स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक लगायत सुविधा पाउने गरी ६ वटा प्रदेशसभाले बनाएको ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
प्रदेश २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले मासिक पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरी लागू गरेको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले रिट दायर गरेका हुन् ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सुविधा मात्रै लिने पाउने व्यवस्था विपरीत ६ वटा प्रदेशसभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै ओलीले रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा प्रदेशसभा २, ३, गण्डकी प्रदेशसभा, प्रदेशसभा ५, कर्णाली प्रदेशसभा, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा र ६ वटै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेसी आगामी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । प्रदेशसभा १ ले भने सुविधा मात्रै लिने कानुन बनाएको छ ।