स्थानीय सरकारले घरमा डोजर लगाएपछि अनशन वसेका बुटवल वडा नम्बर १ का १६ घरपरिवारले घर-जग्गा पाउने भएका छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले उनीहरुलाई एक वर्ष भित्र घर अथवा ५ धुर जग्गा दिने सहमति गरेपछि ३४ दिनदेखि जारी अनशन पनि तोडिएको छ । मंगलबार साँझ बुटवल उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको वार्ता समिति र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको वार्तावाट आन्दोलन स्थगित भएको हो ।
बुटवल उपमहानगरले तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा बसेको वस्तीमा डाजेर चलाएर त्यस जगामा कभर्ड हल बनाउन थालेपछि उनीहरु अनशनमा बसेका थिए ।
बुटवल–१ जामे मस्जिद अगाडि तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको साविक बिटौरी कित्ता नंं ८३ को २ कठ्ठा जग्गामा २०२८ सालदेखि उनिहरु बस्दै आएका थिए ।
सहमति अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले विस्थापित १६ परिवारलाई एक वर्षभित्र जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एक–एक वटा घर उपलव्ध गराउने छ । त्यो सम्भव नभए सोहि अवधीमै वडा नंं १ देखि १३ भित्र कम्तीमा ५ धुर जग्गा दिने लिखित प्रतिवद्धता जनाएको छ । साथै १६ परिवारलाई २५ हजार रुपैयाका दरले तत्काल राहत रकम पनि प्रदान गरिएको छ ।
यसअघि वार्ता र संवादवाट समस्याको समाधानमा कुनै चासो नदेखाएको नगरपालिकाले सहमति पत्रमा १६ घर परिवार वास्तविक सुकुम्वासी रहेको जनाएको छ ।
विस्थापित परिवारका पक्षमा लगातार संचारमाध्यमहरुले कलम चलाएपछि बुटवल नगरपालिका विस्थापितहरुको पक्षमा विकल्प दिन तयार भएको हो ।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगायतले पनि विकल्प दिन माग गरेका थिए । यसअघि मानवअधिकारकर्मी सघ संस्थाहरुले पनि पीडितको पक्षमा आवाज उठाएका थिए ।
प्रदेश ५ को न्याय तथा कानुन समितिले पनि स्थलगत अवलोकन गरि पीडितलाई विकल्प दिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि मात्र उपमहानगरपालिकाले प्रवक्ता एवं वडा नंं. १६ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको थियो । समितिले विकल्प सहित वार्ता गरेपछि उनीहरुले आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएका हुन् ।
चार सदस्यीय छानबिन समितिले स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दल लगायतसंग छलफल र अध्ययन गर्दा त्यहाँ बसेका १६ परिवार अन्यायमा परेका ठहर गर्दै उनीहरुलाई एक वर्षभित्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धतासहित दुबै पक्षबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अनशन फिर्ता भएको हो ।
सहमतिपत्रमा उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी र अनशनरत विस्थापित परिवारका तर्फबाट हरिबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । उपमहानगरका तर्फबाट संयोजक रेग्मी, वडा नंं १३ का वडाअध्यक्ष नारायण पुन,सदस्यहरु उप महानगरका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनाल, स्थानीय केडी खानले घरवास नभएकालाई आवासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै घर वा घडेरीको व्यवस्था गर्नेमा आश्वस्त पारेका थिए ।
विस्थापितका तर्फबाट हरिबहादुर विश्वकर्माले एक वर्षभित्र आवास वा घडेरी नभए पुनः आन्दोलन गर्ने बताए । उनले वर्षातको समयमा आफुहरुले निकै दुःख व्यहोरेको भन्दै ढिलो भए पनि नगरपालिकाले गल्ती स्विकार गरेको बताए ।
विस्थापितका पक्षमा सहजिकरण गर्दै आएका समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला नेता अशोक वर्माले उपमहानगरका प्रमुख र वडा नंं १ का अध्यक्षको रवैयाले विस्थापित परिवारले गर्मी र वर्षायाममा महिना दिन सास्ती खेप्न वाध्य भएको बताए ।
सहमतिमा के छ ?
१ एक वर्ष भित्र १६ घर परिवारलाई जनता आवास मार्फत एक एक वटा घर उपलव्ध गराउने
२ घर उपलव्ध गराउन नसकेमा बुटवलको वडा न १ देखि १३ सम्ममा प्रतिपरिवार ५ धुर जग्गा उपलव्ध गराउने ।
३ तत्काल राहत स्वरुप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैया दिने ।
४ सहमती अनुशार आन्दोलनरतपक्षले अनशन स्थगित गर्ने