सरकारले रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन आगामी आर्थिक वर्षमा रु नौ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभावका कारण किसान मारमा परेको भन्दै सरकारले आगामी वर्षमा समस्या हुन नदिन उचित मात्रामा साधन र स्रोतको परिचालन गरिएको जनाएको छ ।
विनियोजन विधेयक–२०७६ अन्तर्गत कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री चक्रपाणी खनालले मलको अभाव हुन नदिन लागत सहभागिताका आधारमा कृषकलाई अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सबै साधन र स्रोतको परिचालन गरिने जानकारी दिए ।
मल आपूर्ति तथा वितरणमा सहजताका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिको २० हजार मेट्रिक टन क्षमताको गोदाम घर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको, वीरगञ्जमा दश हजार, विराटनगरमा छ हजार र भैरहवामा छ हजार मेट्रिक टन मल भण्डारणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । चालू आवमा देखिएको मल अभाव हुन नदिन सरकारले भारतसँग सरकारीस्तरमा नै खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भए पनि भारतबाट जवाफ नआएको संसद्लाई जानकारी दिए । उनले देशभित्रै उपलब्ध रासायनिक मल सबैतिर समानुपातिक तवरले वितरणको प्रक्रिया मिलाइएको बताए ।
आगामी आवमा मन्त्रालयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ३४ अर्ब ८३ करोड २४ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा सङ्घीय सरकारले रु २८ अर्ब नौ करोड ३४ लाख, प्रदेश सरकारहरुले रु पाँच अर्ब पाँच करोड २४ लाख ३६ हजार र स्थानीय सरकारले रु एक अर्ब ६८ करोड ६६ लाख २५ हजार बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कृषि अनुदान प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, सरल र पारदर्शी बनाउन अनुगमन बढाउनाका साथै कृषि अनुदान कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन ‘कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अनुदान प्रवाह गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ को तयारी अन्तिम चरणमा रहेको र आगामी आवदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनुदान वितरण गर्ने योजना बनाइएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।