कर्णाली प्रदेशको राजधानी भएसँगै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पछिल्लो समय खेल गतिविधि बढ्दै गएका छन्। एक महिनाअघि मात्रै कर्णाली प्रदेशस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता भएको वीरेन्द्रनगरमा भर्खरै राष्ट्रिय स्तरकै क्रिकेट लिग सम्पन्न भएको छ । तर, आवश्यक पूर्वाधारको अभावका कारण खेल क्षेत्रले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न भने सकेन। अन्नतः फुटबल खेल्ने मैदानलाई क्रिकेट स्टेडियमको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्याे।
भौतिक संरचनाको अभावका कारण विकास निर्माणमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेश खेलकुदको क्षेत्रमा पनि पछि नै परेको छ। यसको एक उदाहरणका रूपमा अगामी मंसिरमा हुन लागेको आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई नै लिन सकिन्छ । साविकको मध्यपश्चिम खेलकुद विकास समिति आयोजक बनेको प्रतियोगिताका खेलहरू कर्णाली प्रदेशमा एउटा पनि पर्न सकेनन्। त्यसको एउटै कारण थियो, खेल खेलाउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार अभाव र नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्नु । जसले गर्दा कर्णालीले आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्दै दीर्घकालिन रूपमा पूर्वाधार तयार हुने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्याे ।
अहिले धमाधम बाँकेमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका अर्बौं लगानीमा खेलकुदका संरचनाहरु तयार भइरहेका छन्। तर, आयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने कर्णालीले अहिले सहभागी मात्र हुने भएको छ। खेलकुदको विकासको जिम्मेवारी लिएका अधिकांश कर्णालीका पदाधिकारी दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । जसका कारण पनि उनीहरुले प्रतियोगितालाई बाँके, बर्दिया र दाङबाट बाहिर ल्याउन सकेनन् । आयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका मात्रै होइन दीर्घकालिन रुपमा यदि प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएमा दीर्घकालिन रुपमा सुर्खेतमा नै संरचना निर्माण समेत हुने थिए ।
सरकारले खेलकुदका लागि कर्णालीलाई बजेट नदिएको पनि होइन । तर, यहाँका खेलकुदको नेतृत्वमा रहनेहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन नसक्दा हालसम्म कुनैपनि संरचना निर्माण हुन सकेका छैनन। खेल क्षेत्रको लागि आएको बजेट पनि प्रयोग गर्न नजाँदा फ्रिज हुने तर, खेल विकासका लागि प्रयोग नहुने संस्कृति स्थापित भएको छ ।
चार दशकअघिको गुरुयोजना खारेज
आजभन्दा करिब चार दशकअघि सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले वीरेन्द्रनगरलाई पश्चिम क्षेत्रको खेलकुदको हव बनाउने उद्देश्यले खेलकुदको भौतिक संरचना निर्माण कार्यका लागि गुरुयोजना नै तयार पारेको थियो। तर, उक्त गुरुयोजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनु त परै जाओस् सोही अनुसार कुनैपनि संरचना निर्माण नहुँदै खारेज भएको छ। चार दशकसम्म सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको दराजमा थन्किएको उक्त गुरुयोजना कार्यान्वयन नहुँदै गत वर्ष खारेज भएको हो। जिल्लाको समग्र खेलकुदको विकासका लागि गुरुयोजनामै तयार गरिएका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण कार्य बजेटको अभाव, स्थानीयवासी, राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारको उपेक्षाको कारण अघि बढ्न नसकेको हो।
विसं २०२९ मा माधवभक्त माथेमाले तयार गरेको गुरुयोजनामा खेलकुदको भौतिक संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार भएको थियो। दशरथ रंगशालाकै स्वरुपमा तयार पारिएको गुरुयोजनामा व्यवस्थित फुटबल मैदान भलिवल, एथलेटिक्स, लन टेनिस, व्याडमिन्टन, मिनी फुटवल मैदान, सितेरियो कराँते, लगायतका अन्य खेल, पैदलमार्गबाट आवतजावत र सवारी साधन पार्किङ्गको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। तर, काम चलाउ फुटवल मैदान बाहेक कुनैपनि संरचनाको हालसम्म निर्माण कार्य नै सुरु भएको छैन।
तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको पहलमा ०५५/०५६ मा छुट्टयाइएको १० लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट ०५६/०५७ प्राप्त ४ लाख र ०६५/६६ मा सोही मन्त्रालयबाट प्राप्त १० लाखको बजेटले काम चलाउ फुटबल मैदान निर्माण गरिनु बाहेक अन्य संरचनाको निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अनुसार अहिले प्रदेश स्तरको खेल विकासका लागि नयाँ गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ। सरकारी स्तरबाट बनेको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि वार्षिक कति बजेट आउँथ्यो र कहाँ खर्च भयो भन्ने कसैलाई जानकारी नै छैन ।
जग्गा नपाउँदा करोड फ्रिज
तीन वर्षअघि सरकारले सुर्खेतमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्नका लागि बजेट भाषणमा एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, सुर्खेतमा खेलकुदका पदाधिकारीबीचको विवादका कारण क्रिकेट विकासका लागि आएको एक करोड रकम फ्रिज हुन पुग्यो। ‘सरकारले कर्णालीलाई नहेरेको पनि होइन, एक करोड बजेट क्रिकेट मैदानको व्यवस्थापनका लागि तत्काल विनियोजन भएको थियो,’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रकुमार गिरीले भने, ‘तर हामीले जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा उक्त बजेट फ्रिज भयो, क्रिकेट क्षेत्रका लागि निकै दुर्भाग्य बन्यो ।’
बजेट विनियोजनपछि जग्गा खोजीका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सचिवस्तरीय पाँच सदस्यीय समिति पनि गठन गरेको थियो। समितिले हालको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको इन्जिनिइरिङ्ग संकायको भवन बनाएको सानो सुर्खेतमा सामुदायिक वनको जग्गा क्रिकेट स्टडियम निर्माणका लागि देखाए। तर, प्रक्रिया पुर्ण नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेपछि जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जग्गा उपलब्ध नभएको चिठी मन्त्रालयलाई पठायो ।
खेलकुद मन्त्रालयले अहिले पनि जग्गा उपलब्ध भएमा स्टेडियम निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन समस्या नरहेको बताएको अध्यक्ष गिरी बताउँछन् । अहिले रंगशालाको उत्तरतिर रहेको चिल्डे«न पार्कलाई क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानका रूपमा हेरिएको छ । स्टेडियम निर्माणका लागि ६ विघा जग्गा आवश्यक रहेकोमा उपत्यका नगर विकास समितिले पार्क छेउमा सहमति दिएमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट आउने अध्यक्ष गिरीको भनाइ छ।
विगतदेखि नै खेलक्षेत्रको पूर्वाधार अभावमा अलमलिएको सुर्खेतको रंगशालालाई व्यवस्थित गर्न पुनः काम सुरु हुने भएको छ । रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । १४ लाख लागतमा रंगशालाको डीपीआर तयार भइसकेकाले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको सहयोगमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण अगाडि बढ्नेछ ।
यस्तै, क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमार्फत् ८५ लाख रुपैयाँको लागतमा रंगशालाको नयाँ पर्खाल निर्माणका भइरहेको छ। बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिने गिरीले बताए।