सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले लालपुर्जा राखी लिएको ऋण नतिरिदिएपछि कैलालीका ४० जना किसानले दोब्बर रकम तिरेर आफ्नो जग्गा फुकुवा गराउन थालेका छन्। साढे तीन दशकअघि आफूहरूको लालपुर्जा नेपाल बैंकमा धितो राखी मल्लले ऋण लिएर नतिरेपछि रोक्का रहेको जग्गा फुकाउन उनीहरूले सुरु गरेका हुन्।
मल्लले आर्थिक वर्ष ०४१/४२ सालमा ललाइफकाइ र केहीलाई दबाबमा पारी ५२ जना किसानको लालपुर्जा लिई धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएका थिए। त्यतिबेला अरूको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइन्थ्यो। यसलाई तेस्रो पक्ष धितो भनिन्छ। अहिले त्यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरिसकेको छ। मल्लले ऋण नतिरेपछि २०४७ देखि उनी र उनका भाइ मदनबहादुरलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ।
जग्गा भोगचलन गर्न पाए पनि किसानले किनबेच, अंशबन्डा र बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका छैनन्। ऋणी मल्ललाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि वास्ता नगरेपछि बैंकमा दृष्टिबन्धक रहेको रकमको दोब्बर तिरेर जग्गा फुकुवा गर्न थालेको किसानले बताएका छन्। ‘मल्ल परिवारले किसानलाई धोका दिएको छ,’ जग्गा लिलाम फुकुवा समितिका उपाध्यक्ष एवं किसान सत्यनारायण रानाले भने, ‘हामी आफैं सक्रिय भएर लाग्यौं। बैंकले छिट्ट्रै लालपुर्जा फिर्ता गर्दै छ।’ बाजे पुस्ताबाट धितोमा लिएको जग्गा अहिले नाति पुस्ताले फुकुवा गरिरहेको रानाले बताए। ‘आफ्नै जग्गा फुकुवा हुँदा पनि किसान निकै खुसी छन्,’ उनले भने। रानाका अनुसार ५२ जना किसानको साढे १ बिघादेखि २२ बिघासम्म जग्गा बैंकमा रोक्का रहेको छ।
जग्गा बैंकमा रोक्का हुँदा अंशबन्डा गर्न नपाएको अर्का किसान राम किसुन चौधरीले बताए। ‘घरमा दाजुभाइ छुट्टिएका छौं, तर कानुनी रूपमा अंशबन्डा भएको छैन,’ उनले भने, ‘धेरैको यही अवस्था छ, किनबेच र बैंकिङ कारोबार गर्नबाट पनि किसान वञ्चित छन्। अब जग्गामाथि किसानको पूर्ण भोगचलन हुने भयो।’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले ऋणी मल्ल परिवारबाट ऋण असुली नभइरहेका बेला तेस्रो पक्षले दृष्टि बन्धकको दोब्बर तिर्न तयार भएपछि जग्गा फुकुवा प्रक्रिया अघि बढेको बताए। ‘केही किसानबाट जग्गा फुकुवाका लागि रकम भुक्तानीसहित आवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, छिट्टै लालपुर्जा फिर्ता गर्छौं।’
यसका लागि बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट ती किसानको लगत कट्टी गरी मुद्दा फिर्ता गर्न आवेदन दिएको छ। यसअघि ऋण असुलीका लागि बैंकले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दिएको थियो। लगत कट्टी गरी आवेदन फिर्ता गर्ने फैसला न्यायाधिकरणले गत बिहीबार गरिसकेको सूचना अधिकारी महेश्वर अर्यालले बताए। ‘बैंकको आग्रह, सर्वोच्च अदालतको नजिर र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा आंशिक लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको छ,’ अर्यालले भने। मल्ल समूहले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरका नाममा ऋण लिएको हो। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उद्योगहरू बन्द गर्न‘परेकाले ऋण तिर्न नसकिएको मल्ल समूहले बताउँदै आएको छ। यो समूहले त्यतिबेला करिब १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो। उनीहरूले करिब तीन दशकदेखि साँवाब्याज तिरेका छैनन्। बैंकको नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा यो समूहले तिर्न‘पर्ने रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने स्रोतले बताएको छ। तर बैंक जसरी भए पनि ऋण असुलीको पक्षमा रहेकाले ५/७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे बाँकी रकम छुट दिने पक्षमा छ। यो प्रस्तावमा मल्ल समूह र बैंकबीच पटकपटक छलफल भए पनि टुंगोमा पुगेको थिएन।
विभिन्न कारणले लामो समय ऋण तिर्न नसकिए पनि अब ढिलाइ गर्ने पक्षमा नरहेको मदनबहादुर मल्लले बताए। ‘यो झमेला धेरै समय राख्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि बैंकसँग एक/दुई दिनमा बैठक बस्दै छौं।’ आफूहरूले साँवाको दोब्बर तिरेर ऋण तिर्न चाहे पनि त्यसमा बैंक सहमत नभएकाले समस्या भएको उनले आरोप लगाए। ‘अब किसानको समस्या समाधान हुने भयो, बाँकी ऋण हामी चुक्ता गर्छौं,’ उनले थपे। कान्तिपुरमा खबर छ।
