प्रदेश २ सरकारले पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बुधवार दर्ता गराएको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विधेयकमा पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई कठोर सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ६९ मा प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषयमा प्रकाशन तथा प्रसारन गरेमा कसुरको मात्रा हेरेर रु.५० लाख देखि रु.१ करोडसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ ।
विधेयकमा पत्रपत्रिकाको अभिलेखिकरण नगराई प्रकाशन र सार्वजनिक स्थलमा बिक्रि वितरण गरेमा कसुरको मात्रा हेरी दश लाख रुपैँयादेखि पन्ध्र लाख रुपैँयासम्म जरिवाना गरी पत्रपत्रिका प्रकाशनकालागि प्रयोग भएका यन्त्रउपकरण जफत गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्राधिकरणमा अभिलेखिकरण नगराई अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा वा प्राधिकरणबाट प्राप्त अभिलेखिकरण तथा दर्ताको नम्बर, आर्थिक वर्ष, संचालक र सम्पादकको नाम ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर वेबसाइटको मुख्य पृष्टमा नराखेमा कसुरको मात्रा हेरी रु.दश देखि १५ लाखसम्म जरिवाना गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सञ्चालनमा प्रयोग भएका समाग्री जफत हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै संघीय ईकाईहरुको सु–सम्बन्धमा आँच आउने, विभिन्न जातजाति, धर्म वा सम्प्रदायको सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने विषय प्रशासन तथा प्रकाशन गरेमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । गाली बेइज्जती गरेकोमा तीनदेखि दश लाखसम्म जरिवाना हुने र यो कसुरबाट कसैलाई क्षति पुगेमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा प्रदेशमा आम सञ्चार माध्यम प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन अनुसार काम भए नभएको हेर्ने र कसुर हेरेर पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
यस्तै सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकको प्रतिकुल हुने विषय, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुट एवं लैगिंक तथा सामुदायिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने समाचार लेखेमा कसुर गरेको मात्रा हेरी एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ ।