बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको संसद निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध व्यापक विरोध भएको छ । ब्रेक्जिटको समयावघि सकिनु केही साताअघि आगामी सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा ५ साताका लागि संसद निलम्बन गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई महारानी एलिजावेथले स्वीकृति दिएकी हुन्।
तर विपक्षी दल र अभियानकर्मीहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेका छन्। उक्त निर्णयविरुद्ध लाखौं मानिसको हस्ताक्षर संकलन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदकै एक सदस्य माइकल गोभले समेत संसद निलम्बन गर्नु राजनीतिक कदम नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले अक्टोबरको ३१ तारिखको ब्रेक्जिटको समयसीमाअघि नै ब्रेक्जिटबारे छलफल गर्न पर्याप्त समय भएको बताएका छन् । उनले आगामी अक्टोबर १४ मा महारानी एलिजावेथले संसदमा सम्बोधनमार्फत् आफ्नो सरकारका उत्साहजनक नीति सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। उनले अक्टोबर अन्त्यमा एउटा सम्झौतासहित इयुबाट बाहिरिन चाहेको तर समयावधि गुजार्नुको साटो सहमति विनै भए पनि छाड्न इच्छुक रहेको बताए।
यसैबीच विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले प्रधानमन्त्रीले बेलायतको प्रजातन्त्रमाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने बताए। हाउस अफ कमन्सका सभामुख जन बुर्कोले पनि संसद निलम्बन गर्ने कदम संविधानको उल्लंघन भएको बताएका छन्।
स्कटल्याण्डकी प्रथम मन्त्री निकोला स्टर्जनले पनि निलम्बनको दिन बेलायतको लोकतन्त्रका लागि इतिहासकोमा एक अध्याँरो दिनको रुपमा सम्झिइने बताएकी छन्।