कोरोनाका कारण लकडाउन गरिएको तीन महिना पुग्न लाग्दा जनता सडकमा उत्रिएका छन्। लकडाउनको उल्लंघन होइन र यो?
बिश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा पछिल्ला दिनमा शुरु भएको प्रदर्शन खासै केही होइन। लकडाउनको तीन महिना भयो। मानिसहरु मानसिक तनावमा छन्। आत्महत्याका घटना बढेको रिपोर्ट प्रकाशित भएका छन्। बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेका छन् मानिसहरु। काेराेना राेकथाम गर्ने सबालमा सरकारबाट धेरै गल्ती भएकाे छ।
भनेपछि सरकारबाट गल्ती चाँही कहाँ भयो त?
सरकारले गर्न नखोजेको होइन, तर अल्मलियो। शुरुको दिनमा सरकार पार्टीको आन्तरिक बिबादमा फस्यो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको ध्यान सचिवालय बैठक डाकेर आन्तरिक बिबाद मिलाउदैमा बित्याे। एकपछि अर्को बिबादास्पद निर्णय गर्दै अघि सरकार बढ्यो। सरकारको नेतृत्व कम्युनिष्ट पार्टीले गरेको भए उसले सबैको अभिभाबक बन्नुपर्छ। त्यसका लागि सत्तामा बस्नेहरुको सोच लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। तर भयो के भने प्रजातान्त्रिक संविधानसँग कम्युनिष्टको मेल खादैन।
संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेताले संविधान अनुसार सरकार चलाउने हो। यति हुँदाहुँदै पनि २०७२ को संविधानले सहभागितात्मक व्यबस्था गरेको छ। अर्थात् संविधानले सरकारलाई एकलकाटे भएर अघि बढ्न दिदैन।
कोरोना संक्रमणकै बीच संबैधानिक परिषद्मा बिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यबस्थाको प्रतिकुल हुने गरी अध्यादेश जारी गरेर सरकारले अनाबश्यक बिबाद सिर्जना गरयो। दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुनुअघि संविधान मस्यौदा समितिको सदस्य थिएँ म पनि । जतिबेला कांग्रेस संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दल थियो। प्रधानमन्त्री हुनुहुथ्यो, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला। हामीले संसारभरका प्रजातान्त्रिक शासन व्यबस्था भएका मुलुकको संरचनाको अध्ययन गर्यौं। कतिपय देशमा निर्बाचित सरकार नै तानाशाही भएको पनि देखियो। त्यसकारण हामीले नै जोड दिएर संबैधानिक परिषद्मा बिपक्षी दलको नेता राख्नुपर्छ भनेका हौं। तर आज बहुमत आउनसाथ नेकपाले संवैधानिक परिषद्मा बिपक्षी दलको नेता नचाहिने भनेर अध्यादेश ल्यायो। सरकारले यस्तो अनाबश्यक बिबाद सिर्जना गरेर सिंगो मुलुकको ध्याना कोरोनाबाट अन्यत्रै मोड्ने काम गर्यो।
भनेपछि कोरोना रोकथामको मुद्धामा सरकार गम्भीर देखिएन?
चीन, अमेरिका, युरोप हुँदै नेपालमा आउँदा कोरोनाको प्रकोप धेरै पछि देखिन थालेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेपछिका प्रारम्भिक दिनमा सरकारको ध्यान आन्तरिक झगडा साम्य पार्नमै केन्द्रित भयो। र त्यसपछिका दिनमा पनि सरकार जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो देखिएन। सरकारमा बस्नेहरुले त दाबी गर्लान् सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर। तर सरकारले राम्रो काम गरेको छ भनेर जनताले महशुस गर्नुपर्यो नि। आजका दिनमा आम जनताले सरकारले हाम्रो लागि गरेको भन्ने अनुभुति गर्न पाएनन्। अहिले सडकमा देखिएको आक्रोशन त्यहि हो। जबकि सरकारले जे जे भनेको छ त्यो जनताले मानेरै बसेका थिए।
नयाँ आर्थिक बर्षको बजेटले कोरोना नियन्त्रणमा कत्तिको सम्बोधन गरेको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई?
दोस्रो संविधान सभासम्म पनि स्थानीय निकायमा निर्बाचित जनप्रतिनिधि थिएनन्। निर्बाचित जनप्रतिनिधि संविधान सभा सदस्य मात्र थिए। सचिबका भरमा स्थानीय निकाय चलेका थिए। त्यसकारण निर्बाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत विकासको काम अघि बढाउनु पर्छ भनेर हस्ताक्षर गर्नेमध्येको म पनि एक थिएँ। स्थानीय चुनाब सम्पन्न भएपछि संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिनका लागि पुनः हस्ताक्षर शुरु भयो। मैले अब स्थानीय निकायमा निर्बाचित जनप्रतिनिधि आएका छन् त्यसकारण हाम्रा लागि छुट्टै बजेट चाहिदैन भनेर हस्ताक्षर गर्न मानिन। अब हाम्रो कर्तव्य भनेको स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
यो पृष्ठभूमिमा अहिलेको कोरोना संकटमा भारतमा दुई बर्षको सांसद विकास कोषको रकम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना नियन्त्रणमा लगाए। यतिमात्र होइन, मन्त्री, सांसदहरुले पाउने सुबिधा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गरे। तर हामीकहाँ सरकारले कोरोनालाई बेवास्ता गर्दै सांसदलाई दिने पैसा यथावत राख्यो। सांसदका नाममा जाने ६ अर्ब रुपैंया कोरोना नियन्त्रणमा हालिदिएको भए कसले बिरोध गथ्र्यो? अहिलेको अबस्थामा यो बजेट कोरोनामा खर्च गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना सांसदलाई सम्झाउनु सरकारको कर्तव्य र दायित्व होइन? त्यतातर्फ सरकारले कत्ति पनि ध्यान दिएन।
नेकपाकै एक सांसदले संसद विकास कोषको बजेट कटौती गरेर जनता बचाउनुस् भन्दा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्नु भएन। किनभने पार्टीमा बिबाद छ। रकम कटौतीले सांसदहरु यताउता गर्लान्, सत्ताको अंकगणितमा असर पर्ला भन्ने डर छ। राज्य संचालनमा बस्नेले कहिलेकाँही निर्मम निर्णय गर्नुपर्छ। तर त्यो निर्णय देश, जनताका पक्षमा हुनुपर्छ। त्यो निर्णय गर्न सरकार चुक्यो। संचार माध्यमको कुरा मान्ने हो भने यस्तो बेलामा पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर समाचार बन्ने? साँच्चै भ्रष्टाचार भएको छ भने यो त मानवता बिरुद्धको अपराध हो। मान्छे बचाउने सामग्रीमा कमिशन हुन्छ भने यो त दानव प्रबृत्ति हो। यसको सत्य तथ्यमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ।
अहिले महामारी बढ्न लाग्यो। तर सरकारले लकडाउन गर्न सक्ने अबस्थामा छैन। लकडाउनका कारण जनता थाकिसके । सडकमा आउन थालेका छन्। त्यसकारण रणनीतिक हिसाबबाट पनि सरकार फेल खायो। सरकारले जुन तयारी गर्नुपर्ने हो त्यो गरेन। कोरोना संक्रमण यहि हिसाबले अघि बढ्ला भनेर अनुमान गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो। काठमाडौंमा यहि हिसाबले अघि बढ्ने हो भने ६ महिनामा लुटपाट हुन सक्छ। उत्पादन नभएपछि खाद्यान्न कहाँबाट आउँछ? यो वा त्यो कारणले सप्लाई चेन बन्द हुने अबस्था आउन सक्छ। हाम्रो उत्पादन के छ? त्यसैले मैले बाणिज्य मन्त्री हुँदा ग्रामीण उत्पादनमा जोड दिएको थिएँ। त्यतिबेला धेरै ठूलो रस्साकस्सी भयो। ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन हामीले राखेको प्रस्ताब स्वीकारेर अघि बढेको भए यो अबस्था हुने थिएन। कोराना संक्रमणपछि खासगरी भारत र खाडी मुलुकबाट आउनेहरु नेपालीहरु मानसिक तनाबमा छन्।
एकातिर नेपालमा बेरोजगार समस्या छ। अर्कातिर बिदेशबाट लाखौं नेपाली भित्रिदै छन्। भोलिका दिनमा बेरोजगारको समस्या कस्तो देख्नु हुन्छ? यो समस्या कसरी हल गर्ने?
नेपालीहरु यति ठूलो संख्यामा भित्रिन सक्छन् र उनीहरुलाई रोजगारीका लागि यसो गर्न सकिन्छ भनेर बिकल्प तयार गर्न नसक्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हाे। अर्कातिर नयाँ बजेटमार्फत यस्ता समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। त्यसमा पनि सरकार चुक्यो।
नयाँ बजेटले चाँही कसरी सम्बोधन गर्न सक्थ्यो त?
नयाँ बजेटमा सरकार पूर्ण रुपले चुक्यो। गत बर्षको पूँजीगत खर्च ३० देखि ४० प्रतिशत पनि हुन सक्दैन। हुन त हिजोको दिनमा राम्रो समयमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको रेकर्ड छैन। त्यसकारण अहिलेको संकटको घडीमा राष्टिय गौरबका आयोजना बाहेक अन्यत्र कनिका छरेजस्तो बजेट छर्नु जरुरी थिएन। कोरोनाबाट सुरक्षा, संक्रमितको पहिचान, उपचार, पुनर्बासमा सरकारको ध्यान जानु पथ्र्यो। अहिले पनि समय घर्किसकेको छैन। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधन गरेर अहिलेको आबश्यकता संबोधन गर्नुपर्छ। मान्छे बाँचे भने विकास चाहिने हो। मान्छे नभए विकास के का लागि? यो बास्तकितामा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ।
सरकारले त कोरोना नियन्त्रमा १० अर्ब खर्च भयो भनेको छ। जनताले केही अनुभुति गरेका छैनन् ?
हो, १० अर्ब के मा खर्च भयो भनेर सरकारप्रति अबिश्वास बढेको छ। सरकार पारदर्शी ढंगबाट आउनु पर्छ। जनताले त प्रश्न गर्छन्। जुन स्वभाबिक हो। यो यो शीर्षकमा यति खर्च भयो भनेर स्पष्टिकरण दिएर सरकारले जनताको बिश्वास जित्नुपर्छ। सरकारप्रति अबिश्वास हुनु भनेको राजनीतिक प्रणालीप्रतिको अबिश्वास हो।
कोरोना नियन्त्रण गरेर जनतालाई जोगाउने कुरामा सरकारले जे निर्णय गर्न खोज्यो, त्यसमा प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायत सबै नेपालीले साथ दिएका छन्। यस्तो बेलामा पनि सरकार चुक्ने हो?
काेराेना नियन्त्रणमा अहिलेसम्म भएकाे भनिएकाे १० अर्ब खर्चकाे मुद्धालाई कांग्रेसले चाँही कसरी अघि बढाउँने त?
कोरानाको ध्यानाकर्षण गर्न कांग्रेसका तर्फबाट बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिनुभयो। त्यो समाचार सुनेपछि मैले रामचन्द्रजीलाई भनें कांग्रेसकै सांसदले नेतृत्व गरेको सार्बजनिक लेखा समिति छ। जसको संवैधानिक र कानुनी हैसियत छ। या त कांग्रेसले ज्ञापनपत्र बुझाउन जानु हुन्थेन। या त सार्बजनिक लेखा समितिबाट खोजीनीति गर्नुपथ्र्यो। यसमा पनि मेरो गम्भीर आपत्ति छ।
त्यसो भए सार्बजनिक लेखा समिति यसमा चुकेको हो?
चुकेको होइन, सार्बजनिक लेखा समिति त सुतेको छ। चुकेको भए त माफी दिन सकिन्छ। काम गर्ने मान्छे चुक्छ। सुतेर बस्न पाइन्छ यस्तो गम्भीर मुद्धामा? या त कांग्रेसले भ्रष्टाचार भएको छैन चुप लागेर बस भन्नुपर्छ लेखा समितिलाई, या त यो मुद्धालाई जिम्मेवार प्रतिपक्षका नाताले सशक्त ढंगबाट उठाउनु पर्दछ।
सरकारले मनपरी गर्न सक्छ भनेर नै संसारभरको प्रचलनमा सार्बजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षी दललाई दिने परम्परा रहेको हो।
अहिले जनता सडकमा उत्रिएका छन्। यसको संकेत के हो?
यतिबेला देश नाजुक मोडमा पुगेको छ। चुनाब गराउँदा नेपाली कांग्रेस सत्तामा थियो। सत्तापक्षबाट बिकर्षण हुँदा प्रतिपक्षी दल एमालेमा जनताको आकर्षण बढेको थियो। आज सरकार केही सचिब र सिडियो सरुवा गरेर रमाउनमा व्यस्त छ। दुई चार जना व्यापारीको झुण्डमा मस्त छ सरकार। प्रमले आफूले बिश्वास गरेको मान्छेलाई भेष बदलेर बुझ्न पठाए हुन्छ सरकारको हालत के छ भनेर।
नेकपा भन्दा कांग्रेस ठीक रहेछ हामीले गल्ती गर्यौं भन्ने जनमत स्वभाबिक रुपमा बढेको छ। तर भोलि गएर कांग्रेसले हिजोबाट पाठ सिकेर राम्रो गर्छ भनेर हाम्रो आबश्यकता महशुस गराउन सकेका छैनौं। सरकार कमजोर भएका बेला हामी प्रतिपक्षीको भूमिका थप प्रभाबकारी हुनुपर्थ्याे। तर दुर्भाग्य, सत्तापक्ष कमजोर र प्रतिपक्षीप्रति पनि दह्रो बिश्वास नभएपछि कता कता प्रणालीप्रति नै चुनौती आएको देख्छु। किनभने संसदीय प्रणालीमा सत्तापक्षको बिकल्प प्रतिपक्षी दल हुन्छ। यस्तो बेलामा तानाशाही आयो भने के हुन्छ?
भनेपछि ओलीको बिकल्प खोजी हुन थालेको हो?
सबैतिर संकट सिर्जना गरेर सरकार आफैं आपत्कालीन अबस्था घोषणाको पूर्बाभ्यासमा त लागेको छैन भन्ने मलाई कता कता शंका लागेको छ। अर्कातिर प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि कोरोनाकै नाममा महाधिबेशन पछाडि धकेल्न सकिन्छ कि भन्नेमा पो छ कि। सरकारलाई यो बहानामा पार्टीभित्रको बिबाद टार्दै अघि बढ्न पनि सहज भएको हुनसक्छ। त्यसकारण प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने तर प्रजातान्त्रिक संस्कारमा आफूलाई बदल्न नचाहनेहरुका लागि कोरोना आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक रुपमा पनि लाभ भएको छ कि !
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेनालाई सहभागी गराउने कुरा आयो। झट्ट हेर्दा सेनाले भ्रष्टाचार गर्दैन भनेर दियो होला भन्ने लाग्न सक्छ। तर यसकाे पछाडिकाे कारणा सरकारले अनियमितता ढाकछाेप गर्नका लागि दिएकाे हुन सक्छ। अर्काे खतरा त्यसले के संकेत गर्छ भने हरेक कुरा सेनाले गरे हुन्छ अरुले गर्दा हुदैन भन्ने प्रचार भयो भने त भोलि सेनामा सत्तामाेह बढ्न सक्छ। त्यसकारण सेनालाई खरिद प्रकृयामा संलग्न गराउने होइन। उसलाइ त कार्यान्वयनको चरणमा सहभागी गराउनु पर्दछ। सेनाले खरिद गरेका सामग्रीको गुणस्तरका बिषयमा छापा माध्यममा समाचार आएका छन्। सेनाले दुई पैसा पनि अनियमितता गरेको छैन भने पनि गुणस्तरका बिषयमा उठेका सबालले सेनाको छवीमा त धक्का पार्यो नै। यो संस्था बिबादमा घेरिंदा संस्था कमजोर हुन्छ। यसबाट समग्रमा देशलाई हित गर्दैन।