नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधि र विशेष सेवा विधेयकको विरोध गर्दै आइतबार विरोध पत्र पठाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन अनुसार रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र पठाइएको कांग्रेस रुपन्देहीका सचिव रामकृष्ण खांणले बताए ।
भैरहवास्थित कांग्रेस जिल्ला पार्टी कार्यालयबाट सुरु भएको र्याली सूचना प्रविधि र विशेष सेवा विधेयकविरुद्ध नाराबाजी गर्दै बैंकरोड, मिलनचोक, मेनरोड हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको थियो । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माहादेव पन्थमार्फत कांग्रेस रुपन्देहीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोध पत्र बुझाएको हो ।
विरोधपत्र बुझाउँदै कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकले जनविरोधी विधेयकहरु कुनै पनि हालतमा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नभएको बताए । उनले लोकतन्त्रको मर्म र भावनाविपरीत आउने जुनसुकै कदमलाई स्वीकार नगर्ने र नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा सदन र सडकबाट प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए ।
पूर्व खानेपानी तथा सरसफाई राज्यमन्त्री समेत रहेका रज्जाकले नागरिकको फोन ट्यापि¨ गर्न सक्ने, सामाजिक सञ्चालमा कसैलाई व्यंग्य गरे पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिगत गोपनियताको संवैधानिक अधिकार हनन् हुने बताए । आलोचना एवं व्यंग्य गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई समेत पार्न नियोजित षड्यन्त्रमा कम्युनिष्ट सरकार लागेको उनको भनाइ थियो । विरोधपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्थले आफुलाई प्राप्त पत्र सरकार समक्ष पु¥याउने बताए ।
विरोधपत्र बुझाए पश्चात बोल्दै कांग्रेस रुपन्देहीका पूर्व सभापति रामचन्द्र ढकालले संविधानलाई संक्रिण बाटोमा लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको बताए । उनले सूचना प्रविधि ऐनले मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने बताए । ढकालले प्रेस स्वतन्त्र नभए मुलकुमा तानाशाही व्यवस्था हावी हुँदै जाने बताए ।
नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीका सभापति रेखा भुसालले नेपालको संविधानले बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको बताइन् । “सामाजिक सञ्जालहरुमा आम नागरिकको पहुँच बढिरहँदा नागरिकले सरकारका कमी कमजोरी औल्याउन लागे, आफ्नो लोकप्रियता घट्दै गयो भन्ने बहानामा यस्तो विधेयक ल्याउनु लागेको हो, सामाजिक सञ्चाल चलाउने कुनै पनि आम नागरिकले यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दैन्, उनले भनिन् ।”
सूचना प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई निरन्तर जिस्क्याए ५ वर्षसम्म जेल वा १५ लाखसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेसम्म व्यवस्था छ । संसदीय समितिले पनि यही प्रावधानसहित विधेयक पास गरेर संसदमा पठाएको छ । विशेष सेवा विधेयक भने संसदमा दर्ता मात्र भएको छ, जसमा अदालतको अनुमति नलिई फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने लगायतका प्रावधान समेत छ ।