युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मालाई मन्त्री भएकै दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य-सचिवको पद असार ९ गते सकिँदै छ भन्ने जानकारी थियो । तर असार ९ गते सकिएको पनि ९ दिन बितिसक्यो तर खेलकुदमन्त्रीले कार्यकारी पदका रुपमा रहेको सदस्य-सचिव पदमा कसलाई राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
उनको यो क्रियाकलापलाई असक्षमता नभनेर के भन्ने ? खेलकुदका विषयमा मन्त्री भएकै दिनबाट ब्यापक चर्का भाषण दिन पछि नपरेका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको यो असफलताले खेलकुद क्षेत्रलाई अस्तब्यस्त बनाइसकेको छ। राखेपमा सदस्य सचिव नहुदा दैनिक काम मात्र होइन नेपालले आयोजना गर्ने तयारी गरेको तेह्रौ दक्षिण एशियाली खेलकुद र अन्य विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित भएका छन्। सदस्य सचिव बनाउनका लागी मन्त्रीलाई अहिले निकै अप्ठेरो परेको महशुश सवैले गरेका छन्। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीको आदेश कुरेर बसेका मन्त्री विश्वकर्माले सदस्य सचिवको विषयमा छलफल नै गर्न पाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीलाई पनि खेलकुदको विषयमा खासै चासो नभएको हो वा अन्य काम प्राथमिकतामा परेका हुन् त्यो बुझन सकिएको छैन। तर अहिले सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नका लागी राखेपमा सक्रिय रहेका सदस्य मध्येबाट कसैलाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्न वा नया सदस्य बनाएर सदस्य सचिव बनाउन मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कुरिराख्नु पर्दैन। केशव विष्ट संघको प्रतिनिधि बन्दै राखेपको सदस्य बनेर तत्कालिन मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलको निर्णयबाटै सदस्य सचिव बनेका थिए। अहिले पनि मन्त्री विश्वकर्माले रिक्त रहेको दुई सदस्यमा संघका प्रतिनिधिलाई नियुक्त गरेर सदस्य सचिव बनाउन सक्छन्। तर उनले त्यो पनि गर्न सकेका छैनन्।
अन्यथा उनले परिषदमा कार्यरत वर्तमान सदस्यहरु वा उपाध्यक्ष मध्येबाट कसैलाई अर्को ब्यवस्था नभएसम्मका लागी भनेर कार्यकारी जिम्मेवारी दिन सक्थे। उनले त्यो पनि गर्न सकेका छैनन्।
खेलकुदको नया ऐन संसदिय समितिमा छलफलकै क्रममा भएका कारण अर्को ब्यवस्था हुनका लागी थप केही महिना लाग्ने निश्चित छ। त्यसैले अहिले राखेपमा नियुक्ती हुने प्रक्रिया पुरानै ऐन अनुसार नै हो। त्यसैले अहिले सदस्य सचिव बनाउने जिम्मेवारी खेलकुद मन्त्रीकै हो। तर खेलकुद मन्त्री विश्वकर्मा प्रधानमन्त्रीको ‘निगाहबक्स’ हुने समय कुरेर बसेका छन्। अहिले राखेपमा २५ करोड भन्दा बढीको विल फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको राखेपका कर्मचारीहरु बताउछन्। सदस्य सचिवले हस्ताक्षर गरेर टुङगाउनु पर्ने फाइलको संख्या सयौ भइसकेको छ।
नेपालले आयोजना गर्ने तयारी भएको साग खेलकुद पनि नियुक्तीकै कारण अन्यौलमा परेको छ। खेलकुद श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अझै केही दिन सदस्य सचिवको टुङगो लाग्ने संभावना छैन। तत्कालिन नेकपा एमालेका दर्जनौ नेता र कार्यकर्ता सदस्य सचिव बन्नका लागी दौडधुपमा छन्। तत्कालिन एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता पनि सदस्य सचिव आफुहरुले पाउनु पर्ने दावी सहित प्रचण्ड निवास धाइरहेका छन्। त्यसैले देशको प्राथमिकतामा कहिले नपरेको खेलकुद क्षेत्रले सदस्य सचिव पाउने विषय थप केही दिन लम्बिने पक्का पक्की छ।
विगतका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुकै शैलीमा वर्तमान सरकारले पनि सदस्य सचिव बनाउने विषयलाई अन्यौलमा राख्दा खेल क्षेत्र निराश बनेको छ। आठौ राष्ट्रिय खेलकुदका धेरै विषय टुङग्याउनु पर्ने भएका कारण पनि राखेपका कर्मचारी थप तनावमा देखिएका छन्। अर्थात यो प्रसङग आज उठान गर्नुको मुख्य उदेश्य भनेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री खेल क्षेत्रको विषयमा कति हदसम्म ‘हल्का मजाक’ गर्न उद्यत छन् भन्ने यो प्रसङगले पुष्टि गरेको छ। खेल निकै बुझेको भनेर भाषण गर्ने मन्त्री विश्वकर्मा एउटा सदस्य सचिव नियुक्त गर्न असफल नै सावित भए। असार नौ गते म्याद सकिने विषय पहिले नै जानकारी भएपछि खेल क्षेत्रमा कसलाई प्रवेश गराउने र कसरी प्रवेश गराउने भनेर मन्त्री विश्वकर्माले विगतमा नै तयारी गरिसकेको हुनु पर्ने थियो।
तर उनी यो विषयमा असफल नै सावित भए। यो घटनाले नेपाली खेल क्षेत्रमा कस्ता चरित्र हावी छ भन्ने पुष्टि हुदैन र ? विद्यमान कानुन अनुसार राखेपको सदस्य सचिव नै सवैभन्दा मुख्य ब्यक्ति हुन् जसले खेल क्षेत्रको सवै जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ। यती महत्वपुर्ण पदको विषयमा आठ दिन सम्म अनिर्णयको बन्दी हुनु भनेको सामान्य विषय होइन। हेर्दा सामान्य जस्तो लागेपनि मन्त्रीकै असक्षमताका कारण यो अवस्था आएको पक्कै हो। खेल बुझेको र खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था माथि उठाउन भुमिका खेल्नु पर्छ भन्ने ब्यक्तित्वले खेल क्षेत्रको कमान सम्हालेको अवस्था आजसम्म रहेन। खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनेहरु पनि पार्टी र नेताको हनुमानकारिता गर्नेहरु मात्रै भए। जसका कारण सदस्य सचिव पदमा नियुक्त हुनेहरु पनि पार्टी र नेता प्रति मात्रै बफादार भए।
अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर सुनार विश्वकर्मा पनि पार्टी र नेता प्रति बफादार नै सावित भए तर नेपाली खेल क्षेत्रका लागी उनी सही सावित हुन सकेनन्। खेल क्षेत्रले यो पछिल्लो आठ दिनमा आफनो ठुलो अपमान भएको महशुश गरेको छ। खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भाषण दिने मन्त्रीको यो शैलीले के खेल क्षेत्रलाई न्याय गर्यो त? यो विषयमा राज्यको सवै तहले विशेष चासो दिन जरुरी छ। अन्यथा कमजोर खेल क्षेत्र थप धराशायी बन्ने निश्चित छ। सबैलाई चेतना भया।