केन्द्रीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरणका लागि आवश्यक संघीय कानुन निर्माणमा ढिलाई गरेपछि केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच दुरी बढ्दै गएको छ। संविधानतः स्वायत्त भनिएपनि कानुन नबनिसकेको बहानामा अधिकांश प्रशासनिक कार्यमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेपछि प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू केन्द्रसँग रुष्ट देखिन थालेका छन्।
खासगरी कर्मचारी तथा प्रहरी प्रशासन परिचालन प्रदेशलाई थाहै नदिई प्रत्यक्ष केन्द्रबाटै हुन थालेपछि यस्तो अवस्था आएको हो। यसले गर्दा प्रदेशले दिएका निर्देशनहरू केन्द्रमातहतका कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यसलाई प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले संघीयता असफल पार्ने षडयन्त्र भनी टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
‘केन्द्र सरकारले हामीसँग समन्वय नै गर्न चाहेन,’ प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले भने, ‘सरकारले प्रदेशलाई अलग ढंगले हेरेकाले नै समस्या आएको छ, देश संघीयतामा गएपनि केन्द्र सरकार संघीयताको अवधारणामा नगएकै कारण यस्तो भएको हो।’
केहीसमयअघि प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई संविधानअनुसार वंशजका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन प्रदेशभित्रका ८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई पत्राचार गरे। तर, प्रजिअहरूले कार्यान्वयनमा नलगेपछि मन्त्रीले गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
बिहीबारमात्रै पनि प्रदेश १ सरकारले आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा घोषणा गरेको बिदा प्रदेशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मानेनन्। प्रदेश मातहतका स्थानीय तहका कार्यालय, विद्यालय बन्द रहे भने संघीय सरकार मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालगायतका कार्यालय खुला भए।
यस्तै, सरकारले प्रदेश सरकारलाई जानकार नदिई कर्मचारी फेरबदल गर्ने गरेको छ। बुधबार केन्द्र सरकारले प्रदेश १ का मुख्य सचिव यादव कोइरालालाई सरुवा गरेर केदार न्यौपानेलाई कायममुकायमका रुपमा पठायो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूलाई सामान्य सोधपुछसमेत नगरी मुख्य सचिव फेरिएको गुनासो गरेका छन्।
यस्तै, प्रहरी निकाय स्थापनाका लागि प्रदेश २ ले प्रहरी सेवा ऐन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेपछि नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयसँग आपत्ति जनाएको थियो। नेपाल प्रहरीको संरचना मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार नै बनिरहेको र संघीय प्रहरी ऐनसमेत तयार हुँदै गरेको अवस्थामा प्रदेश २ ले हतारमा संविधानसँग बाझिनेगरी प्रहरी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै आपत्ति जनायो।
प्रहरी परिचालनका लागि विधेयक बनाउने काम भइरहेपनि तत्काल सुरक्षा कमाण्ड प्रदेशमा दिइहाल्न नहुने धारणा राजनीतिक नेतृत्वले नै राखेकाले संघीय प्रहरी ऐन बन्न अझै ढिला हुन सक्ने बताइएको छ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेकाले नै यस्तो स्थिति आएको प्रदेश–२ को सत्तारुढ राजपाका सांसद मानिष सुमन बताउँछन्। केन्द्रले प्रदेशलाई बजेटलगायतका अन्य कुरामा पनि तल पार्न खोजेपछि केन्द्र र प्रदेशबीच दुरी बढ्दै उनको भनाइ छ। ‘हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं, यस्तो बेला केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच दुरी बढ्दा राम्रो संकेत दिँदैन,’ स्पेसखबरसँग उनले भने, ‘प्रदेशबाट पनि केही कमजोरी भएका छन् त्यसलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको घरमा गएर अनशन बस्छु भन्दै ११ बुँदे मागपत्र तेस्र्याउनु गलत हो।’
प्रदेश सरकारका लागि यो समय संक्रमणकाल जस्तै भएकाले सबैले संयमता अपनाउनु पर्ने मनिष सुमन बताउँछन्। ‘केन्द्रले प्रदेशको र प्रदेशको केन्द्र सरकारको विरोध गर्दै, दुरी बढाउँदै अगाडि बढ्ने समय होइन यो,’ उनी भन्छन्,‘यसमा केन्द्र र प्रदेश दुबैको गल्ति छ र दुवैले यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ।’
संविधानमा प्रदेशहरूले केन्द्रीयबाहेक आफूअनुकुल प्रदेश मातहतकै कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था छ। यसका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुनुपर्छ। तर केन्द्रबाट प्रदेश लोकसेवा गठनको सिद्धान्तसम्बन्धी ऐन बन्न ढिलाई हुँदा प्रदेशले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी राख्न पाएका छैनन्। यहीकारण प्रदेश सभाले पारित गरेका बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आएको बताइएको छ। तर केन्द्रमा अहिलेसम्म संघीय निजामति ऐन, प्रादेशिक निजामति सेवाका ढाँचासम्बन्धी ऐन र स्थानीय सेवा ऐन संघीय संसदमा पेशसमेत भएका छैनन्।
केहीसमयअघि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय मन्त्रीहरूलाई भेट्दै आफूहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न ढिलाई गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।