संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दल निकटका कर्मचारी संगठन खारेजीको तयारी गरेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दलैपिच्छे खोलिएका निजामती कर्मचारी संगठन खोरज गर्ने व्यवस्थासहितको संघीय निजामती सेवा ऐन–२०७५ को मस्यौदा स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संगठन खोल्न नपाउने र भएका संगठन पनि खारेजीका लागि संघीय निजामित सेवा ऐन–२०७५ को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिएको बताए। मस्यौदा स्वीकृत भएमा हाल अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दल निकट ६ वटा कर्मचारी संगठन बन्द हुने छन्। उक्त ऐनमा एकल ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ। कर्मचारी संगठनका नेताहरूले ट्रेड युनियनको सम्बन्धमा हाल रहेको व्यवस्था कायम राख्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामती सेवा ऐन– २०४९ ले दलैपिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्न कर्मचारीहरूलाई छुट दिएको छ।
मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको मस्यौदमा एकल ट्रेड युनियनको प्रावधान नहटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सो प्रावधानमा संशोधन नभए ६ कर्मचारी संगठनको अस्तित्व समाप्त मात्र हुने मात्र होइन, ती संगठनका कार्यालय भवन पनि राष्ट्रियकरण हुने छन्। नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट नेपाल निजाति कर्मचारी संगठन, राजपा नेपाल र संघीय फोरमनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई कार्यालय भवन बनाउन २०७१ सालमा तत्कालीन सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। सरकारले दिएको जग्गामा युनियन (संघ) र मधेसी कर्मचारी मञ्चले बबरमहलमा र कर्मचारी संगठनले सिंहदरवार दक्षिण गेट अगाडि कार्यालय भवन बनाएका छन्।
कांग्रेसनिकट नेपाली निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का महासचिव सुभाषकुमार कोइराला कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियको विषयमा हाल रहेको प्रावधान कायम राख्नु पर्ने बताउँछन्। कमर्चारी संगठन खोल्न रोक लगाएमा आफूहरु आन्दोलन उत्रिने चेतावनी उनले दिए।आधिकारिक ट्रेड युनियनले पनि कर्मचारीको ट्रेड युनियनको विषयमा हाल रहेको व्यवस्था कायम राख्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। कर्मचारी नेताहरूले प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूलाई भेटेर दल निकटका निजामती कर्मचारी संगठन खारेज गर्न नहुने बताइसकेका छन्।
उनीहरूले सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितलाई पटक–पटक भेटेर एकल ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाउन दबाब दिएका छन्। तर, कर्मचारी संगठनका नेताहरूको मागलाई बेवास्ता गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एकल ट्रेड युनियको प्रावधानमा अडिग छ। हाल नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, मोहन बैद्य किरण नेतृत्वको माओवादीनिकट र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन अस्थित्वमा छन्।
संघीय मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पठाएको मस्यौदामा आधिकारिक ट्रेड युनियको अस्तित्व मात्र कायम राख्ने व्यवस्था गरेको छ। स्रोतका अनुसार एउटा मात्र ट्रेड युनियन राख्ने कि दलैपिच्छे ट्रेड युनियन राख्ने भन्ने विषयमा सरकारी अगंहरूले नै फरक–फरक धारणा राखेका छन्। संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा कानुन मनत्रालयले आफ्नो राय दिँदै कानुन बमोजिम गठन गरिएका कर्मचारी संगठनका अस्तित्व समाप्त गर्न नहुने सुझाव दिएको छ।
कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार कायम राख्न पनि कानुनले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ। तर, अर्थले भने एकल ट्रेड युनियनको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ। अर्थले ट्रेड युनियन अधिकारमा नायब सुब्बा तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई मात्र राख्न सुझाव दिएको छ। हाल कार्यान्वनयमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा शाखा अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिइएको छ।
कांग्रेस निकट कर्मचारी नेताहरूले युनियन अधिकारलाई कमजोर र निष्कृय बनाउन एकल ट्रेड युनियनको प्रावधान राखिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। ‘सरकारले सोझै ट्रेड युनियन अधिकारलाई रोक्न सकेन। तर, घुमाउरो बाटोबाट ट्रेड युनियन अधिकारलाई निष्कृय बनाउन यो बाटो अपनाएको हो,’ कर्मचारी संगठनका एक नेताले भने।