सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको दायरा फराकिलो बनाउँदै गए पनि पछिल्ला चार वर्षयता ३० अर्ब रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यति धेरै बेरुजुका कारण शिक्षा क्षेत्र कुशासनको चपेटामा पर्दै आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
मन्त्रालयगत आधारमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयभित्र पर्छ। जबकि, शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट पु¥याउन माग भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा ७ अर्ब ७६ करोड ४४ लाख र २०७३-७४ मा १० अर्ब ७९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। यस्तै, २०७४-७५ मा ७ अर्ब १४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। २०७५-७६ मा ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको तथ्यांकले देखाउँछ।
खर्च भएको तर, नियमसंगत नभई हिसाब देखाउन नसकेको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ। बेरुजु रकम बढ्नुले शिक्षा क्षेत्रमा सोचेअनुरूप काम हुन नसकेको शिक्षा सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन्। अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी लामो समयदेखि ठूलो मात्रामा बेरुजु हुनुले अनियमितता हुन सक्ने भन्दै छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘ठूलो मात्रामा त्यही पनि लामो समयसम्म बेरुजु हुनुले अनियमितता भएको आशंका गर्न सकिन्छ। यसको छानबिन हुनुपर्छ। नत्र त शिक्षा क्षेत्रमा विकासका कामहरू पनि प्रभावित हुन्छन्।’
बेरुजुको आकार बढ्दै जानुलाई राज्यकोषमा आर्थिक दुरुपयोग बढिरहेको मानिन्छ। कानुन पालनामा उदासीनता, आन्तरिक नियन्त्रण फितलो, नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपन, बेरुजुको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुने अवस्था रहनु पनि बेरुजु बढ्नुका कारण हुन्।
यसैगरी, बेरुजुअनुसार कर्मचारीको मूल्यांकन नहुनु, म्यादभित्रै पेस्की फछर्याैट नहुनु, प्रभावकारी योजना नबन्नु, जनशक्ति अभाव, वैदेशिक सहायताको लेखांकन नगर्नुलगायत कारण बेरुजु बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट १ खर्ब २६ अर्र्र्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यस्तै, २०७५-७६ मा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट एक खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। २०७६-७७ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेट एक खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय शिक्षामा बढी बेरुजु देखिएको बताए। उनले भने, ‘बेरुजुको धेरै अंश विद्यालयको भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित छ। कुनै बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने कुनै बेरुजु काम गरेको प्रक्रिया नपुगेको हुन सक्छ।’ बेरुजु रकम घटाउने सन्दर्भमा शिक्षा तथा मानवस्रोत संसाधन केन्द्र लागिरहेको उनको भनाइ छ। राजधानीमा खबर छ।