कर्णाली प्रदेश सरकारले माघ १ गते प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार साँझ बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघी पर्वका दिन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए।
बैठकले आफ्नो प्रदेशमा कुन–कुन पर्वमा सार्वजनिक विदा दिन आवश्यक छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्न मन्त्रीस्तरीय सुझाव समिति गठन गरेको भण्डारीले बताए। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सचिव यज्ञराज बोहरा सदस्य सचिव रहेको सार्वजनिक विदा निर्धारण सुझाव समिति गठन गरेको हो।
यस्तै, बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गर्ने सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए।
बैठकले कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। यो कार्यविधि सामाजिक विकास मन्त्रालय तय गरेको छ। सोही मन्त्रालयले तयार गरेको प्रदेश युवा परिषदको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पनि बैठकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ।
घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी विधेयकलाई पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। यसैगरी, जुम्ला जिल्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई छलफलका लागि मन्त्रिपरिषदको राजनैतिक समितिमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।