राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नेपाली कांग्रेसका आदर्श हुन्। यी बिषयमा कांग्रेसको कसैसँग कुनै सम्झौता हुनै सक्दैन। अरु जस्तो हामी खोक्रो, नक्कली राष्टवादी बन्न चाहदैनौं। पछिल्लो समय नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बिषयमा अनाबश्यक बिबाद सिर्जना गरिएको छ। यो नेपाली भूमि हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ। त्यसैकारण सीमांकन र भूगोलका बिषयमा केन्द्रीय कार्य समितिको औपचारिक बैठकबाट कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छ। त्यसैकारण सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधनका पक्षमा हामीले समर्थन गरेका हौं।
सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधनका पक्षमा समर्थन गर्ने निर्णयसँगै केन्द्रीय कार्य समितिको जेठ १७ गतेको बैठकले मधेश लगायतका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो।
सबभन्दा पहिला कांग्रेसले यो निर्णय गर्नु पछाडिको कारण बुझ्नु पर्दछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला जारी गरिएको संविधानप्रति असहमति जनाउँदै खासगरी मधेश केन्द्रित दलले संविधान जलाएर मधेशमा उपद्रो मच्चाएको घटना हामीले बिर्सनु हुदैन। जतिबेला उनीहरुले संविधान नमान्ने धम्कीसमेत दिएका थिए। त्यसपछि संसदको रोष्टममा उभिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान सामूहिक दस्ताबेज भएको भन्दै छुटेका कुरा संविधानमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। कोइरालामात्र होइन, तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि छुटेका बिषयमा संशोधनमार्फत सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो।
संविधान संशोधन गरेर मधेशको मागलाई संबोधन गर्ने तत्काली शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि मधेशकेन्द्रित दलहरुले स्थानीय निर्बाचनमा भाग लिन सहमत भएका थिए। मधेशका मागहरु समेटेर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताब दर्ता गरेको थियो।
संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाई मत आबश्यक पर्दछ। तर संसदमा कांग्रेससँग दुई तिहाई मत थिएन। तत्काली एमाले र राप्रपाले संशोधन प्रस्ताबका पक्षमा मत नदिएपछि आबश्यक संख्या पुग्न नसक्दा त्यतिबेला संशोधन प्रस्ताब पारित हुन नसकेको यथार्थता पनि बिर्सनु हुदैन।
तर पनि त्यसको स्वामित्व लिएर कांग्रेसले संसदमा पुनः संशोधन प्रस्ताब दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। सोही निर्णयका आधारमा प्रदीप गिरि, चित्रलेखा यादव लगायतका हामी सांसदहरुले संसद सचिवालयमा जेठ २० गते संविधान संशोधन प्रस्ताब दर्ता गरेका हौं। अघिल्लो दिनमै दर्ता गर्ने तयारी भए पनि प्रस्ताब तयार गर्न समय लागेका कारण एक दिन ढिलाई हुन गएको हो।
हिमाल, पहाड, तराई, मधेशको स्वामित्व ग्रहण गर्दै राष्ट्रिय मुद्धालाई मध्यनजर गरेर हामीले संशोधन प्रस्ताब दर्ता गरेका हौं। तर कतिपयले यसका बारेमा भ्रम फैलाउने प्रयास पनि गरेका छन्। कांग्रेसले उठाएको जायज मुद्धालाई बंग्याएर स्वार्थका लागि कतिपयले बदनाम गर्ने दुष्प्रयासमात्र गरेका हुन्। यसबारे कांग्रेसजनहरु स्पष्ट हुनुपर्छ कि केन्द्रीय कार्य समितिको संविधान संशोधन प्रस्ताब पुनः दर्ता गर्ने निर्णय अनुसार नै हामीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं।
बिरामी परेका बेला नदिएको औषधि मान्छे मरिसकेपछि दिएर त्यसले केही काम गर्दैन। त्यसै भएर हामीले पार्टी निर्णय लगत्तै संशोधन प्रस्ताब दर्ता गरेका हौं। संसदीय दलका नेता र पार्टी सभापति एकै व्यक्ति हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा। त्यसकारण पार्टी निर्देशन अनुसार नै हामीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं।
यो प्रस्ताब पारित गर्न अब पार्टी नेतृत्वले संसदमा रहेका अन्य दलहरुसंग छलफल अघि बढाउनु पर्दछ। हुन त यो राष्टिय मुद्धा भएकोले सबै दलहरुले यसको पक्षमा मत दिनेछन् भन्नेमा म बिश्वस्त छु। बिपक्षीले दर्ता गरेको नाममा सत्तापक्ष नेकपाले पनि यसमा अर्घेल्याई गर्नु हुदैन भन्ने मेरो बुझाई छ।
संविधान संशोधनका बारेमा छिमेकी भारतबाट पनि हामीले केही कुरा सिक्न सक्छौं। भारतमा प्रतिपक्षी दलले केही समयअघि लोकपाल विल संसदमा दर्ता गरेको थियो। प्रतिपक्षीले दर्ता गरेको भए पनि सत्तापक्षले जनहित र राष्ट्रिय हितमा भएको भन्दै समर्थन गरेर त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो। छिमेकी भारतबाट नेपालको सत्तापक्षले पनि यो कुरा सिकेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ।
कांग्रेसले दर्ता गराएको संविधान संशोधन पनि राष्टिय हितका पक्षमा छ। जसले सबैको भाबना समेटेको छ। मधेशसँग लभ परेको भन्ने नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका लागि उहाँहरु मधेशका समस्याप्रति कत्तिको गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने यो परीक्षाको घडी पनि हो।
सत्तापक्ष नेकपा र यसका नेताहरु राष्ट र राष्टिय मुद्धाप्रति कत्तिको जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा संविधान संशोधनको यो प्रस्ताव सर्बसम्मत ढंगबाट पारित हुने नहुनेमा भर पर्दछ । त्यसकारण सबैको मुद्धा ठानेर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनी सर्बसम्मतीका आधारमा कांग्रेसले दर्ता गरेको संविधान संशोधन पास हुनेमा म बिश्वस्त छु।