आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएसँगै सांसदहरुको कार्यकाल सकिएको छ ।
तर, कार्यकाल सकिएको एक साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि पूर्वसांसदहरुले सरकारी स्रोत साधनमाथिको रजाई छाडेका छैनन् । सांसद पद सकिँदा पनि उनीहरु मध्ये अधिकांशले आफूले चढ्दै आएका सवारी साधन फिर्ता गरेका छैनन्। यसले नेताहरुको सुविधाभोगी प्रवृत्ति छताछुल्ल भएको छ ।
सात वटै प्रदेशसभाको कार्यकाल असोज २ गते नै सकिएको छ । तर प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखसहित धेरैजसो दलका संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र समितिका सभापतिले प्रदेशसभाबाट पाएको सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् । निर्वाचन आयोगले १ असोजमै कार्यकाल सकिएको बताएलगत्तै केहीले भने सुविधाका गाडी फिर्ता गरेर नैतिकता देखाएका छन्।
सभामुख र उपसभामुखको पदावधिका विषयमा अझै अन्योल भए पनि अन्यलाई सवारी साधन फिर्ता गर्न प्रदेशसभा सचिवालयले ताकेता नै गरेका छन् । तर आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सकिादासमेत सवारी साधन फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिले सुशासनमा प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश १ मा गाडी सुविधा पाएका १४ मध्ये आठ सांसदले फिर्ता गरेका छन्। मधेस प्रदेशमा १६ पदाधिकारीले सरकारी सवारी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्।
यस्तै, बागमती प्रदेशका दुईवटा समितिका सभापतिले गाडी, मोबाइल, ल्यापटपलगायत सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्।
गण्डकी प्रदेश सभाबाट सवारी सुविधा लिने ११ सांसदमध्ये कसैले पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।उता,लुम्बिनी प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाबाहेक कुनै पनि पदाधिकारीले सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारीले पनि गाडीलगायत सरकारी सुविधा फिर्ता गरेका छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सभामुख, उपसभामुखसहित ११ सांसदले गाडी सुविधा पाएका थिए। त्यसमध्ये एमाले प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्टले मात्रै फिर्ता गरेका छन् ।
यता प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल विवादबारेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्दै सभामुख अग्नि सापकोटाको कार्यकालबारे प्रष्ट पारिदिन आग्रह गरे ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुखको पदावधि सकिएको जिकिरका साथ निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार मात्रै गरेनन् कि असोज ५ गते सापकोटाको अध्यक्षतामा बसेको संघीय संसद व्यवस्थापन समितिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन संसद सचिवालयलाई पनि चिठ्ठी लेखे । यसले व्यवस्थापिकाको दुई अंगबीच विवाद बढाएको छ ।