गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले पुरानो शैलीमा जिल्ला अस्पताल सञ्चालन गरेर कुनै उपलब्धी नहुने बताएका छन्।
शनिबार लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको आकस्मिक सेवा भवनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारले जिल्ला अस्पतालमा कम्तीमा १५ शैयाको व्यवस्था गरेपनि दक्ष प्राविधिक, उपकरण र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सुधार गर्न नसकेको बताए।
कतिपय जिल्ला अस्पतालमा एउटा एम्वुलेन्स लगायतका आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरी प्रचार प्रसारमा बजेट छरेको आरोप लगाए। उनले संवैधानिक प्रावधान अनुसार सर्वसाधारण नागरिकहरु उपचारकै लागि काठमाडौं लगायतका विभिन्न शहरमा पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरिने दावी गरे।
मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशभित्र मनाङ र मुस्ताङबाहेकका जिल्ला अस्पतालहरुलाई कम्तीमा ५० शैयाको बनाएर दक्ष प्राविधिक र उपकरणहरुको व्यवस्था गरिने बताए। मुख्यमन्त्री गुरुङले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र अस्पतालको सेवा प्रवाहको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा १५ शैया रहेको जिल्ला अस्पताल २०५८ सालबाट मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर सामुदायिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालनमा आएको छ। अस्पतालमा नेपाल सरकारको दुई करोड रुपैयाँ अनुदानमा आकस्मिक सेवा भवन निर्माण गरिएको हो।