कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनको निर्वाचन यही चैत १६ गते हुँदैंछ । निर्वाचनमा प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक समूह आ–आफ्नो प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रगतिशील समूहको नेतृत्व चण्डेश्वर श्रेष्ठले गरेका छन् भने लोकतान्त्रिक समूहलाई सुनीलकुमार पोखरेलले नेतृत्व गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समूहको नेतृत्व गरेका पोखरेलले गिर्दो अवस्थामा रहेको कानुनी शासनको शाखलाई माथि उठाउन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्य राख्न एवं कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको मर्यादा बढोत्तरी गर्नु आफ्नो समूहको मूल एजेन्डा भएको बताएका छन् । प्रस्तुत छ स्पेसखबरले पोखरेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईको उम्मेदवारी किन?
नेपालमा अहिले कानुनी शासनको शाख गिर्दो अवस्थामा छ । यो अवस्थालाई माथि उठाउन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अक्षुण्य राख्न एवं कानुन व्यवसाय र व्यवसायीको मर्यादा बढोत्तरी गर्न बारको नेतृत्वमा आउनु जरुरी छ। यसैका लागि म र हाम्रो टिमको उम्मेदवारी रहेको छ ।
अहिले साँच्चै नै न्यायपालिकाको शाख गिरिसकेको अवस्था हो र ?
अहिले न्यायपालिकाका सम्बन्धमा केही गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । अदालतमा राजनीतिक चरित्र, सरकारी हस्तक्षेपका केही घटना तपाईं हामी देख्न सक्छौं । अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने, फेरि अदालतकै प्रांगणबाट मान्छे पक्राउ पर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्था राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल तथा पञ्चायत कालमा पनि भएको थिएन । अहिले अदालतमा फौजदारी न्याय मरेको हो की भन्ने अनुभूति भएको छ । कहीँ न कहीँ अदालतको स्वतन्त्रतालाई बाह्य शक्तिले प्रभाव पार्न खोजेको अवस्था हो । यसका लागि नेपाल बारले प्रत्यक्षरुपमा खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खबरदारी गर्नका लागि हामी तयार छौं भनेर नै चुनावी अभियानमा होमिएका छौं ।
अहिले कानुनको शासन कस्तो छ?
कानुनी शासनको कुरा गर्नुहुन्छ भने, धेरै ठाउँमा कानुन उल्लंघन हुँदै गएका छन् । दण्डहीनता बढ्दै गएको छ । खासगरी सरकारले नै आफ्नो अनुकुल संविधानको ब्याख्या गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । सरकार आफूअनुकुलको कानुन बनाएर कानुनी शासन छ भन्ने भ्रम छर्न लागिपरेको छ । कानुनी शासन भनेको कानुनको अक्षरस पालना मात्र होइन, व्यवहारमा लागू पनि गर्न सक्नुपर्छ । र, विधि–विधानअनुसार लागू गर्नुपर्छ ।
खबरदारी गर्ने निकाय कमजोर भएको हो ?
कानुनी शासनको विषयमा खबरदारी गर्ने प्रमुख निकाय भनेको नेपाल बार एशोसिएशन नै हो । यसका लागि बारले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट बनाउन पर्छ । बारका भनाइ कुनै पक्ष वा विपक्षमा नभएर कानुन र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा हुनुपर्छ । हाम्रा दृष्टिकोण प्रष्ट भएका कारणले गर्दा हामी त्यो कार्य गर्न सक्छौं भन्नेमा विश्वस्त छौं । यही कुरा हामीले आम मतदातालाई भन्दै आएका छौं । अहिले कानुन व्यवसायीमा उत्साहको वातावरण शुरु भएको छ । नवोदित कानुन व्यवसायी र वरिष्ठ अधिवक्तासम्मले हामीलाई साथ र सहयोग गर्नु भएको छ ।
तपाईंले गर्ने नेतृत्व गर्ने समूहमा कस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ ?
हामीले समूहमा देशको चरित्रअनुसार हिमाल, पहाड, तराई, पूर्व, पश्चिम, जात जाती, लिंग सबै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गराएका छौं । अर्थात समावेशी किसिमले हामीले टिम बनाएका छौं । साथै हाम्रो समूहमा रहेका तीन जनाले यसभन्दा अगाडि पनि केन्द्रीय बारको नेतृत्व गरेका थियौं । त्यस अनुभवले पनि आउँदा दिनमा काम गर्न झनै सजिलो हुने छ । म पहिला कार्यसमितिमा महासचिव भएर काम गरिसकेको ब्यक्ति पनि हुँ । यसैगरी अन्य उम्मेदवारले पनि कुनै न कुनै रुपमा बारको नेतृत्वमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ ।
यसअघि महासचिवमा रहँदा के–के काम गर्नुभयो त ?
म महासचिव भएका बेला अन्तरिम संविधानअनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाउने गैरसंवैधानिक कार्य भएको थियो । त्यसको हामीले डटेर विरोध गरेका थियौं । नेपालको संविधानबमोजिम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरित भएको कामलाई हामीले विरोध गरेका थियौं । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि हामीले आवाज उठाएका थियौं । खासगरि एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख हुन सक्दैन भन्ने कुराको हामीले विरोध गरेका थियौं । त्यो विषयमा हामीले राजनीतिक दलसँग डटेर मुकाबिला गरेका थियौं ।
तर, त्यो परिस्थितिमा राजनीतिले सही बाटो त लिएको थियो भन्न मिल्दैन र ?
होइन, होइन । तपाईं हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने प्रक्रिया गलत छ भने जस्तोसुकै राम्रो उद्देश्यमा पुगे पनि प्राप्ति हुँदैन । आज न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको जुन हस्तक्षेप छ, म तपाईंलाई दावाका साथ भन्न सक्छु त्यहीबाट शुरुआत भएको हो । सर्वोच्च अदालतको प्रमुख र सिंहदरबारको प्रमुख एउटै व्यक्ति बनाउने जुन प्रक्रिया शुरु गरियो त्यसैको फलस्वरुप न्यायपालिका कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र प्रभावबाट बाहिर आउन सकेको छैन । त्यसैले गलत प्रक्रियाबाट सही निष्कर्षमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिदैंन भन्ने मान्यतामा नेपाल बार एशोसिएशन हो । त्यसले निकास दिन्थ्यो या दिदैनथ्यो भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ पुग्नका लागि संविधानको गलत प्रयोग भयो । त्यसो गर्ने छुट छैन भन्ने मान्यतामा बार एशोसिएशन प्रष्ट छ ।
प्रधानन्यायाधीश चयन, न्यायाधिश नियुक्तिमा बारको भूमिका कमजोर भएको हो ?
हामीले यसलाई सैद्धान्तिक रुपमा बुझ्न जरुरी छ । हामीले के ग¥यौं भने अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनबाट न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको पनि संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था ल्यायौं । त्यो व्यवस्था भनेको अमेरिकी मोडलमा आएको विषय हो । अमेरिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने भएकाले उनको निर्णय संसदमा ‘टेस्ट’ हुने हो । तर हामी कहाँ न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको न्यायपरिषद्बाट सिफारिस हुने भएकाले सैद्धान्तिकरुपमै हामी गलत बाटोमा छौं । या त हामीले न्यायाधीश नियुक्तिको संयन्त्र परिवर्तन गर्नु पर्छ या संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनु पर्छ । यदि राजनीतिबाट अदालतलाई अलग गर्न चाहनुहुन्छ भने । त्यसैले बारले गलत काम नगर भनेर खबरदारी गर्ने हो । अब यो विषयमा पनि हामीले सरकार र राजनीतिक दललाई बुझाएर संविधान संशोधन गराएर भए पनि अघि बढ्नु पर्ने बेला आएको छ ।
मतदाताको अपेक्षा के छ नि ?
मतदाताका २ वटा अपेक्षा छन् । बारले व्यवसायिक हकहित र सुरक्षाका बारेमा कुरा उठाइदेओस् भन्ने चासो छ । नेपाल बार एशोसिएशन नागरिक समाजको अग्रणी संस्था भएको हुनाले हरेक संवैधानिक र कानुनी विषयमा, हरेक संवैधानिक राष्ट्रिय एजेण्डामा प्रष्ट धारणा ल्याई दिओस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । त्यसले गर्दा आम मानिसहरुले बार एशोसिएशनले यस्तो भनेको थियो भन्ने कुराहरु भन्न सक्ने वातावरण बनाईदेओस भन्ने छ । अदालतमा भइरहेका भ्रष्टाचार, बिकृति र विसंगतिका विषयमा बार खरो रुपमा उठेर बिकृति र विसंगती हटाएर न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, स्वच्छ र निर्भिक बनाउन भूमिका खेलोस् भन्ने छ ।
अर्को भनेको नयाँ कानुन ब्यवसायीले व्यवसायमा आउन वातावरण सृजना गरोस, व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल गरोस् भन्ने छ । यसैगरी अग्रज कानुन व्यवसायीले अदालतको स्वतन्त्रताको विषयमा बढी चासो राख्ने गर्नु भएको छ । उहाँहरुको भनाइ के छ भने अदालत स्वतन्त्र नभएका कारणले कानुन व्यवसायीको पेशा पनि धरापमा परेको निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ । त्यसैले हामीले सबैको भावना समेट्ने गरि काम गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि तयार पनि छौं ।
न्यायपालिकामा सरकारी हस्तक्षेप रोक्न अब बारको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
न्यायालयलाई दबाव, प्रभाव र अभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ । अदालतमा नियुक्त हुने ब्यक्तिका बारेमा हामी गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ । अदालतमा जस्तो व्यक्ति नियुक्त गर्नुहुन्छ त्यहीअनुसार तपाईंले परिणाम प्राप्त हुन्छ । हामी न्यायपरिषदको आजको संरचना, त्यसको काम गर्ने प्रक्रिया र न्यायाधीश नियुक्तीको प्रक्रियामा विशेष कार्यक्रम गरेर देशब्यापी बहस चलाउने छौं । न्यायालयलाई व्यवस्थापकीय प्रभाव अर्थात कार्यपालिकाको प्रभावबाट बाहिर निकाल्न जरुरी छ, यदि कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम गर्ने हो भने ।
बार राजनीतिक दलबाट निर्देशित हुन्छ भनिन्छ नि ?
यो साँचो होइन । हाम्रो समाज विभक्त छ । हामी राजनीतिक रुपमै विभक्त छौं । त्यसैले बारले आफ्नो धारणा बनाउँदा संविधान र कानुनको आधारलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु पर्छ । त्यो गरियो भने यो आक्षेपबाट मुक्त हुन्छौं । यदाकदा पदमा पुग्ने ब्यक्तिका कारण त्यस्तो आरोप लाग्ने गरेको हो । तर हामीले बारमा जाँदै गर्दा राजनीतिक रुपमा तटस्थ बनाउने प्रतिबद्धता पनि ब्यक्त गरेका छौं । राजनीतिले ट्रयाक छोड्दा त्यसको खबरदारी गर्ने काममा भने पछि पर्ने छैन् ।
न्यायमा जनताको पहुँच कम भएको गुनासो सुनिने गरेको छ । यसमा कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो मूल लक्ष्य नै जनताको न्यायमा पहुँच बढाउने हो । कानुन व्यवसायीहरु भनेका न्यायका बाहक हुन् । अदालत न्याय दिने निकाय हो । नेपालमा न्याय महँगो मात्रै होइन दुर्लभ हुन गएको छ । न्याय प्राप्त गरेर पनि त्यसको उपभोग गर्न पाइएको छैन । त्यसका लागि हामीसँग २ वटा कार्यक्रम छन् । न्यायमा जनताको पहुँच बढाउन प्रक्रियागत झन्झट हटाउन जरुरी छ । मान्छेलाई के परेको छ भने अदालतमा गए पछि अर्को ठूलो झमेलामा फस्न सकिन्छ । त्यसैले अदालतमा गएपछि झमेलामा फसिदैन, समयमै न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गराउनु छ। दोस्रो न्याय महँगो भयो भन्ने कुरा कानुन व्यवसायीको भूमिका र शुल्कमा धेरै भर पर्छ ।
अदालतमा जाँदाखेरिको जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई पनि हामीले हेर्नु पर्छ । पछिल्लो समय देवानी संहिता आएपछि अदालती शूल्क धेरै बढाइएको छ । यसले अदालत अहिले भन्सार जस्तो निकायमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ । अदालतले धेरै रकम उठाउने काम गर्दा जनता यसको पहुँचबाट टाढा पुग्छन् । दण्ड जरिवानाको विषय महँगो हुँदै गएको छ । त्यसैले यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ । त्यसैले भर्खरकै कार्यान्वयनमा आएको देवानी फौजदारी संहिताअनुसार यसमा पनि छलफल गरेर समाधान निकाल्न जरुरी छ । अहिले न्यायमा कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मात्रै पहुँच छ त्यसलाई हामीले बढाउने प्रयास गर्नेछौं । अबको न्याय जसले मुद्दा गर्न गयो उसैले उपभोग गर्न पाउने खालको हुनुपर्छ । अहिले त बाबुले मुद्दा गरेपछि नातीको पालोमा उपभोग गर्न पाउने ब्यवस्था भएकाले पनि जनता यसबाट टाढा जान खोजेका छन् ।
आगामी दिनमा बार र बेञ्चको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ?
सैद्धान्तिक रुपमा प्रष्ट हुने हो भने बार र बेञ्चको सम्बन्ध सधैं सुमधुर रहन्छ । दुवैले आफ्नो कार्यक्षेत्रका बारेमा प्रष्ट भएपछि समस्या हुँदैन । व्यक्तिगतरुपमा निर्णय गर्न खोजियो भने वकिल र न्यायाधीश दुवै पक्षलाई राम्रो गर्दैन । त्यसैले बार र बेन्चका बीचको सम्बन्धलाई आफ्नो लिमिटेशन बुझेर सुमधुर सम्बन्ध बनाउने प्रयास गर्ने छौं ।