नेपाली काँग्रेसको अगुवाइमा लामो समयदेखिको हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य भयो। संविधान बन्यो र पोहोर साल मेरो नेतृत्वकै सरकारले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो। आन्तरिक शान्ति, सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि र सुमधुर परराष्ट्र सम्वन्धको अवस्था कायम गरी मैले नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेको हुँ। डेढ वर्षअघि धेरै ठूला सपना र आश्वासन बेचेर यो सरकार आएको विदितै छ। यो सरकारको काम गर्ने गति र शैलीबाट भने हाल जनताले ठगिएको महसुस गरेका छन्।
सरकारको आगमनसँगै हरेक तहमा कर बढेको छ। महंगी बढेको छ। राज्यका कण–कणमा भ्रष्टाचार बढेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले देखाएको छ। चर्को व्याजले गर्दा लगानी निरुत्साहित छ। व्यवसायमैत्री बातावरण खस्केको छ। सार्थक आर्थिक सुधारका पहल भएका छैनन्। सरकारको दोहनकारी प्रवृत्तिले आन्तरिक र वाह्य लगानीको माहोल बनेको छैन।
संबैधानिक निकायमा हस्तक्षेप
संवैधानिक निकायहरुमा व्यापक हस्तक्षेप गरिएको तथा उनीहरुको अधिकार संकुचन गर्न प्रयास गरिएको छ। यसले गर्दा राज्यका महत्वपूर्ण अंगबीचको शक्ति सन्तुलन खलबलिएको छ। संघीय व्यवस्थाको मर्म र भावनाअनुकूल केन्द्रीय सरकार क्रियाशील छैन।
दलगत आग्रहका आधारमा कर्मचारीतन्त्र चलाउन खोज्दा उनीहरुको मनोबल गिरेको छ। यसले गर्दा सरकारी सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ।
यी सबै कारणले गर्दा जनता निराश भएका छन्। यो पृष्ठभूमिमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उपलब्धी भनेर दिएको लामो फेहरिस्त खोक्रो साबित भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। लोकतन्त्र आफैंमा पूर्ण हुन्छ र यसको लागि कुनै विशेषण चाहिँदैन। वर्तमान कम्युनिष्ट नेतृत्वको पूर्ण लोकतन्त्र भनेको नियन्त्रण, निषेध र निर्देशनमा आधारित अनुदार राजनीतिक व्यवस्था हो भन्ने कुरा वहाँहरुको क्रियाकलापले स्पष्ट पार्दै लगेको छ। संक्रमणको अन्त्य भएको भनिए पनि हजारौ द्वन्दपीडित अझै न्याय र राहतको पर्खाइमा छन्। हिंसात्मक द्वन्द्वका घटना रोकिएका छैनन्।
छरपष्ट नीति
वर्तमान नीति तथा कार्यक्रम छरपष्ट, आधारहीन र तयारी बिनाका चाहनाहरुको सँगालोको रुपमा मैले लिएको छु। जसरी यो सरकारले गत साल ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कुनै नतिजा दिन सकेन, यसरी नै यो नीति तथा कार्यक्रमले केही नतिजा दिन नसक्ने निश्चित छ।
एक वर्षको नीति र कार्यक्रमहरु भनिएको छ तर यहाँ दुई वर्षका, चार वर्षका, पच्चिस वर्षका वा वर्षै नतोकिएका कार्यक्रमहरुको बाहुल्यता छ। स्रोत, साधन र विधिको टुंगो नभएका हुनाले यीमध्ये कैयन कार्यक्रम फगत नारामा सीमित हुने कुरामा शंका छैन।
एकातिर सरकारले एक वर्षमा के गर्न सक्छौं भन्न सकेको छैन, अर्कोतिर २५ वर्षसम्म लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको ढोल पिट्दै छ। यो सरकारको कार्यशैली र नियतबाट यो सम्भव छैन। यही वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने मेलम्ची आयोजना अनिश्चित बनेको छ। सम्पन्न भैसक्नु पर्ने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना कहिले बनिसक्छ टुंगो छैन। रणनीतिक महत्वको बुढीगण्डकी आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा बनाउने हाम्रो निर्णयलाई उल्टाइ यो सरकारले ठुलो खेलवाड र घात गरेको छ।
गत साल अबको पाँचवर्ष भित्र कोही पनि नेपाली विदेश जानुनपर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति नेपाली विदेशिन परेन भन्ने बारेमा मुलुक अनभिज्ञ छ। आगामी वर्ष अर्को पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा फेरी थपिएको छ। तामझामका साथ पोहोर साल शुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाबाट यसवर्ष अहिलेसम्म एउटा पनि जागिर सिर्जना भएको छैन। उद्योग, व्यवसायहरुले सिर्जना गर्ने रोजगारी बढेका छैनन्। वैशाख २० साँझसम्मको पुँजीगत खर्च ३८ प्रतिशत मात्र भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। मेरो पालामा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई आँफैले ल्याएको जस्तो गरी प्रचार गरियो तर यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर देखिँदैन।
हाँस्यास्पद उपलब्धी
शान्ति सुरक्षाको मामलामा यो सरकार असफल भएको छ। निर्मला पन्त हत्या र बलात्कारको प्रमाण नष्ट गर्ने काम स्वयं सरकारले गरेको छ। देशका विभिन्न भागमा विशेष गरी महिलाविरुद्ध भैरहेका हिंसा अन्त्य गर्ने ठोस योजना र अभियान सरकारसंग छैन। मुलुकका धेरै भागमा हिंसात्मक द्वन्द्वका घटना भईरहँदा पनि कुन आधारमा सरकारले त्यसको समाधान भईसकेको दावी गरेको हो स्पष्ट छैन।
मेरो नेतृत्वको सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनस्वरुप ल्याएको नानो स्याटलाइट परियोजनालाई देखाएर यो सरकारले आफैले नेपाललाई अन्तरिक्ष युगमा पु¥याएको बकम्फुसे दावी गरेको छ। मेरै पालामा नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्न आवश्यक मापदण्ड पूरा भइसकेको हो। यो सरकारले यसलाई पनि आफ्नै उपलब्धीको रुपमा चित्रण गर्न खोज्नु हाँस्यास्पद छ।
यो सरकारले भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउने भनेको छ। तर यो सरकार नै भ्रष्टाचारको तानाबाना बुन्दैछ। यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार रोकिने विश्वास गर्न सकिन्न।
सरकारी अक्षमता र ढिलासुस्तीको आलोकमा नेतृत्वगरी बसेकाहरुले करार सम्झौता कोसँग गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ जनताले खोजेका छन्। आजको शिक्षा क्षेत्रको मूल चुनौती भनेको सिकाइ र गुणस्तरको समस्या हो। यसलाई समाधान गर्नेतर्फ नीति र कार्यक्रममा कुनै ठोस प्रस्ताव छैन। भएका विश्वविद्यालयलाई नै आवश्यक साधनस्रोत दिन नसकिएको अवस्थामा थप विश्वविद्यालयहरुको घोषणा गरिएको छ।
एक वर्षमा सम्पूर्ण जनसंख्यालाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गर्ने कुरा गरिएको छ तर यो सरकारको कार्यशैलीले गर्दा यसको एक छेउपनि कार्यान्वयन हुने आधार छैन।
प्रचारमुखी विकास
चीन–भारत जोड्ने रेल दुइवर्षमा निर्माण शुरु गर्ने भनिएको छ। तर सरकार यी आयोजनाको सम्भाव्यता, लागत र लाभको निक्र्यौल र स्रोत व्यवस्थापनबारे आफै अनभिज्ञ छ। नेपाली काँग्रेसको यस बिषयमा स्पष्ट धारणा छ, हामी चीन र भारत सडक, रेल, जलमार्ग, र हवाइमार्गबाट जोडिने पक्षमा छौं । तर लहडमा नभै प्राथमिकता र प्रतिफलका आधारमा यस्ता आयोजना छनौट गरिनुपर्छ। चीन र भारत दुवै देश जोड्ने रेलमार्ग महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले यिनीहरुको निर्माण अनुदानमा हुनुपर्छ।
भारतमा प्रस्तावित १११ प्रमुख जलमार्गमध्ये एउटामा जोडिन पनि हामीले अझै धेरै गृहकार्य गर्नु बाँकी छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यु, अहिले नै पानीजहाज आइसकेझैं कार्यालय खोलेर सपना बेच्दै हुनुहुन्छ। राणाकालदेखि चलेका रेल र स्टिमरलाई नयाँ आविष्कारको रुपमा प्रचारित गरिएको छ।
बाह्रै महिना चल्ने सडक सञ्जालको निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। यसतर्फ गम्भीर नभै यो सरकारले सडकमै हवाइजहाज ल्याण्ड गर्ने उडन्ते कुरालाई प्राथमिकताको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ।
बढ्दो व्यापारघाटालाई सम्वोधन गर्ने कुनै गम्भीर कार्ययोजना सरकारसँग छैन। कृषिजस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा एकवर्षमै सम्पन्न हुने विश्वसनीय कार्यक्रम एउटा पनि भेटिन्न।
तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न नहुने रोग गत वर्ष पनि सुध्रिएन। रणनीतिक महत्वका ठुला आयोजनाहरुलाई विशेष अनुगमन र प्रोत्साहनको प्रणालीमा बाँध्नु पर्छ। तर खुला प्रतिस्पर्धा र स्थापित पारदर्शी विधिहरुको प्रतिकुल हुनेगरी अधिकार केन्द्रित गर्ने कुनै पनि विधेयकप्रति हाम्रो समर्थन हुने छैन।
असन्तुलित परराष्ट्र नीति
यो सरकार नेपालको आवश्यकता, स्वार्थ र अधिकारलाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरुमा तर्कसंगत रुपमा राख्न सकिरहेको छैन। यसकारण हाम्रो परराष्ट्र नीति अपरिपक्व देखिएको छ। बिमस्टेक, होली वाइन र भेनेजुयला काण्ड यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। सरकारको यस्तो फितलो परराष्ट्र नीति संचालनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र विदेशी लगानीमा समेत प्रतिकूल असर परेको हाम्रो ठहर छ।
यो सरकारले सम्मानित राष्ट्रपतिको संस्थालाई पटकपटक विवादमा तान्दै आएको छ। राष्ट्रपतिलाई बेलायतकी महारानीको शैलीमा सम्वोधन गर्न लगाएर थप विवादमा पारेको छ। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि शुभसंकेत हैन।
वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारलाई देशमा पुँजी सिर्जना कसरी हुन्छ,लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ, रोजगारी कसरी विस्तार हुन्छ, त्यसको ज्ञान छैन। यसका लागि चाहिने सीप, जाँगर र इमान्दारी यो सरकारको नेतृत्वसँग छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसैले गत वर्ष र यो वर्ष पनि लहडमा कार्यक्रमहरु प्रस्तावित गरिएका छन्। देशको सीमित साधन स्रोतको मितव्ययी उपयोगका प्रति यो सरकार पुरै उदासीन छ।
यी कारणहरुले गर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले तय गरेका लक्ष्य हासिल हुननसक्ने धारणा यस सम्मानित सदनसमक्ष राख्दछु।
(सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे कांग्रेस सभापति देउवाले २०७६ बैशाख २२ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको मन्तव्यको संपादित अंश)