प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी तोकिएसंगै शुरुमा यसको व्यवस्थापनका लागि बुटवलमा खुुबै दौडधुप भयो।
खाली घरजग्गा खोज्न प्रदेश सरकारले बनाएको समिति बनायो। समितिको धेरै पुर्वाधारमा सिफारिस ग¥यो। सरकार संचालनका लागि पूूर्बाधार त बने तर सबै अस्थायी। कतिपय संरचनालाई प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याएको थियो।
प्रदेश सभा सचिवालय बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा राखियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय श्रम कार्यालयको भवनमा राखियो। अहिले सबै मन्त्रालय अलग अलग भवनमा व्यवस्थित रुपमा संचालनमा छन्। मन्त्रालय अन्तरगतका केही निर्देशनालय र विभाग बुटवलसहित तिलोत्तमा नगरपालिकामा छन्। यसले तत्कालका लाग पुर्वाधार अभावको गुनासो मत्थर भएको छ।
सबै ठाउँको सिफारिस गर्न नेकपाका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा सर्बपक्षीय तथा सर्वदलीय समिति गठन गरिएको थियो। जसले अस्थायीका लागि पुर्वाधार तोक्नुका साथै स्थायी राजधानीका लागि बुटवलको प्रमुख ठाउँ मिलनचोकस्थित सडक विभागको जग्गा सिफारिस गरेको थियो। उक्त समितिले मिनि सिहदरवारका रुपमा सडक विभाग भित्र सबै संरचना बनाउन सकिने निष्कर्ष दिएको थियो।
त्यहाँका केही महत्वपुर्ण भवन तत्काल प्रयोग गर्न सकिने र केही पुराना भवन हटाएर गुरुयोजना अनुसार नयां संरचना बनाए २० वर्षका लागि प्रदेश राजधानीका लागि पर्याप्त हुने समितिको निष्कर्ष थियो।
समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका बुटवल उपमहानगर सभापति खेलराज पाण्डेले सडक विभागको नाममा रहेको १५ विघा ८ कठ्ठा जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा लिएर तत्काल राजधानीका लागि पुर्वाधार व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिए पनि मुख्यमन्त्री अनिच्छुक देखिएको बताए।
उनले त्यहाँका कार्यालयहरुको विकल्प समेत आफुहरुले दिएको तर मुख्यमन्त्रीले समितिले दिएको प्रतिवेदन मिल्काइदिएको आरोप लगाए। सडक विभागलाई सेमलारमा, अख्तियारलाई नेपालगञ्जको आफ्नै भवनमा, आन्तरिक राजश्वलाई मणिग्राममा जग्गा व्यवस्थापन गरिएको समितिका संयोजक भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए। यतिमात्र नभई कर्मचारीको आवास भवनको विकल्प समेत आफुहरुले दिएको उनले बताए। तर यो विषयमा सरकारले त्यति चासो नदिएको श्रेष्ठको भनाई छ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री वैजनाथ चौधरीले कार्यालय व्यवस्थापनमा आफ्नो प्रदेश उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे। उनले भने–‘पुर्वाधारका हिसावले बुटवल उत्कृष्ट देखियो, अव यसको स्थायित्वका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’
अहिले सडक विभागमै रहेको ईलाका प्रशासन कार्यालयको भवनमा भोतिक पुुर्वाधार मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमा उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय छ। सोही ठाउँमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको निवास छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै कारण ‘मिनी सिहदरबार’ सफल हुन नसकेको नेकपाकै नेताबीच चर्चा शुरु भएको छ।
पूूर्वधार अभाव देखाउँदै प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल राजधानीको विषयलाई लम्बाउन चाहन्छन्। त्यसैले उनले भन्ने गरेका छन् ‘अहिले राजधानी कहाँ बनाउने भन्दा पनि कस्तो बनाउँने’ भन्ने बहस जरुरी छ।