आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको निर्माण कार्य सुस्त गतिमा अघि बढेको पाइएको छ। सरकारको दुई वर्षभित्र सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको पाइएको हो।
यही गतिमा निर्माण कार्य अघि बढ्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा–वडामा पुग्न वर्षौं लाग्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार २ हजार ५ सय स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गरिनेछ। उनले भने, ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण कार्य केही सुस्त भएको छ, यसलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ३ सय ९० स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ। गत आवमा १ हजार २ सय स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गर्ने कार्य अघि बढेको थियो।
स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा केन्द्रले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा कम्तीमा खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती एवं शिशुको जाँच, साधारण प्रसूति, नवजात शिशु सेवा, डट्स सेवालगायत पर्छन्। यस्तै, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगको परामर्श तथा स्क्रिनिङ, औषधि वितरण, स्वास्थ्य प्रवद्र्धनलगायत पर्छन्।
सरकारले देशभर स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार वडास्तरमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र हरेक पालिकामा एक अस्पताल निर्माणका लागि १० अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो।
चालू आवमा २०७६-७७ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै वडाबाट प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। देशभरका २ हजार ५ सय ९० वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि दुई आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब रुपैैयाँ बजेट किस्ताबन्दीका आधारमा गइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब र चालू आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्याएको थियो। गत आवमा १ हजार २ सय तथा चालू आवमा १ हजार ३ सय ९० स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराइएको छ। महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटाले भने, ‘स्वास्थ्य संस्था निर्माण कार्य र प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल पुर्याउने गरी काम अघि बढिरहेको छ। मन्त्रालयमार्फत त्यसका लागि आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन हुँदै आएको पनि छ।’
स्वास्थ्य संस्था नभएका वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निर्माण कार्य अघि बढेको हो। दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, प्रत्येक पालिकामा अस्पताल पुर्याइने योजना अघि बढाइएको छ। हालसम्म २ सय ५१ अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि सूचीकृत भएका छन्। जसअन्तर्गत ७० वटाको सबै मापदण्ड पूरा भई टेन्डर प्रक्रियामा गएको महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटाले बताए।
