सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेर चर्चा कमाएको कर्णाली प्रदेशको तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन अझै अनिश्चित छ। अधिवेशन बोलाउने कुनै सुरसार नै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। अधिवेशन नबोलाउँदा मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरू यतिबेला फुर्सदिला भएका छन्।
दुईवटा अधिवेशनमा १७ वटा कानुन बनाएको कर्णाली प्रदेश सभाले थप कानुन बनाउन उद्दत देखिएको छैन। संघले कानुन नबनाउँदा काम गर्न नसकिएको गुनासो गरिरहेको प्रदेश सरकार आफूले पनि पर्याप्त कानुन बनाउन सकिरहेको छैन। कानुन निर्माण गर्ने प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन बोलाउने विषयमा अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। दोस्रो अधिवेशन सकिएको दुई महिना नाघिसकेको छ। गत कात्तिक १८ गते दोस्रो अधिवेशनको अन्त्य भएको थियो।
संसद अहिले बिजनेशविहीन छ। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा अन्यौल हुँदा आवश्यक कानुनहरू बनाउन ढिलाइ हुने देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा जम्मा ११ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ। कानुन निर्माणको ढिलाइले विकास बजेटसमेत खर्च गर्न समस्या छ।
तेस्रो अधिवेशनको टुंगो नलागेपछि यतिबेला मन्त्री तथा प्रदेश सांसदहरू सहकारीको साधारणसभा, संघसंस्थाहरूका अन्तरक्रिया र खुद्रे पसलहरूको उद्घाटनमा लर्को लागेर जाने गरेका छन्। प्रदेश सांसदहरू कोही आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा भए गरेका कामहरूको अनुगमन, कोही संघीय राजधानीतिर लागेका छन्। विभागीय मन्त्री सहभागी हुनुपर्ने कार्यक्रममा कम्तीमा दुईदेखि चार जना मन्त्रीसमेत सहभागी हुने गरेका छन्। प्रदेश सांसदहरू संसद बस्ने टुंगो नभएको र कार्यक्रमहरूमा बोलावट भएपछि जानु परेको बताउँछन्।
कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभामा बिजनेस नभएकाले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने विषयमा टुंगो लाग्न नसकेको बताउँछन्। उनले सरकारले काम गरिरहेपनि संसदमा बिजनेश नहुँदा तेस्रो अधिवेशनको टुंगो लाग्न नसकेको उल्लेख गरे। यद्यपी अब छिट्टै सभा बस्ने उनको दावी छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले संसद नबसेपनि सरकारले आफ्नो गृहकार्य गरिरहेको दाबी गर्छिन्। सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जुटेकाले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको भन्दै उनले अब छिट्टै बिजनेश दिइने बताइन्।
