सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच चारबुँदे सहमति भएकाे छ । मिटरब्याजपीडितसँग उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँगै सरकारी वार्ताटोली र पीडितका प्रतिनिधिले चारबुँदे सहमति गरेका हुन्। याे सहमतिसँगै काठमाडौंमा गरिरहेको आन्दोलन अन्त्य भएको छ । काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट माघ १६ बाट पैदल आएर एक हजारभन्दा बढी मिटरब्याजपीडित आन्दोलनरत थिए ।
सहमतिमा ‘जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६’ बमोजिम तीन महिनाभित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । सरकार र पीडितहरूबीच अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने सहमति छ ।
‘नभएको वा नगरेको रकम लिए/दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखत ब्याजसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाइ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज लिएको’ अवस्थाबारे छानबिन गर्नेछ ।
आयोगलाई प्रमाण संकलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने, लिखतहरूको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखतहरू खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने, अनुचित लेनदेन गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शंकास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।