जसरी शेरबहादुर देउवा बिक्छन, सरकारसँग डिल गरेर चुप लाग्छन् त्यस्तै यहाँका विपक्षी काँग्रेस पनि छन्,’ उनले सुमनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको दायित्व हो विकासका योजना एक सय सातैजना सांसदलाई बराबर दिनुपर्छ तर कसैलाई पैसा लिएर, चरित्र बेचेर योजना दिनु संघीयता विपरित हुन् ।’ उनले डिल गर्ने विपक्षीको अवरोधले सदन नरोक्न सभासँग आग्रह गरे । सुमनले सरकार र प्रतिपक्षीबीच भएको सहमती सदनमा किन जानकारी नगराएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।
विपक्षीले सरकारसँग डिल गरेको राजपा सांसद सुमनको आरोपपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राम सरोज यादवले ती आरोप अस्वीकार गरे । मुख्यमन्त्री लाबाबु राउतसँग विवादित विषयहरुमा छलफलपछि सदन सुचारु गर्ने सहमती भएको बताए ।
उनले सरकार विनियोजित बजेटमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने उद्देश्यले अर्बौ रुपैयाँ रकामान्तर गरेको आरोप लगाउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरे । नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य मन्जु यादवले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा जाने बजेटमा निर्वाचित सांसदलाई मात्र समेटेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै समानुपातिक भनेर हामीलाई हेपिएको आरोप लगाईन । राजपाका सदस्य विन्देश्वप्रसाद साहले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नु, सप्तरी मलेठ घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु, प्रदेश सरकारको असफलता रहेको भनी आलोचना गरेका थिए ।
राजपाकै अर्का सदस्य डा. रिना यादवले प्रदेशमा बढ्दै गएको महिला हिंसाप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाइन् । उनले जनता आवास कार्यक्रम लगायत अन्य योजना र पदमा प्रदेश सरकारले आफुहरुसँग विभेद गर्दै आएको आरोप समेत लगाईन ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकारले नै सदन अवरोध हटाउनका लागि तत्काल पहल गर्न नसकेकोमा सरकारबाटै गल्ती भएको स्वीकार गरे । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राउतले सरकारले आफ्ना गल्तीहरु सच्याउँदै अगाडी बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सदन सुचारु भएको बताए ।
जनता आवास कार्यक्रम, विपी उद्यान लगायतको विषयमा सरकारबाटै चुक भएको आत्मसाथ गर्दै त्यसलाई सच्याएर अगाडी बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रदेशसभा सदस्य मनिष कुमार सुमनले प्रदेश प्रहरी ऐन तथा करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि ऐन कहाँ गयो ? भनी सोधेको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म यी ऐनहरु अपुरो रहेको बताए ।
उनले यी ऐनहरुलाई चाँडै कार्यान्यनमा ल्यााउन लोकसेवा आयोग लगायतका विधेयकहरुलाई चाँडै सदनबाट पास गराउन आह्वान समेत गरे । सदनमा बजेट फ्रिज हुने अवस्थाप्रति चिन्तित हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले कर्मचारी अभाव प्रदेश सरकारका लागि ठूलो समस्या रहेको बताए । कर्मचारी अभाव सम्बन्धमा पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई जानकारी गराए पनि समस्या समाधान हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे ।