भारतीय गृहमन्त्री अमित साहले काश्मीर विषयमा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
राज्यसभाको सोमबारको बैठकमा विपक्षी दलको विरोधका बाबजुत पनि गृहमन्त्री साहले जम्मु काश्मीरका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको संविधानको धारा ३७० निलम्बन गर्न संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । विरोधबीच प्रस्ताव पेस गरेपछि राज्यसभा बैठकमा विपक्षी सांसदहरुले नाराबाजी गरेका छन् ।
विपक्षीले यस विषयमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग भेट गर्ने सम्भावना रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । काश्मीरमा गएरातिदेखि संविधानको धारा १४४ लागू भएको छ । जसका कारण त्यहाँका तीन पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई गएरातिदेखि नजरबन्द जसरी राखिएको छ ।
आजको राज्यसभा बैठकमा गृहमन्त्री साहले जम्मू काश्मीरमा १० प्रतिशत आरक्षणको प्रस्ताव पनि पेस गरेको जनाइएको छ ।
उनले सँग-सँगै संविधानको धारा ३७० को निलम्बनको प्रस्ताव पेस गरेको र जम्मू काश्मीरको पुनर्गठन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पनि पेस गरेका छन् ।