बुटवल उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाएर खाली गराएको बुटवल १ का १६ परिवारको अवस्थाकाे बारेमा प्रदेश मामिला तथा कानून समितिले मंगलबार स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
बुटवल–१ जामे मस्जिद अगाडि तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको नाममा रहेको जग्गामा बनेका झुपडीहरु हटाएपछिको स्थीतिका बारेमा ससदीय टोलीले अध्ययन गरेको हो ।समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वको टोलीले अवलोकन गरेको हो ।
अवलोकनपछि समितिका सदस्य श्रेष्ठले विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक प्रबन्ध गर्नुपर्ने र तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिएको बताए । मानवीय संवेदनालाई ख्याल गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले सरलतापुर्वक समस्याको समाधान निस्कने विश्वास ब्यक्त गरे । संवैधानिक हकको सुनिश्चितका लागि सबै तहको सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने बताउदै उनले उनिहरुका लागि राजनितिकरण भन्दा पनि राहात र विकल्पका विषयमा छलफल हुनु पर्ने बताए ।
थलगत अध्ययनका क्रममा टोलीले इलाका प्रशासन कार्यालय,बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दासंग समेत छलफल गरेको थियो । समितिले केही दिनभित्रमा यस सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारी प्रदेश सभामा बुझाउने र आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने श्रेष्ठले बताए । अध्ययनमा समितिका सदस्यहरु हरि रिजाल,रमा अर्याल र खड्कबहादुर केसी सहभागी थिए ।
ससदिय समितिका सदस्य रमा अर्यालले मानविय अवस्था समेत नबुझेर विकास निमार्णको कुरा गर्नु व्यवहारिक नहुने बताईन् । उनले नगरपालिकाले विकल्प विना नै हटाउने कुरा गरेर गैरजिम्मेवारीपन देखाएको बताइृन् । विगत ४८ वर्षदेखि सुकुम्वासी जग्गामा टहरा बनाएर बसेका १६ परिवारलाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले ६ दिन अघि डोजर लगाएर हटाएको थियो ।
६ दिन देखि अनसनमा वसेकका पीडितहरु भने भोक भोकै पर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सबै परिवार अनसनमा बसेपछि काम गरि खाने परिवारको विचल्ली भएको छ । पीडित परिवारको पुनस्थापनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले उनिहरुलाई १० हजार रुपैया सहयोग गरेको छ । कांग्रेसले नगरपालिकाले मानविय संवेदनालाई समेत ख्याल नगरि घर टहरा हटाईदिएर नागरिकहरुलाई सडकमा ल्याएको आरोप लगाएको छ । उनिहरुको घर हटाएर नगरपालिकाले भने कर्वडहल निमार्णका लागि शिलन्यास गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति कारागारहरुको अनुगमनमा केहीदिन भित्रै जाने भएको छ । अनुगमनका लागि समितिका सभापति दामाकुमारी शर्मा र सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा २ वटा समिति बनेका छन ।
जेलहरुमा कैदीवन्दीहरु राख्ने क्षमता भन्दा बढी रहेको तथा भौतिक संरचना पनि कमजोर रहेको कुरा उठेपछि समिति जेलहरुको अनुगमनमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो । जेलहरुको अनुगमन गर्दा त्यहाको वास्तविक अवस्था थाहा हुने र सुधारका लागि निर्देशन दिन सहज हुने भएकाले अनुगमनमा जाने निर्णय गरिएको समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्य भोजप्साद श्रेष्ठले कारागार सुधारका लागि अनुगमन गरिने भन्दै संसदीय समितिहरुले चट्टाङले पुर्याएको क्षतीका बारेमा पनि अध्यान गर्ने बताए । हानी नोक्सानीका बारेमा समितिले चासो राखेको उनको भनाइ छ ।