प्रदेश नम्बर ७ नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले संसदीय परम्परा र मूल्य मान्यता विपरित प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको पारित गरिएको आरोप लगाएको छ ।शुक्रबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दलको कार्यालयले विशेष समितिबाट पेश गरिएको प्रस्ताव प्रदेश सभाको सदनमा प्रतिपक्षीको उपस्थिती विनानै पारित गरिएको प्रति आपत्ती व्यक्त गरिएको छ ।
‘संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रतिपक्ष दललाई साक्षी राखेर निर्णय गरिनुपर्ने हुन्छ’ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले भने ‘जुन तरिकाले प्रदेश सरकारले यो पारित गरेको छ यो असंवैधानिक, गैरप्रजातान्त्रिक तरिकाबाट पारित गरिएकोमा हाम्रो आपत्ती रहेको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले बहुमतको दम्भ देखाउँदै गैर जिम्मेवार काम गरेको बताए ।
‘हामीले शुरुदेखिनै भन्दै आएका थियौ । यो समितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टीको सहभागिता गराईएको छैन र सभामुखलाई प्रतिवेदन पेश गर्दा पनि समितिले जनताको भावना अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन्’ उनले भने ‘यो समितिले कसैले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई टिपोट गरेर सदमा पेश गरेको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले कैलाली भित्रका जनताबिच द्वन्द निम्त्याउने काम गरेको आरोप लगाए ।
उनले पारित गरिएको राजधानी अहिलेको अवस्थामा उपयूक्त नभएको बताए । ‘त्यो (गोदावरी नगरपालिका) राजधानी वातावरणीय, आर्थिक स्थिती लगायत विभिन्न दृष्टिकोणले उपयूक्त छैन्’ उनले भने ‘यसले दुरगामी असर निम्त्याउ“छ ।’ उनले वर्तमान सरकारले गरेको निर्णयले पार्ने दुरगामी असरको जिम्मा नेकपाको सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाली का“ग्रेसका सांसद भरत खडकाले भने ‘सकभर राजधानी सार्नु थिएन । यदि सार्नुनै थियो भने डोटीमै उपयूक्त थियो ।’ उनले प्रदेशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले भौतिक संरचना भएका स्थानमै राजधानी तोकिनुपर्ने तर्क गरे । उनले सत्तपक्षका सांसदहरुले कसैको जग्गाको भाउ“ बढाउन, वन मासेर कमिशन लिन वा भोटको संरक्षण गर्न सो स्थानमा राजधानी तोक्न बा“ध्य भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
यस्तै संसदीय दलको कार्यालयले धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृपबहादुर वडको अभिव्यक्तीको पनि संरक्षण गरेको छ । ‘नगर प्रमुख वडले अस्थायी राजधानी बन्दा भौतिक संरचनाको खोजी गर्न र तयार गर्न ठुलो सहयोग गरेका थिए’ दलका नेता रावलले भने ‘एक्कासी यस्तो निर्णय गर्दा जसको पनि चित्त दुख्छ । आवेगमा आएर यस्तो भनेकोमा सांसदहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थानै थिएन् ।’ उनले संसदहरु सुरक्षाको माग गर्दै प्रशासन धाउनु आफैमा हा“स्यस्पद भएको बताए ।