सरकारले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गर्न सक्ने गरी विधेयक निर्माण गरेको छ। शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ मा विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र सेवा आयोग अध्यक्षले चित्तबुझ्दो काम नगरेमा बीचमा हटाउन सक्ने गरी प्रस्ताव भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको मस्यौदामा विश्वविद्यालयमा ‘सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने’ भएकाले संशोधन गरेको कारण उल्लेख छ।
पुराना विश्वविद्यालयहरूको ऐनको दफा थप गरी ‘पदबाट हटाउन सक्ने’ व्यवस्था थप गरिएको छ। त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, पोखरा विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गरी पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ संशोधन गरी ऐनको दफा १९ (क)मा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। १९ ‘क’को (१) मा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा पदअनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एकचौथाइ सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरी कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्रभावकारी बनाउन खोजिएको छ। केही व्यवस्था थप तथा संशोधन गरी कुलपतिको भूमिका प्रभाकारी बनाउन खोजिएको हो। विधेयकमा विश्वविद्यालय सभाका अध्यक्षले सभाको बैठकको निर्णय प्रमाणित गर्ने र सो निर्णयको एकप्रति कुलपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै विभिन्न विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले विरोध गरेका छन्। सरकारले संसद्मा पेस गरेको विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले विश्वविद्यालयलाई दूरगामी असर पार्ने भन्दै सातजना पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। शुक्रबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा झनै धराशायी हुने बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालय ऐनको संशोधन विधेयक ल्याएर सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए। ‘सरकारले विश्वविद्यालय नियन्त्रण गर्न खोजेको छ, यसले झनै राजनीतीकरण गर्छ,’ माथेमाले भने, ‘अहिले विश्वविद्यालयमा सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन, यसको कारण राजनीतीकरण हुन सक्छ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ।