सरकारले आफूमातहत निकायका विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट आफूअनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन/सूचना विज्ञापन बोर्डमार्फत मात्रै दिने व्यवस्था विधेयकमा छ।पञ्चायतकालमा सरकारी निकायका विज्ञापन आफूअनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने गरिन्थ्यो। अहिले सरकारले विधेयकमार्फत त्यही व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गर्न लागेको हो।
उक्त कानुन बनेमा सरकारी निकायले कुनै पनि सूचना आफूखुसी प्रसारण वा प्रकाशन गर्न पाउने छैनन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नियन्त्रणकारी विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ।
समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काका अनुसार यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सूचना सरकारले गठन गर्ने विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्नेछ। त्यसको भुक्तानी पनि बोर्डले नै गर्नेछ। ‘सञ्चारमाध्यम छनोट गर्ने अधिकार विज्ञापनदातालाई हुने/नहुने कार्यविधि बनाएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ सभापति खड्काले भनिन्।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा अन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन/सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ।’
यसैगरी सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण तथा प्रकाशन गर्न समितिमा सहमति जुटेको छ। लामो समयदेखि छलफलमा रहेको उक्त विषयलाई समितिबाट पारित भएपछि क्लिन फिड लागू हुने निश्चित भएको हो। विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित सामग्री प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। कान्तिपुरमा खबर छ।