असोज १ गतेबाट उपत्यकामा निषेधाज्ञा हटेसँगै सबै किसिमका व्यापार व्यावसाय खुलेका छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेको बजार एकै पटक खुल्दा मूल्यले आकाश छोएको छ ।
मूल्यबारे प्रशासनबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । बजारमा तरकारी, खाद्यान्य, मिठाई, लत्ताकपडा लगायतका बस्तुको मूल्य छोइनसक्नुको छ । व्यापारीहरु कोरोनालाई देखाउँदै बाहिरबाट सामान केही नआएकाले महंगो भएको बताउँछन् । हजार नबोकी बजार पस्ने अवस्था छैन ।
हरेक पसलमा सामानको मूल्यसूची सबैले देख्ने गरी टाँस्नुपर्छ भने पनि धेरैजसोले यो अपनाएको देखिदैन ।समयसमयमा बजार अनुगमन नहुँदा र ग्राहकले पनि यसमा ध्यान नदिँदा महँगी गर्नेले मौका पाएका हुन् ।
पछिल्लो समय मौसमी तरकारीको भाउ अचाक्ली महँगीएको छ । कुखुराको मासु भन्दा आलुको मूल्य भएको छ । प्राय सबै तरकारीमा हालिने आलु,प्याज र गोलभेडा छोइ नसक्नुछ । किसान भाउ पाउँदैनन् व्यापारी भने आफैंले उत्पादन गरेको जसरी मूल्य बढाउँछन् ।
सरकारले मोल निर्धारण नगरेको वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएर मालवस्तु बेचे अधिकतम १ वर्ष कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैया जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।तर, फितलो कार्यान्वयनले गर्दा व्यापारीहरुमा कुनै डरत्रास छैन ।
दशैंतिहार लगायतका चाडपर्वको मौका छोपेर हुन सक्ने महँगी—कालोबजारी,मिसावट,गुणस्तहीन सामान बिक्री,सार्वजनिक यातायातमा बढी भाडा असुली,कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न काठमाण्डौ जिल्ला प्रशासनले तीन छुट्टाछुट्ै संयन्त्र गठन गरेको छ।
यो संयन्त्रले बिहीबारबाट काम सुरु गरिसकेको बताइएको छ। ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको अनुगमन टोलीले गर्दा पक्कै पनि केहीहदसम्म कालोबजारी नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । तर, अहिले शहरमा भन्दा पनि गाउँमा खुलुका पसलहरुमा मनपरी छ ।
यिनीहरुलाई ठेगान लगाउन स्थानीय निकायले पनि अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय निकायको अनुगमन बिना मनलाग्दी ढंगले बढाइएको मूल्य नियन्त्रण गर्न मुस्किल पर्छ ।
कोरोनाले गर्दा रोजीरोटी गुमेकाहरुका निम्ति बजार किन्ने होइन हेर्ने भएको छ । दुई छाक खान धौ धौको स्थितिछ । सरकार टुँडिखेलमा कोही दानवीरले खुवाएकोलाई पनि आफैले खुवाएको जसरी यो मुलुकमा कोही भोको र नाङगो बस्नु पर्दैन भन्न अलिकति पनि अप्ठयारो मान्दैन ।