भारत सरकारले जम्मु-काश्मीरलाई दिइँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गरेको छ । संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ५ खारेज गरिएसँगै जम्मु काश्मीरको विशेष अधिकार खोसिएको हो ।
नरेन्द्र मोदी सरकारको सो प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएलगत्तै अब जम्मु काश्मीरमाथिको शासन भाजपाको सरकारले गर्नेछ । भारत-पाकिस्तान विभाजनपछि काश्मीरको भूमि विवादित हुँदै आएको छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार अब प्रसिद्ध पर्यटकीय उच्च हिमाली क्षेत्र लद्दाख जम्मु-काश्मीरबाट अलग भएको छ । अब लद्दाख र काश्मीर केन्द्र शासित अलग-अलग राज्य बन्नेछन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले भारत स्वतन्त्रतापछि काश्मीरले दोस्रोपटक स्वतन्त्रता पाएको भन्दै अब मिसन काश्मीरमा मोदीको नीति लागू हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
सन् १९५४ मा काश्मीरलाई भारतमा गाभ्ने क्रममा महाराजा हरि सिंहसँग भएको सम्झौताबमोजिम भारतको संविधानमा अनुच्छेद ३७० व्यवस्था गरी विभिन्न प्रावधान राखिएको थियो ।
यस्तो व्यवस्था छ धारा ३७०
दोस्रो कार्यकालका लागि अत्यधिक बहुमत पाएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विवादस्पद काश्मीर राज्यका सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै ठूलो र कठोर फैसला गरेका छन् । भारतीय संविधानको धारा ३७० ले जम्मु-काश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको छ । यही दर्जाअनुसार जम्मु-काश्मीरमा भारतका कतिपय कानुन लागू हुँदैन । जुन यसप्रकार छन् ।
१. जम्मु-काश्मीरका नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता हुन्छ ।
२. जम्मु-काश्मीरको राष्ट्रियध्वजा अलग हुन्छ ।
३. जम्मु-काश्मीरभित्र भारतको राष्ट्रिय ध्वजा वा राष्ट्रिय प्रतीकको अपमानलाई अपराध मानिँदैन ।
४. जम्मु-काश्मीरभन्दा बाहिरका व्यक्तिले त्यहाँ घरजग्गा खरिद गर्न पाउँदैनन् ।
५. जम्मु-काश्मीरको विधानसभाको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ, जबकि भारतको अन्य राज्यको विधानसभाको कार्यकाल ५ वर्षको छ ।
६. भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेश जम्मु-काश्मीरलाई मान्य हुँदैन ।
७. भारतको संसदले जम्मु-काश्मीरको सम्बन्धमा अत्यन्त सीमित क्षेत्रमा कानुन बनाउन पाउँछ ।
८. जम्मु-काश्मीरको कुनै पनि महिलाले यदि भारतको कुनै राज्यको व्यक्तिसँग बिहे गरेमा ती महिलाको नागरिक समाप्त हुन्छ । यसको विपरित यदि जम्मु-काश्मीरकी महिलालाई यदि पाकिस्तानको नागरिकले बिहे गरेमा उसले पनि जम्मु-काश्मीरको नागरिकता पाउँछ ।
९. काश्मीरका महिलामा शरियत कानुन लागू हुन्छ ।
१०. काश्मीरमा पञ्चायतको अधिकार छैन ।
११. काश्मीरका अल्पंख्यक हिन्दू र शिख समुदायले १६ प्रतिशत आरक्षण पाउँदैनन् ।