फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्डको जग्गामा बनेका संरचना नहटाउन उच्च अदालत पोखराले पोखरा महानगरपालिकाको नाममा शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
विष्णु दाहालसमेत २२ जनाले बिहीबार दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको रजिस्ट्रार जीतेन्द्रबाबु थपलियाले बताए ।
पोखरा महानगरपालिकाले १५ दिनको म्याद राखेर जेठ ९ गते सूचना जारी गरी फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्डभित्र निर्मित स्थायी, अस्थायी संरचना हटाउन आग्रह गरेपछि सरोकारवालाले उत्प्रेषण मिश्रित निशेषाज्ञा माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । आदेशमा भनिएको छ, ‘पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका निवेदकहरुको हकभोग दर्ता भित्र रहेका जग्गामा निर्मित स्थायी, अस्थायी संरचना हटाउन प्रकाशित गरेको सूचना हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’निवेदनमा महानगरसहित जिल्ला समन्वय समिति र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।
अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । यसमा के कसो भएको हो ?अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै कानुन सम्मत आधार र कारण भए खुलाइ आदेश सहितको सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न महानगरका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकाले दुवै पक्ष राखी छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निक्र्योल गर्न छलफलको लागि अदालतले दुवै पक्षलाई जेठ २८ गते बोलाएको छ । रिटमा अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद तिमिल्सिना र कपिलमणि दाहालले बहस गरेका थिए ।
पोखरा महानगरपालिकाले जेठ ९ गते सूचना जारी गरी तालको वरिपरि ६५ मिटर मापदण्ड भित्र स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि संरचना बनाएको भए १५ दिन भित्र हटाउन आग्रह गरेको थियो । अटेर गरेर त्यस्ता संरचना नहटाएमा महानगरले हटाउने र सो वापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल उपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ । महानगरले उक्त मापदण्डभित्र थप संरचना नबनाउन अनुरोध गरेको थियो । कसैले तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना बनाएको पाइएमा कारवाही गर्ने चेतावनी महानगरले दिएको थियो । महानगरले सूचना जारी गरेको १५ औं दिनमै अदालतको आदेश आएको हो ।
फेवाताल संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पोखरा महानगरपालिकालाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार महानगरपालिकाले ताल जलाधार क्षेत्र संरक्षणको काम थालिसकेको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए ।