भारतको सर्वोच्च अदालतले केरलस्थित सबरीमाला मन्दिरमा महिलालाई प्रवेश गर्न दिने आदेशविरुद्ध दर्ता गरिएको पुनर्विचार पुनरावदेन पत्रमाथि ५ न्यायाधीशको संयुक्त इजलासबाट निर्णय गरिने भएको छ ।
३ न्यायाधीशको इजलासले यसबारे फैसला गरेको हो । अदालतले पुरानो फैसलाबारे कुनै ‘स्टे अर्डर’ भने दिएको छैन । यसको मतलब पुरानो फैसला कायम रहने जनाइएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश रञ्जन गोगोईको अध्यक्षतामा न्यायाधीश आरएफ नरिमन, एएन खनविलकर, डीबाई चन्द्रचूड र इन्दु मल्होत्राको इजलासले फैसला सुनाएको थियो । यसै वर्षको फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले मन्दिरमा महिलाको प्रवेशलाई लिएर आफ्नो फैसलामा पुनर्विचार गर्ने पुनरावदेन पत्रको सुनुवाइ गर्ने भनेपछि निर्णय सुरक्षित राखिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि सबरीमाला मन्दिरमा महिलालाई प्रवेशमा निषेधको व्यवस्था हटाएको थियो । केरल सरकारले पुनर्विचार पुनरावदेन पत्रको विरोध गर्दै अदालतमा महिलालाई रोक्नुपर्ने व्यवस्था हिन्दु धर्ममा अनिवार्य नभएको जनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि सबरीमाला मन्दिरमा २ महिला पुग्न सफल भएका थिए । पछि उनीहरुमाथि सांघातिक आक्रमणसमेत भएको बीबीसीले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।
यद्यपि उनीहरुको प्रवेशलाई लिएर केरलमा व्यापक विरोध भएको थियो । भाजपाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई विरोध गरेको थियो । त्यतिबेला केरल सरकारको तर्फबाट वकिल जयदीप गुप्ताले बताएका थिए, ‘धर्ममा जरुरी अनुष्ठानको प्रचलन र एक मन्दिरमा जरुरी अनुष्ठानको प्रचलनलाई हामी घोलघाल गर्न सक्दैनौं ।’ -बीबीसी