राष्ट्रीय योजना आयोगबाट तर्जुमा हुन गईरहेको गन्ध्रौ योजनाको आधार पत्र सम्बन्धी प्रादेशिक अन्तरकृया कार्यक्रम आज बिहिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा गरेको छ ।
प्रन्र्धौ योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा माथि प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरु संगराय सुझाव लिन कार्यक्रमकोे आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रीय योजनाका सह सचिव बिजुकुमार श्रेष्ठले आयोगले तयार पारेको आधारपत्रको मस्यौदा प्रस्तुत गरेकमा थिए । उक्त आधार पत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रीय गौरबका आजना नसमेटिएको भन्दै प्रदेश सरकार र स्थानिय जनप्रतिनिले गुनासो गरेका छन् ।
आयोगले यस प्रदेशका महत्तवपुर्ण योजनाहरु नसमेटेको भएपनि राष्ट्रीय योजना आयोग संग छलफल सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने सुदूर पश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले बताए ।
जेरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गा ओझाले दुर्गम स्थानियतहका समस्याहरु सम्बोधन हुने गरी राष्ट्रीय योजना आयोगले योजना छनौट गर्नुपर्ने बताए ।
बैतडीको शिवनाथ गाँउपालिका अध्यक्ष कर्ण सिहं साउँदले नेपालमा बर्षैपिछे योजनाहरु बनाउने र कार्यान्वयन नहुने भन्दै गुनासो गरे । उनले भने “राष्ट्रीय योजना आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजनाहरुलाई तेति महत्व नदिएको देखीयो केन्द्रका नेताहरुले हेपाहा प्रवृतिले पश्चिमलाई हेरेको छ ।”
प्रविधिक तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्का सुदूरपश्चि प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुष्माकर भट्टले भने “देशमा आवश्यकता भनेको युवाहरुको व्यवस्थापन हो, राष्ट्रीय योजना आयोगबाट छनौट हुने योजनाहरुमा युवाहरुलाई रोजगार सिर्जना हुने प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमलाई जोड् दिनु आवश्यक छ ।”
अछाम बान्निगडी गाउँपालिका अपाध्यक्ष दिर्घ साउँदले राष्ट्रीय योजना आयोगले तयार गरेको मस्यौदा अत्यन्तै महत्वकांक्षी भएको बताए । उनले पहिलेका योजनाहरुलाई राम्रो संग कार्यन्वयन नगरी तयार गर्नुमा आफुहरुको असहमति रहेको जनाए ।
राष्ट्रीय योजना आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा सुदूरपश्चिम प्रदेश बाट राष्ट्रीय गौरबका आयोजनाहरु ताक्लाकोट नाका, पश्चिम सेति जलबिद्युत आयोजना, लगाएतका पर्यटकिय क्षेत्रहरुका सैपाल, खप्तड, बडीमालिका, रामारोसन लगाएतका योजनाहरु नसमेटिएको भन्दै आगामी अन्तिम आधारपत्रमा समावेश हुनु पर्ने सबै जनप्रतिनिहरुको माग रहेको छ ।
राष्ट्रीय योजना आयोगका सदस्य सुशिल भट्टले आयोगले तयार पारेको मस्यौदा आधारपत्र मात्रै भएको बताएका छन् । राष्ट्रीय योजना आयोगले देशभरिका सबै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरिरहकोे उनले जानकारी दिए । यस अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट सुझावहरु समावेश गरी पन्ध्रौ योजनाको आधार अन्तिम मस्यौदा तर्जुमा गरी परिषदबाट अनुमोदन गरिने आयोगका सदस्य भट्टले बताए ।