तर त्यसमा के कस्ता व्यवस्था छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू नै जानकार छैनन्। ‘छलफलमा सचिव जानुहुन्छ, प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमा तयारी पारिएको हो, त्यसपछि केके भएको छ, थाहा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भने।
शिक्षा सचिव खगराज बरालले समितिबाट मन्त्रिपरिषद् पुगेको उक्त नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिको चरणमा रहेको जनाए। मन्त्रिपरिषद्मा छलफलमै रहेकाले विषयवस्तु सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए। शिक्षाविद्हरू शिक्षा नीतिमा सर्वसाधारणको समेत चासो रहने हुनाले सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमार्फत संघीय शिक्षा नीति र ऐन बनाउन सुझाव संकलन गरेको थियो। शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ८ महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले प्रतिवेदन लुकाएर आफूअनुकूल शिक्षा नीति र ऐन ल्याउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ। कान्तिपुरमा खबर छ।