नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको उपलब्धिका रुपमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको संविधान जारीपछि संसद्को दोस्रो कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको यही मङ्सिर ४ गते भएको आवधिक निर्वाचनबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १२ र समानुपातिकतर्फ सात राजनीतिक दलको सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने देखिएको छ । नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि अङ्कको जोड घटाउ तथा सघन वार्ता र संवाद सुरु भइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा विगतमा मधेसका मुद्दा उठाएर भूमिगत राजनीति गर्दै आउनुभएका चन्द्रकान्त (सीके) राउतको जनमत पार्टी पनि यसपटक राष्ट्रिय पार्टीको मान्यताका साथ सदनमा प्रवेश गर्दैछ ।
लाउड स्पिकर चुनाव चिह्नमार्फत प्रत्यक्षतर्फ एक सिट तथा समानुपातिकतर्फ तीन लाख ९४ हजार पाँच सय १६ मत ल्याई मधेसमा उदयमान वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा देखिएको छ । मधेस आन्दोलनका अगुवाका रुपमा स्थापित जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई विस्थापित गर्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत पहिलोपटक सदन प्रवेश गर्न लागेका हुन् । सप्तरी जिल्लाको महदेवा गाउँमा जन्मनुभएका राउत पेशाले इञ्जिनीयर हुन्।
अध्यक्ष राउतले आफूहरुले उठाएका स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र किसानका मुद्दालाई जनताले हामीमाथि भरोसा राखेर निर्वाचनबाट अनुमोदन गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “हामीले उठाएका मुद्दालाई विश्वास गरेर जनताबाट अनुमोदन भएकोछ, संसद्मा बहुमत पु¥याउनका लागि पनि हाम्रो सिट नै निर्णायक हुन्छ ।” निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनका लागि दल र नेताबीच भइरहेको भेटवार्ता, सङ्ख्याको जोड घटाउलगायत समसामयिक विषयमा अध्यक्ष राउतसँग राससले लिएको अन्तर्वार्ताका सम्पादित अंंश यस प्रकार छ
निर्वाचनमा भाग लिनुभयो, राम्रो नतिजा हासिल गर्नुभएको छ, सर्वप्रथम त तपाइँलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना । अहिलेको निर्वाचनलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?
निर्वाचन आफँैमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, त्यसमा भाग लिन र जनमत हासिल गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको छ । जनमत हासिल गर्ने यो औपचारिक माध्यम हो । यसबाट हाम्रा एजेण्डा जनताबाट अनुमोदित छन् कि छैन भन्ने परीक्षण भएको छ । जनताले हामीमाथि भरोसा राखेर खरोरुपमा उत्रेकामा खुसी लागेको छ ।
यहाँले राजनीति अघि बढाउँदाको अवस्था र अहिलेको परिवेश फेरिएको छ, यसलाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
विगतमा जनमत छ वा छैन भनी मापन गर्ने आधार थिएन । हामी राजनीतिक मूलधारको प्रक्रियामा पनि सहभागी थिएनौँ । आमसभा र कार्यक्रम हुन्थ्यो तर जनसमर्थन कति छ भनेर औपचारिक मापन थिएन । त्यसबेला सरकारबाट विभिन्न बाधा अड्चन हाल्ने काम हुन्थ्यो । अहिले मूलधारमा आइसकेपछि खुला राजनीति गर्न पाएका छौँ । जनताका बीचमा जान र एजेण्डा लैजान पाएका छौँ । निर्वाचनमा भाग लिएर जनताबाट अनुमोदित पनि भएका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको एजेण्डालाई लिएर निर्णय गर्ने ठाउँतिर अघि बढेका छौँ । त्यो ठाउँसम्म पुग्नेछौँ ।
अहिले राजनीतिक मूलधारमा आएपछि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?
अहिले खुला राजनीतिमा आएपछि जनतामाझ जान र कुरा बुझ्न पाइन्छ । निर्वाचनमार्फत जनमत पनि परीक्षण गर्न पाएका छौँ । त्यो एउटा व्यापक फरक अनुभूति हामीले गरेका छौँ । राज्य र संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण उपभोग गरेका छौँ ।
पहिलोपटक आम निर्वाचनमा गइरहँदा यहाँले उठाएको एजेण्डालाई जनताले कसरी बुझेको पाउनुभयो, मतदाताको अपेक्षा के रह्यो ?
जनताले हाम्रा एजेण्डालाई सकारात्मकरुपमा लिएको पाएका छौँ किनकी यसअघिका राजनीतिक दलले लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रजस्ता जति पनि एजेण्डा ल्याए, ती विशुद्ध राजनीतिक एजेण्डा मात्र थिए । यसबीचमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका विषयलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएनन् । हामीले सेवा प्रवाहका अतिरिक्त भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र किसानका मुद्दालाई उठायौँ, त्यसलाई जनताले सकारात्मकरुपमा ग्रहण गरेको अवस्था छ । यी मुद्दालाई अरुले नउठाएका कारण पनि जनमत पार्टी नै ठीक हो भनी जनताले विश्वास गरेका हुन् ।
जनताले दिएको अभिमतलाई यहाँले अहिले कसरी ग्रहण गर्नुभएको छ र निर्वाचनलाई कसरी लिनुभएको छ ? यो निर्वाचनलाई सफल÷असफल कसरी मापन गर्नुहुन्छ ?
विगतको तुलनामा शान्तिपूर्णरुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन कम भड्किलो, संयमित र विश्वसनीय रहेको तथा आचारसंहिता पालनामा पनि प्रगति भएको भनी पर्यवेक्षकहरुले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था छ । जनताले हामीलाई जुन मत दिएका छन् त्यसलाई म परिवर्तनका लागि दिएको मान्दछु । त्यो जनमतलाई हामी खेर जान दिन्नौँ ।
जनताको अपेक्षा एकातिर छ, तपाइँहरुको भूमिका अर्कोतिर छ । कानून बनाउने, नीति बनाउने भूमिका हो, जनताको माग सिँचाइतर्फ देखिन्छ यसलाई कसरी तालमेल मिलाउनुहुन्छ ?
आम बुझाइ त्यस्तै छ तर संसद् भनेको खाली ऐन कानुन बनाउने थलो मात्रै होइन । मुलुकका यावत् समस्या सम्बोधन गर्न के कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्छ भनी गहन छलफल र मन्थन गर्ने ठाउँ पनि संसद् नै हो भन्ने महत्वपूर्ण पक्षलाई कसैले बिर्सन हुँदैन । संसद्मा पुगेर नै आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यहीँबाटै नीति योजना कार्यक्रम पारित हुने हो नि । उदाहरणका लागि भनौँ, अझै पनि धेरै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउन सकेका छैनन् भने किसाले मलबिउ नपाएको अवस्था छ । त्यसैले बालबालिका लागि राष्ट्रिय साक्षारता कार्यक्रम तथा किसानका लागि मलखादका विषय संसद्मा आवाज उठाउने र त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सकिन्छ । संसद् जनप्रतिनिधिले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्ने थलो पनि हो ।
निर्वाचन परिणाम, मिलिजुली सरकार र उठेको अस्थिरताको आशङ्कालाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? सरकार गठनमा यहाँको दलको भूमिका के रहन्छ ?
हामीले विगतमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार देखिसकेका छौँ । दुई तिहाइ आउँदैमा त्यो स्थिर हुन्छ भन्ने पनि रहेन । बहुमत आउँदैमा र सरकार बन्दैमा राजनीति स्थिर हुन्छ भन्नै पनि छैन । अहिले कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्था छ । त्यसको पनि एउटा सकारात्मक पक्ष छ, यसले पार्टी विशेषलाई अह्म पाल्न दिँदैन । सबैलाई मिलाएर जानुपर्छ, सानाभन्दा साना दल र आवाजका मुद्दालाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सहमति र सहकार्यको आवश्यकतालाई नै जनताले जोड दिएका छन् । मूल कुरा भनेको नियत हो, राजनीतिक दल र नेताका नियत सफा भएमा दीर्घकालीनरुपमा जान सकिन्छ । जनमत पार्टीले अहिले ल्याएको सिट सङ्ख्या निर्णायक छ । सरकार गठनका लागि संसद्मा बहुमत पु¥याउनका लागि हाम्रो छ सिट निर्णायक हुन्छ । प्रदेशमा पनि जनमत पार्टीको समर्थन बेगर सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहन्न । हामी नजाँदा सरकार नै बन्दैन, त्यो भनेको ‘डेड्लक’को अवस्था हुन्छ । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको निकास दिनु हो, हामी दिन्छाँै । जसले हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका माग र मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् उसलाई नै हामी पनि समर्थन गर्छाैं ।
अहिलेको अवस्थामा अरु राजनीतिक दललाई के भन्नुहुन्छ, मतदातालाई के सन्देश छ ?
अन्य राजनीतिक दललाई के भन्न चाहन्छु भने यसभन्दाअघि जे जति भए, जे जस्तो गर्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । जनताले निर्वाचनमार्फत अहिले परिवर्तन खोज्न दिएको सन्देश आत्मसात् गर्नुस् । अन्यथा गरिए राजनीतिक दलहरुप्रति विद्रोह र वितृष्णा अझ बढेर जान सक्छ । अहिले सच्चिने मौका छ । सबैले जनमतको कदर गरौँ । सेवा प्रवाह र जनताका माग मुद्दालाई केन्द्रित भएर अघि बढौँ । जनमतको कदर गर्दै उनीहरुको सेवामा समर्पित होऔँ । जनताले पनि दलहरुलाई निरन्तर खबरदारी र निगरानी गरिरहनु पर्छ ।
संसद् र सरकारमा प्रवेश गरेपछि यहाँको पहिलो एजेण्डा के हुन्छ ?
संसद् र सरकारमा प्रवेश गरेपछि सेवा प्रवाहमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा बेरोजगारी प्रमुख समस्या हो । लाखौँ युवा विदेसिन बाध्य भएका छन् । रोजगारी देशभित्रै सिर्जना गरिनुपर्छ । साक्षरता दर बढाउने, स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय तुल्याउने, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हटाउनेजस्ता एजेण्डा नै हाम्रा प्राथमिताहरु हुन् । तिनकै कार्यान्वयनका लागि हाम्रो पहल हुनेछ ।
तपाइँहरु मधेसको वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाउनुभएको छ, यो अवस्थामा मधेसका अन्य शक्तिहरुसँगको सहकार्यको योजना के छ ?
सहकार्य जोसँग पनि हुनसक्छ, हामीले पाएको जनमत एक्लै निर्णायक छैन । कसै न कसैसँग सहकार्य गरेरै सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण सहकार्य गर्ने सम्भावना जोसँग पनि हुन्छ । मूल विषय भनेको हाम्रा माग र मुद्दाप्रति सकारात्मक हुनुप¥यो । हामी केबल मन्त्री बन्न र सरकारमा जानैका लागि मात्रै आएका हैनौँ । जनताका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । अब पनि जनतालाई गुमराहमा पार्नु हुँदैन, निकास दिन सक्नुपर्छ ।
